काठमाडौँ, २६ काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड १९) सँग जुध्न अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले उत्पादन तथा अर्थतन्त्रका गतिविधि ठप्प छन् ।
यद्यपि नेपाल सरकारले औद्योगिक र कृषिक्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै केही राहत मिल्ने देखिन्छ । तथापि विप्रेषण व्यापक कटौती, पर्यटन र व्यापारमा घाटा आदिका कारण सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने निश्चित छ । कृषिपेशामै ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या आश्रित छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २७ प्रतिशत योगदान कृषिक्षेत्रको छ । सेवा (उद्योग) क्षेत्रले अर्थ व्यवस्थामा सहयोग पु¥याएको थियो तर उद्योग र सेवाक्षेत्र खतरामा परेका छन् । बाहिरबाट आएका युवाले अझ बेरोजगारीको चाप बढाउनेछन् । यसर्थ विश्वमै खाद्य सङ्कटको खतरा बढ्दै गएको छ र नेपाल अझै खाद्यान्न आयातमा निर्भर देश भएकाले उच्च खतरामा रहनेछ ।
नेपालको अर्थअन्त्रको उल्लेखनीय विप्रेषण जीडीपीको २३ प्रतिशत आय कोभिड असरका कारण धराशायी बन्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह ८.७९ खर्ब रुपियाँ भएकोमा चालु आ।व।मा करिब दुई खर्ब कम हुने आँकलन गरिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह कम हुनुका अतिरिक्त खाडीलगायतका देशमा काम गर्ने १०–१५ लाख युवा कामदारले कामको अवसर गुमाई स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था देखापरिरहेको छ । त्यसबाट मुलुकमा उपलव्ध हुने युवालाई कसरी काम दिन सकिन्छ भन्ने नयाँ समस्या पैदा हुन गएको छ । हाल ११ प्रतिशत रहेको बेरोजगारीको चाप कोभिड प्रकोप साम्य भएपछि उच्चरूपमा बढ्नेछ । (गोरखापत्रबाट)
