काठमाडौं, २६ वैशाख । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषाल कानुनकी जानकार पनि हुन् । उनले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आगामी संसद अधिवेशनमा सशक्त रुपमा भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सवाल उठाउने बताइन् । भुषालसँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
आजबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन हुँदैछ, तपाईंहरुको एजेन्डा के हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त अहिलेको वर्षे अधिवेशन नेपाली माग गर्यो । त्यसपछि अहिलेको बजेट अधिवेशनमा नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले दरिलो ढंगले सचेत गराउन चाहन्छ । कोरोना भाइरस देशभित्र प्रवेश गर्न नदिनको लागि नेपाल सरकारले जसरी तयारी गर्नुपर्ने थियो । यो रोग विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको आज ५ महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म त्यो खालको तयारी सरकारबाट हुन सकेन । जनताले सरकारबाट जसरी आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता खोजेका थिए त्यो हुन नसकेको कुरा ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
अहिलेको बजेट केमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुईवटा पाटाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएका थिए । जसले कम्युनिस्ट सरकार बनिसकेपछि भने जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन । उल्टै भ्रष्टाचार, अनियमितता, असंवैधानिक, विधेयक, अध्यादेशले आलोचित बन्दै गयो । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा सरकारका मन्त्रीहरुको नाम मुछिएका छन् । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणको लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा कारोडौंको भ्रष्टाचार भएको छ । सामान पनि डुब्लिकेट ल्याएर काम नलाग्ने भएको छ । यसरी यो सरकारले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कामहरु गर्दै आएको छ । त्यसको बारेमा पनि यो अधिवेशनमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रतिपक्षले सांसद् कोषको पैसा स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्छ भन्दा पनि संसद् कोषमा पैसा छुट्ट्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अहिलेसम्म कतिजनालाई रोजारी दियो ? विभिन्न आयोजनाहरुमा खर्च नभएको पैसाहरु छन् । त्यो त अहिले कोरोना परीक्षणको लागि चाहिने सामाग्री खरिद गर्न सकिन्छ । त्यो गरिएको छैन । अर्को अब व्यापक रुपमा बेरोजगारी बढ्दैछ । ती युवाहरुलाई कृषि अनुदान दिएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । खाद्यन्नमा मात्रै नेपाल आत्मनिर्भर भयो भने पनि धेरैहदसम्म घाटाबाट बच्न सकिन्छ ।
अब तपाईंहरु सरकारप्रति आक्रमक ढंगले उत्रिने रणनीतिमा हो ?
अहिले सरकारको ध्यान एकतिर हुनुपर्नेमा अर्कोतिर मोडिएको छ । जसरी विश्व कोरोनाले आक्रन्त छ । त्यसलाई रोगथाम र उपचारका लागि सरकार जति गम्भीर हुनुपथ्र्यो त्यो देखिँदैन । संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्ष अनिवार्य हुनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएर ती ठाउँलाई पनि कब्जा गर्न खोज्यो । यसले के देखाउँछ भने यो सरकार संसदीय प्रणालीलाई नै ध्वास्त पार्न उद्दत छ । अर्को दलहरुलाई फुटाउने, कमजोर बनाउने अध्यादेश ल्याएर अलमल्याउने जस्ता कामले यो सरकार अहिलेको महामारीप्रति पटक्कै गम्भीर देखिइँदैन । अर्को संसदीय अभ्यासलाई नमान्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिने, मानवअधिकारदेखि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने काम यो सरकारले गर्दै आएको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
अहिले त कोरोनाको माहामारीबाट जनतालाई जोगाउने पर्ने होइन ?
नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा उठाइएको कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा संकल्प गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्वसम्मत रुपले पास भयो । कोरोनाविद्धरु लड्न त हामीले पहिलादेखि सहयोग गर्छौं भनेका छौं । तर सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बोलाएर संवाद गर्न चाहेन । सरकारले बहुमतको आडमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ । विभिन्न आयोगहरुमा एकलौटी ढंगले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ने काम गरिरहेको छ । देश कोरोनाको संक्रमण गुज्रिइरहेको बेलामा सुकुम्बासी आयोग बनाउने पर्ने के आवश्यक थियो ? अर्को वर्ष बनाउँदा पनि हुन्थ्यो । दल फुटाउने, राष्ट्रिय राजनीतिलाई बिचलन गर्ने काम गर्न खोजिएको । अहिले राहत कार्यक्रममा व्यापक रुपमा अनियमितता र राजनीतिकरण भएको छ । लक्षित वर्ष, समुदायले राहत पाएका छैनन् । सरकारले खाली आफ्ना कार्यकर्त पोष्ने काम गरेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली जो स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, त्यसको बारेमा तपाईंहरुले सरकारलाई नभन्ने ?
नेपाली कांग्रेसले त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेरै सरकारलाई आह्वान गरिसकेको छ । हिजो भारतबाट स्वदेश आएका सुदूरपश्चिमका नेपालीहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्ने नाममा अत्यन्तै दुःख पाए । कतिले भोकभोकै बस्नुपर्यो । त्यहाँका प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्ने होइन ? यतिपनि नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारको काम के ? तिनलाई हेर्ने काम स्थानीय र प्रदेश सरकारको होइन ? सबै काम सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेर चलाउने हो भने संघीयता किन चाहियो ? त्यसैगरी अन्य मुलुकमा गएका युवाहरु जो नेपाल फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरुलाई तत्काल ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । यहाँ ल्याएर उनीहरुलाई सुरक्षित ढंगले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकारले तलबभत्ता खाने अनि उनीहरुलाई चाहीं आफ्नो घर आउन पनि नदिने हुन्छ ?
महिना दिनदेखि भारतीय सीमामा बसेका नेपालीहरु अझै आउन पाएका छैनन् नि ?
उनीहरुले तोकिएको समयसम्म क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि उनीहरुलाई आफ्नो घर आउने वातावरण त सरकारले मिलाउनुप¥यो नि । कतिपय नेपालीहरु भारतमा रासन कार्ड नभएका कारण खान पाइरहेका छैनन् । त्यसको लागि सरकारले भारतीय पक्षसँग संवाद, छलफल गर्नुपर्दैन ? अहिले नै उनीहरुले हामीलाई नेपालमा जागिर चाहियो भनेका छैनन् । उनीहरुले खाली हामीलाई जीवनको सुरक्षा चाहियो भनेका छन् । त्यसको लागि उनीहरु आफ्नो घर आउन चाहन्छन् ।
यो अधिवेशनमा तपाईंहरु संसद् अबरुद्ध त गर्नुहुन्न ?
अहिले संसद् अबरुद्ध भन्दा पनि अहिले कोरोना भाइरसका कारणले सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सबैले अत्यन्तै सावधानीपूर्व चलाउनुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै अहिलेको बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका जतिपनि मुद्दाहरु छन् । त्यसलाई समेट्नका लागि गम्भीर रुपमा लाग्ने छौं ।-File Photo
