रिपोर्टर्स नेपाल, २७ वैशाख । १५ मे सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई पक्षले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्ने व्यापार मार्ग खोल्ने उल्लेख थियो ।
सम्झौता हुँदा नेपाल भुकम्पले थलिएको थियो । देशभित्र संविधान निर्माणका लागि घनीभूत कार्य भइरहेको थियो । भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट व्यापार मार्ग बनाएर खोल्ने सम्झौतालगत्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशसँग कुटनीतिक माध्यमले कुराकानी गरेको बताउँछन् तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत ।
उनले ऋषि धमलासँग नेपाली बहसमा भने, ‘म स्वयं भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालिन विदेश सचिव एस जयशंकरसँग यो ठिक भएन, समस्याको हल खोजौं भनेको थिएँ ।’ हिजो व्यापार मार्गको उदघाटन आजको नभई पाँच वर्ष अघि देखिको तयारी भएको महतको भनाई छ ।
सम्झौतापछिको ८० किलोमिटर सडक बन्न पाँच वर्ष लाग्यो । त्रीदेशीय सीमामा नेपाललाई बाइपास गरेर भारत र चीनले सम्झौता गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालमा निकै विरोधको स्वर सुनियो । यो पाँच वर्ष अवधिमा नेपालमा चार जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली । ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
कोइरालापछिका प्रचण्ड र देउवाले यो विषयमा गम्भीरता देखाएको खुलेको छैन । उनीहरुले सीमा समस्याका लागि कुटनीतिक पहल गरे नगरेको स्पष्ट छैन । तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत भारतले गत वर्ष नयाँ नक्शामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
कालापानीको विषयमा सरकारले गम्भीरता देखाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुटनीतिक माध्यमले यसबारे जानकारी गराएको दाबी गरिएको छ । तर, भारतीय पक्षले आधिकारिक रुपमा यसबारे कुनै जानकारी नआएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यतिबेला भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले यसबारे प्रश्न उठ्दा आधिकारिक रुपमा कुनै विषय नेपाली पक्षबाट जानकारीमा नआएको बताएका थिए ।
नेपालमा सरकारलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नक्शा जारी गर्न दबाब बढेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा उपनिर्वाचन चल्दै थियो । सीमाको विषय चुनावी मुद्दा समेत बन्यो । दलहरुले उपनिर्वाचन सम्म घनीभूत रुपमा विषय उठान गरे । तर, चुनाव सम्पन्न भएपछि सबै चुप बसे । भारतले लिपुलेक हुँदै मार्ग बनाइरह्यो । यसबारे जानकार भएपनि सरकारले कुटनीतिक माध्यमले यो विषय गम्भीरताका साथ उठाएन । देशभित्र जन दबाब बाहेक नेताहरुले हिम्मतका साथ सार्थक तरिकाले कुरा उठाएनन् ।
यसबीच लिपुलेक हुँदै भारतले व्यापार मार्ग खोलेको छ । यसले सर्वत्र चासो र चर्चा पाएको छ । पाँच वर्षबीच नेपालले आफ्नो भूमीको बलियो दाबी गरेको देखिएन । कुटनीतिक पहल र दबाब सृजना गरेर परिणाम दिन सकेको देखिएन । काठमाडौंमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले ठुलै हल्ला गरे । उनीहरुका कार्यकर्ताको चर्को आवाज सुनियो । तर, नेपाली भूमी भएर भारत र चीन जोड्ने व्यापार मार्ग तयार भयो । यसमा भारत र चीन दुवैले संयुक्त हस्ताक्षर गरी निर्माण अगाडि बढेकोमा कुनै दुविद्धा छैन । सरकार सीमा जोगाउन असफल भएको त होइन ? यो प्रश्न गम्भीरताका साथ उठेको छ ।
त्रिदेशीय सीमामा पर्ने लिपुलेकको विवादमा २०७२ सालमा नेपाललाई बेवास्ता गरेर भारत र चीनले सम्झौता गरेपछि सडकमार्ग खोलेर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार उदघाटन गरेका छन् । पाँच वर्षको अन्तरालमा ८० किलोमिटर सडक बन्यो । त्यतिञ्जेल बनेका पाँच जना प्रधानमन्त्री के हेरेर बसे ? रासपा नेता महेन्द्र रायले सरकारले खोक्रो राष्ट्रवाद मात्र देखाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘चाहिएको बेलामा नबोल्ने र कदम नचाल्ने अनि खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउने ?’
