काठमाडौं, २८ वैशाख । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल प्रष्ट र खरो बोल्छन् । उनले लिपुलेक भएर भारतले मार्ग खोलेकोमा सरकारले कुटनीतिक माध्यमले कदम चाल्ने बताएका छन् । रिमालसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेपाली भूमिमा भारतले २२ किलोमिटर सडक खनिसक्दा पनि नेपाल सरकार किन बेखबर भयो ?
बेखबर थिएन । बेखबर नभएकै कारणले त्यो विषय बुझ्न पाउनुभएको हो । हामीहरु पनि घटना घटिसकेपछि आत्तिन्छौं र त्यो किन भयो भनेर प्रश्न गर्नेतिर लाग्छौं । त्यो विवादित भूमिका बारेमा सरकारले पहिलादेखि नै एउटा पोजिसन बनाएको थियो । यो विषयमा सीमाविद्, विज्ञहरुकै रायसुझावका साथ सरकार भारतसँग वार्ता गर्ने अवस्थामा थियो । त्यो कुरा विज्ञप्तिमा पनि स्पष्ट पारिएको छ । अब यसमा थाहा थियो, थिएन भनेर प्रश्नहरु जोडिरहनुभन्दा पनि समस्या छ । वार्ताबाटै यसलाई हल गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमि कसैलाई दिनुहुँदैन र सार्वभौम सत्तालाई जोगाएर राख्नुपर्छ ।
१२ वर्षदेखि हाम्रो भूमिमा भारतले डोजर चलाउँदा हाम्रा गुप्तचर संयन्त्रहरु कहाँ थिए ?
हामी त्यसरी जानुहुँदैन । यस्ता विषयमा हामी लोक्वालीटीको पत्रपत्रिका हल्का टिप्पणीहरु आएका हुन्छन् । त्यसको आधारमा टक सोहरु सुरु गर्दछौं । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । किन भने आजका प्रकाशित पत्रपत्रिकाका मुख पृष्ठमा यी कुरा छापिएको पढेको छु । नेपाल–भारतीबीच सीमा समस्याहरु छन् । त्यसलाई कुटनीतिक लेभलबाट वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । कुटनीतिक लेभलको वार्ता भनेको हतारमा हुने होइन । त्यसलाई लागि दुवैपक्षबाट पहल हुनुपर्छ । दुवैपक्ष तयार हुनुपर्यो । त्यसको लागि आपत्ति जनाउने हो । त्यो गर्दा अर्को पक्षलाई पनि आफ्नो धारणा राख्न दिनुपर्छ ।
भारतसँग कुटनीतिक लेभलमा वार्ता कसरी सुरु हुन्छ ?
यसको लागि सबैभन्दा पहिला त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत कुटनीतिक निकायसँग वार्ता गर्ने हो । जसरी विभिन्न मिडिया, सीमाविज्ञ, खगोलविद्हरुबाट जसरी टिकाटिप्पणीहरु भएको छ । त्यसको लागि राष्ट्रका सम्पूर्ण तह, तप्काहरु एकजुट हुनुप¥यो । अहिले पराष्ट्रले भारतलाई ‘अहिले तिमी जे गरिराखेका छौं, त्यो तिम्रो होइन, हाम्रो भू–भाग हो’ भनेको छ । अहिले यो विषयलाई रोक वार्ता गरेर विवादलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेको छ । यस विषयमा सरकारले आफ्नो कमाण्ड राखेर टेबुल वार्तामा जानुपर्छ ।
आफ्नो जमीनमा अर्को मुलुकले बाटो निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन रोकेन भन्नेहरु त छन् नि ?
अहिले प्रश्न उठेपछि भन्ने मात्रै हौं हामी पनि । हिजो अस्तिसम्म कुनैले बोल्ने, लेख्ने पनि गरेका थिएनन् नि । फेरि यो आजको मात्रै कुरा होइन । घटनाहरु त अरु पनि छन् । त्यहाँ त्रिदेशीय समस्या आजमात्रै थिएन पहिला पनि थियो । विभिन्न प्रधानमन्त्रीको पालामा के के भए भन्ने कुरा आइराखेको छ नि । यो समस्या आजको कुरा हो र ? यो सुगौली सन्धिदेखिको कुरा हो । त्यसबेला जुनजुन ठाउँमा टुंगोमा पुगे त्यसलाई यति हो भनेर मानियो । जुन टुंगोमा पुगेका थिएनन् ती विवादित हुँदै आए । हामीले योभन्दा पहिला पनि भनेका छौं । नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा समस्याहरुमध्ये ९८ प्रतिशत हल भए । दुई प्रतिशत बाँकी छन् । त्यसमा त्यो ठाउँ प्रमुख हो ।
काम पहिला सुरु भएपनि ६ महिनादेखि तीब्र रुपमा काम भयो नेपाल सरकार किन गम्भीर भएन भन्ने आरोप छ नि ?
त्यसकै लागि त कुटनीतिक प्रयासहरु गरिएको छ नि । वार्ताको लागि नेपाल सरकारले त भारत सरकारसँग कुरा राखिरहेको छ । कुटनीति पहल भनेको त्यही त हो नि । कुटनीतिक पहल भनेको एउटा गरेको ठाउँमा अर्को गएर उफ्रिएर हुँदैन । कुटनीतिक पहल भनेको एकतर्फी हुँदैन दुई तर्फी हुनुपर्छ । हामीले प्रयत्न गरौं त्यसले परिणाम ल्याएन कुरा यत्ति मात्र हो ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स पनि गर्नुभयो तर नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्ट किन राख्न सकेन ?
तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीजीले गरेको भिडिया कन्फरेन्सबारे भुल्नुभयो जस्तो छ । जतिबेला कोरोनाको विषयमा कुरा ग¥यौ अथवा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कामना प्रति धन्यवाद दिने काम गरियो । यी सबैमा हाम्रो दुई देशबीच भएका सीमा समस्याको बारेमा कुरा राख्दै आउनुभएको छ ।
भारतले त आफ्नै भूमिमा बाटो भएको भनेर दावी ग¥यो नि ?
विवाद भएकै त्यही हो । हामीले हाम्रो भनेका छौं, भारतले पनि आफ्नो भनेर दावी गरेको छ । यसमा दुवैको दावी, प्रतिदावीहरु रहलान् । हामी के स्पष्ट छौं भने, ‘सुगौली सन्धिदेखि ती भू–भागहरु हाम्रा हुन् ।’ काली नदीभन्दा पश्चिमतिर रहेको भू–भाग भारतको हो । पूर्वतिर रहेको भू–भाग नेपालको हो । त्यसकारण काली नदीभन्दा पूर्वतिरको जमीनमा भारतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तिनै कुरा हामीले लिखतमा पनि पठाएका छौं, टेबुलमा पनि भनेका छौं ।
अब त्यो नेपाली भू–भाग हामीले फिर्ता गर्न सक्छौं ?
तपाईं यो देशको प्रतिनिधि भएपछि कसरी सक्दिनँ भन्न मिल्छ । कुनै पनि देशको सरकार काम आफ्नो देशको भू–भागहरुको रक्षा गर्ने र सार्वभौमसत्तालाई जोगाउने हो । त्यसको लागि समय लागेपनि कुटनीतिक लडाईं त लड्नुपर्यो ।
नेपाल सरकारलाई लिपुलेकमा भारतीय पक्षबाट सडक निर्माण हुँदैछ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो ?
त्यो विवादित ठाउँ हो । विवादित ठाउँमा भारतले आफ्नो गतिविधि गरेको हुँदोहो । हामीले पनि आफ्ना गतिविधिहरु गरेका थियौं होला । अहिले आएर ‘त्यहाँ सडक बनेका थाहा थियो, थिएन, धुलो उडेको थियो कि थिएन’ भनेर कुनै अर्थ हुन्छ ? कुरा यत्ति हो, ‘कालीभन्दा पश्चिमको जग्गा भारतको, कालीभन्दा पूर्वतिरको नेपालको हो’ । त्यसैले त्यो भू–भाग हाम्रो हो, त्यहाँ भारतले गतिविधि गर्नु गल्ती हो भन्ने हाम्रो कुरा छ । यो थाहा भएर नै कुटनीतिक पहल गरिएको हो ।
त्यसोभए भारत सरकारसँग कुटनीतिक वार्ता कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
नेपाल सरकारले त पहिलोदेखि माग गरेको छ । वार्ताको लागि कुटनीतिक डकुमेन्ट पनि पठाइएको छ । त्यसबेला भारतले परराष्ट्र सचिव फेरिएकाले वार्ता हुन सकेन भनेर रोकिएको हो । हाम्रोतर्पmबाट निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।
लिपुलेकको विषयमा चीनले भारतलाई साथ दियो नि नेपाललाई त दिएन ?
अहिले भारतसँगको कुरा गरिराखेका बेला अरु देशको चर्चा गर्नुहुँदैन । भारतसँगै वार्ता गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा उहाँहरुसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । त्यसकारण कुटनीतिक विषयमा मिडियामा यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्दै हिड्दा कुटनीतिक विषय हुँदैन । एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले जे बोल्दा पनि भयो । तर, मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्तिले त सम्वेदनशील भएर बोल्नुपर्छ । हामीले भारतसँग वार्ता गर्न पहल गर्दा उसले समय दिइराखेको छैन । त्यसकारण सीमा जस्तो विषयमा चर्का र मनोगत कुरा गरेर हुँदैन । यसमा तथ्य, प्रमाणहरु अगाडि राख्ने, सुगौली सन्धिदेखिका प्रमाण हरु पनि राख्ने । विभिन्न समयमा भएको परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुले के के गर्नुभयो त्यो पनि समीक्षा गर्ने र समाधानका लागि अगाडि बढ्ने ।
यी ठाउँ समेटिएको नेपालको नक्सा कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ त ?
नेपालको नक्सा हामीसँग छ । विवाद भएका भू–भागहरु नेपालको नक्सामा समेटिन्छन् ।
यो विषयमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुनसक्छ ?
वार्ता त जहिले पनि हुन्छ नि । टेलिफोनमा पनि हुन्छ, भेटघाटमा पनि हुन्छ किन नहुनु । हामी युद्धमा छैनांै यो त विवाद न हो । त्यसलाई त कुटनीतिक वार्ताबाट हल गर्नुपर्छ । नेपाल र भारत युद्धमा त छैन नि । यसमा हामीले आफ्नो दावी छोड्नुहुँदैन ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच छिटो वार्ता हुनुपर्छ भन्ने जनदबाब छ नि ?
कुटनीतिक वार्ता भनेको ‘पानी लिन पँधेरा’मा गएजस्तो तुरुन्तै हुँदैन त्यसको समय लाग्छ । यसको लागि दुई प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता पनि हुन्छ कुराकानी पनि हुन्छ । सचिवस्तरीय वार्ता हुन्छ । हाम्रै नेताहरुबीच पनि छलफल र बहस हुन्छ ।
यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विज्ञहरुको सुझाव छ, त्यो कति सम्भव छ ?
यी भनेका आवश्यकता अनुसार हुँदै जाने कुरा हुन् । विज्ञहरुले सुझाव दिन्छन् त्यसमा मनमा राख्ने । के गर्ने भन्ने कुरा त सरकार हो नि ।
नेपालको भूमि रक्षा गर्त वर्तमान प्रधानमन्त्री सफल हुनुहुन्छ ?
वर्तामान प्रधानमन्त्रीभन्दा अरु कोही प्रधानमन्त्री सफल हुनुहुन्छ असफल हुनुहुन्थ्यो आफै मूल्यान गर्ने कुरा हो । हामी आवश्यक परेका बेला इतिहास खोतल्छौं । अरुबेला हिसावकिताब गर्दैनौं । अहिलेका प्रधामन्त्रीलाई भू–भागको रक्षाका विपक्षी दललेसमेत साथ दिएको छ भने त्यसमा प्रश्न गर्नै मिल्दैन ।
तर तपाईंकै पार्टीभित्रका नेताहरुबाट प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ नि ?
ती आन्तरिक कुरा भए । आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई ल्याएर यस्ता कुरामा मिसाउन मिल्दैन । दलभित्रको विवाद भनेर प्रचण्डको कुरा गर्नुभएको होला । त्यो आन्तरिक कुरा हो ।
भारतसँग वार्ता गर्न त पार्टीभित्र पनि एकढिक्का हुनुप¥यो नि ?
राष्ट्रियताको विषय, भूमिको सन्दर्भमा, सीमारक्षाको सन्दर्भमा नेकपाभित्र विवाद हुनुपर्ने कारण छैन ।
तपाईंको पार्टीको विवाद मिल्यो ?
यो विवादका दुईवटा पाटा छन् । दलभित्र नेताहरुको प्रतिस्पर्धा एउटा पाटो भयो । को प्रधानमन्त्री बन्ने, को अध्यक्ष बन्ने ? कसलाई खान मन लागेको छ कसलाई छैन त्यो अर्को पाटो भयो । त्यो दलीय व्यवस्थामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भइगयो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विमति राख्नुपर्ने कारण छैन ।
ओली र प्रचण्डबीच कुरा मिलको हो ?
कहिले नमिलेको छ र सधैंभरि मिलेका छन् । संयुक्त वक्तव्य आयो होइन ।
स्थायी समिति बैठकको विषयमा त प्रचण्ड माधवकुमार नेपालतिर हुनुहुन्छ नि ?
कहिले काहीं बहस छलफल हुन्छन्, त्यसलाई सहज रुपमा लिनुपर्ने हो । हाम्रा पत्रपत्रिकाहरुमा चाहीं झगडाको रुपमा आउँछन् । त्यो देख्दा चाहीं के के न हो जस्तो गरी तरंगित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ ।
तर, बीसजना स्थायी समिति सदस्यले त बैठक राख्नैपर्छ भनेका छन् नि ?
पहिलाको चाहीं मलाई थाहा छैन । पछिल्लो सन्दर्भको स्थायी समिति बैठकको माग अध्यादेशको कारण आएको थियो । अध्यादेश फिर्ता भएपछि त्यसको मागै सकियो । माग सकिएपछि तत्काल बैठक बस्नै परेन । अहिले अब नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । लिपुलेकका कुरा छन् । यी यावत समस्याका समाधान गर्नुपर्ने छ । त्यो प्राथमिकताको विषय हो त । जल्दाबल्दा प्राथमिकतालाई छोर पार्टीको स्थायी कमिटि बैठक बसेर मात्रै हामी ठाउँमा पुग्दैनौं ।
त्यसोभए स्थायी समिति बैठक राख्न तत्काल प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न ?
किन नहुने तयारै हुनुहुन्छ । प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार हुन्छ नि । तत्काल भन्नाले ‘के पानी लिन जाने हो र ?’ बैठक बस्नलाई एजेन्डा हुनुप¥यो नि । अध्यादेश थियो त्यो फिर्ता भइगो । अरु नियमित काम हुन् त्यो त गरिहालिन्छ नि ।
स्थायी समिति बैठक नराखेर प्रधानमन्त्रीले धेरै गलत गर्नुभयो भनेर धेरै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् नि ?
ती सबै गलत कुराहरु हुन् । योभन्दा पनि माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटिमा १५, १५ जनाको समूह बनाएर ४ दिन लगाएर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसमा ६ वटा र ७ वटा बुँदा यो यो सुधार गर्नुपर्छ भनेको त्यसको आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ । अहिले कोरोनाको महामारीसँग जुदिरहेका छौं । कोरोनाको विषयमा पनि अरु देशले भन्दा नेपालले राम्रो उपलब्धी हासिल गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम नआई स्थायी समिटि बैठक बस्दैन हो ?
अहिले त बैठक बस्ने समय नै छैन नि ।
अहिले ‘एक व्यक्ति एक पद’को कुरा उठेको छ, यो कति सम्भव छ ?
यहाँ एक व्यक्ति एक पद’को कुरा गर्दा एकीकरण अघि पूर्व एमालेबाट केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने पूर्व माओवादीबाट प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु त्यो पदबाट हटेर एकीकरण हुँदैथ्यो । महाधिवेशन नहुँदासम्म अध्यक्षबाट हट्ने कुरा आएन । त्यसपछि दलको नेता भएका कारणले प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । त्यसैले अध्यक्ष भएकाले दलको नेता बनेको । दलको नेता भएकाले प्रधानमन्त्री बनेको हो । यसरी हेर्दा ‘एक व्यक्ति एक पद’ न छ । यसलाई तर्क मान्ने हो भने सांसद बन्ने साथीहरुले पार्टी छोड्नुहुन्छ त ? होइन, यो त मिल्दो कुरै भएन नि ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग त तपाईंकै पार्टीभित्रबाट आएको छ नि ?
नेताहरुले भन्नुभएको भए ठीकै छ । पार्टीका विभिन्न कमिटिहरु हुन्छन् । त्यसका आफ्नै गोपनीयताहरु हुन्छन् । पार्टीभित्र भएको छलफललाई फलानो उता थियो । म यता फर्किएको थिए, यसले यसो भन्यो भन्नु त अनुशासन हीन काम भएन र ?
प्रधानमन्त्री विधान अनुसार चल्नुभएको छैन त्यसैले उहाँले कि प्रधानमन्त्री कि अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने छ नि ?
वरिष्ठ नेताहरुले बोलेको कुरामा मैले जवाफ दिन मिल्दैन । उहाँहरुलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । अर्को विधि, प्रक्रिया भनेको कमिटिभित्र बन्ने कुरा हो नि । बाहिर भन्दै हिड्दा त त्यहाँ पनि विधि नाघेको कुरा हुन्छ । तपाईंले मलाई अनुशासनका कुरा गर्नुभयो भने तपार्इंले चाहीं पालना गर्नुभएको छ कि छैन मैले प्रश्न उठाउने कुरा हुन्छ । कमिटिभित्र गरिएको बहसलाई थपक्क विषय बनाएर सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । उहाँहरुको अभिव्यक्तिहरु हेर्दा मिलाएर जानुपर्ने भएको छ ।
भीम रावलले त विवादको बिऊ प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर रोप्नुभएको छ, त्यसकारण उहाँले एक पद छोड्नुपर्छ भन्नुभयो नि ?
उहाँजस्तो नेताले व्यक्ति ताकेर बोल्नुभएन । भीम रावल हाम्रो पार्टीको पुरानै नेता हुनुहुन्छ । पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभएको हो । त्यसकारण उहाँले पनि मिलाएर बोल्नुपर्छ ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले एउटै पदमा हुनुहुन्छ हो ?
संसदको पद र पार्टीको पदलाई दुईवटा मान्न थाल्यो भने त पार्टी अगाडि नै जाँदैन नि । हाम्रो संसदीय दल भन्ने पनि त्यसो भए त पार्टीका मान्छे त्यसमा बस्नुभएन नि । दुईवटा मध्ये एउटा पद मात्रै लिने भन्दा सांसदहरु पनि केन्द्रीय कमिटिबाट हट्नुपर्ने होला नि । होइन त्यो केपी ओली अथवा फलानो मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै लागु हुन्छ भन्ने हो भने बहस गर्नुपर्छ ।
