Logo

लिपुलेक मुद्दामा नेकपा नेताबीच आरोप प्रत्यारोप



काठमाडौं, २८ वैशाख । भारतले चीनसँग जोड्ने व्यापार मार्ग नेपाली भुमी लिपुलेक भएर खोलेपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । उक्त व्यापार मार्ग खोलिएको भोलिपल्ट मात्र नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक धारणामा कसैको हस्ताक्षर थिएन ।

यही विषयलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य डा. भीम रावलले आज संसदीय समितिमा गम्भीरताका साथ उठाए । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई लामो समय बोल्नै दिएनन् । सरकारप्रति उनको बोली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भन्दा पनि कठोर थियो । ज्ञवाली संयम भई बोलेर निस्किए ।

रावल पूर्व गृहमन्त्री पनि हुन् । उनी सुदुरपश्चिम प्रदेशका नेकपा इञ्चार्ज पनि हुन् । लिपुलेक सुदुरपश्चिममा पर्छ । रावलको कठोर वचनबाट नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ताले तिव्र प्रतिक्रिया जनाएका छन् । रावलको नाम उल्लेख गरेर प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले मुख खोलेका छन् ।

रावल विगतमा गृह, रक्षा र पर्यटन मन्त्री समेत भएको उल्लेख गर्नुका साथै सुदुरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज समेत भएको स्मरण गराए पोखरेलले । कालापानीलगायत नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गरिरहँदा व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् ।

रावलको शैलीप्रति लामो समय नेकपा एमालेको राजनीतिक गरेका प्रदीप नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालले सन् २००२ यता प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री भएकाले लिपुलेकबारे नबोल्नु उचित हुने सुझाव दिए । उनले नाम नतोके पनि भीम रावललाई लक्षित गरी फेसबुकमा लेखेका छन् ।

आज संसदमा नेकपाका ओली इतरका सांसदहरुले सरकारको आलोचना गर्दै लिपुलेकको सवालमा दरिलोसँग प्रस्तुत हुन नसकेको विषय उठाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरु सरकारलाई सहयोग गर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुँदा नेकपाभित्रकै नेताहरु आक्रामक रुपमा सरकारविरुद्ध प्रस्तुत हुनुले ओली इतरको पक्षले यही मुद्दालाई सरकारविरुद्ध अस्त्रका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिदैछ ।

यसैगरी, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । लिपुलेक त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएको त्रीपक्षीय वार्तामा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारे बोलेका छैनन् । उनी संसदमा समेत उपस्थित भएका छैनन् । यसलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot