काठमाडौँ, २९ वैशाख । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण जारी लकडाउनका बेला विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन शिक्षा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने भएको छ ।
बन्दाबन्दी खुलेको केही दिनपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले विद्यार्थी तथा अभिभावकसित सम्पर्क कायम गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै अनलाइन शिक्षालाई लिइनेभएको छ । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अनलाइन माध्यमबाट गरिएको पठनपाठनले कक्षा कोठाको शिक्षाको विकल्प दिन नसक्ने भएकाले यसलाई अनौपचारिक रूपमा मात्रै लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । अनलाइनले विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत गर्ने, फुसर्दको समयको सदुपयोग हुने भएकाले यसको उपयोग गर्दै जानुपर्ने नै सरकारी नीति रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
अनलाइन शिक्षा र यसको पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने सरकारी नीति रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकमाथि बोझ बढ्न सक्ने गुनासो आएपछि शुल्क बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको निर्देशक गौतमले बताएका छन् । अनलाइनको माध्यमबाट बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरमा बसेका विद्यार्थीलाई सिकाइ गतिविधि गर्नबाट रोक नलगाइएको र यो अवस्थामा अभिभावकमाथि शुल्कको बोझ नहोस् भन्ने मात्रै सरकारी मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन, एफएम रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाउँदा पनि धेरै विद्यार्थी यसको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले अनलाइनलाई कक्षाको विकल्प मान्न नसकिने निचोडमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी पुगेका हुन् ।
यसअघि गत वैशाख २४ गते सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको बैठकले बन्दाबन्दीको बेला विद्यालयले गरेको पठनपाठनलाई औपचारिक रूपमा गणना नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन कक्षालाई आफूहरूले नियमित कक्षाको विकल्पका रूपमा नलिएको तर अनलाइनबाट पढाउन भने सुरु गरिएको जनाएका छन् । अनलाइन शिक्षालाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवातका रूपमा बुभ्mन नहुने सम्बद्ध व्यक्तिले बताएका छन् । ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अनलाइनको पहुँचमा
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन प्याब्सन) ले दाङ, बाँके, मोरङ, झापा र सुनसरीका २५ वटा विद्यालयका अभिभावकसित हालै मात्र गरेको एक मिनी सर्वेक्षणमा जम्मा ३० प्रतिशत अभिभावकसित मात्रै यसको पूर्ण पहुँचमा रहेको आफूहरूले पाएको जनाइएको छ । यी विद्यार्थीसित अनलाइनका साथै कम्प्युटरको पहुँच रहेको पाइएको छ ।
यो अवस्थामा अनलाइन शिक्षा कक्षा कोठाको विकल्प हुन सक्दैन भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट भएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । यसका साथै नयाँ कक्षामा प्रवेश गरेका विद्यार्थीलाई कुन शिक्षकले पढाउने तथा कुन पुस्तक पढ्ने भन्ने कुरा थाहा नभएका कारण पनि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बनाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । अनलाइनबाट सुरु गरिएको शिक्षालाई अभिभावक तथा विद्यार्थीसित सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै लिइएकाले आफूहरूले यसको नाममा शुल्क नलिन मातहतका विद्यालयलाई भनिएको जानकारी उनले दिएका छन् ।
अनलाइन शिक्षामा पहुँच भने बढाउन जरुरी देखिएको अध्यक्ष सापकोटाले बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालयमा अध्ययनरत दस प्रतिशतको हाराहारीका विद्यार्थीले मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय परिवर्तन गर्ने उल्लेख गर्दै आफ्ना विद्यार्थीसित सम्पर्क कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)
