काठमाडौं, बैशाख २९ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरिरहेका विषय नेपाल सरकारलाई जानकारी भएको बताएका छन्। यस विषयमा नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षसँग छलफलका लागि पटकपटक भएका प्रयास सफल हुन नसकेको उनले बताए।
संसद् बैठकमा आइतबार सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यसबारेमा नेपालका तर्फबाट वार्ताको मिति प्रस्ताव गरिएको र जुनसुकै तहमा पनि कुरा गर्न तयार रहेको जानकारी गराए पनि भारतले बेवास्ता गरेको जानकारी दिए।
भारतले सन् २००५ मा नै उक्त सडक निर्माणको निर्णय गरेको र २००८ देखि उक्त परियोजना औपचारिक रुपमा सुरु भएको मन्त्री ज्ञवालीले संसद्लाई जानकारी गराए। सन् २०१४ देखि उक्त सडक निर्माण प्रक्रियाले नयाँ गति लिएको घटनाक्रमले प्रस्ट पारेको उनको भनाइ थियो।
भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपालको भूभाग समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। भारतीय निर्णयविरुद्ध नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो। यस विषयमा थप छलफलका लागि मिति प्रस्ताव गरे पनि भारतले जवाफ नै नदिई नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘भारतले हामीले प्रस्ताव गरेको मितिको जवाफ नदिई नेपाली भूभागमा सडक निर्माण र उद्घाटनको काम गरेको छ, यसले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने। उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको विज्ञप्तिबारे जानकारी गराउँदै समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिने बताए।
सन् २०१५ मा नेपाल भूकम्पपीडितलाई राहत र उद्धारमा जुटिरहेका बेला नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने निर्णय गरेपछि सरकारले असहमतिसहितको कूटनीतिक नोट बुझाएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी गराए। उनले सरकार नेपालको सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट हो भन्नेमा प्रस्ट रहेको बताउँदै सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएको पूरक सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे।
त्यसयता त्यो सीमा परिवर्तन हुने गरी दुईपक्षीय सन्धि नभएको जनाउँदै उनले नेपाल त्यही ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि र भोगचलन गरेका तिरोहरुका आधारमा समस्या समाधान गर्ने मान्यतामा अडिग रहेको बताए। उनले भारतीय पक्षले निर्माण गरेको सडकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति संसद्मा वाचन गरेर टेबल गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
