काठमाडौँ, २९ बैशाख । आगामी वर्षको बजेट बनाउने सन्दर्भमा सरकारसामु यतिखेर तीन चुनौती छन्ः (क) कोभिड—१९ बाट जनताको ज्यान बचाउनु (ख) भोकमरीबाट विपन्न परिवारको जीवन बचाउनु र (ग) अर्थतन्त्र जोगाउनु । आगामी वर्ष यी सबै कामका लागि सरकारको अतिरिक्त खर्च हुनेछ । विगत वर्षहरूमा सरकारलाई यस्ता प्रयोजनमा खर्च गर्नुपरेको थिएन ।
ज्यान बचाउनु
कोभिड—१९ बाट नागरिकहरूको ज्यान बचाउने कार्यको व्यवस्थापन धेरैजसो भइसकेको र बाँकी पनि भइरहेको देखिन्छ । यो भाइरसबाट हालसम्म नेपालमा कसैको पनि ज्यान गएको नभए तापनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएकाले आउँदा दिन चुनौतीपूर्ण नै छन् । यस प्रयोजनका निमित्त कति खर्च लाग्नेछ अहिल्यै भन्न सकिन्न तर नागरिकहरूको ज्यान बचाउनका लागि सरकारले बजेट छैन भन्न नपाउने भएकाले यसका लागि आगामी बजेटमा पर्याप्त रकम जगेडामा राख्नुपर्दछ ।
भोकमरीबाट बचाउन
देशभित्र विभिन्न किसिमका रोजगारीमा रहेका लाखौँ मानिस लकडाउनका कारणले बेरोजगार हुन पुगेका छन् र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि लाखौँको सङ्ख्यामा फर्कने भएकाले देशमा बेरोजगारको सङ्ख्या निकै ठूलो हुने देखिएको छ । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा बचत नहुने यो वर्ग भोकमरीमा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । भोकमरीमा पर्नसक्ने सङ्ख्या कति छ वा हुन्छ यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर जति भए पनि सरकारले सक्दिनँ भनेर हात उठाउन पाउँदैन । त्यसैले यसका लागि पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारले प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा पर्याप्त खाद्यसामग्रीको मौज्दात राख्नुपर्दछ र माग अनुसार निजीक्षेत्रमार्फत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । निजीक्षेत्रका उद्योग व्यापार खुल्दै जाँदा सरकारको भार कम हुँदै हुन्छ ।
कृषिक्षेत्रले तत्काल र मध्यकालको रोजगारी दिनसक्ने भएकाले कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । कृषिमा कुन काम कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन नपर्ने भएकाले यो सङ्कटमा कृषिक्षेत्र नै सर्वाधिक सहयोगी क्षेत्र हुनसक्छ । यो वर्ष कृषिक्षेत्रका लागि कुल खर्चको २.२७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले आगामी वर्ष कृषिमा बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढाउनुपर्दछ । त्यसमध्ये धेरै बजेट स्थानीय तहलाई दिनुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहने भएकाले उनीहरू नै स्थानीय समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त निकाय हुन् ।
अर्थतन्त्र जोगाउन
सरकारलाई राजस्व दिइआएका उद्यमी, व्यापारी र व्यवसायी स्वयं नै यतिखेर अस्तित्वको निमित्त सरकारसँग सहयोग मागिरहेकाले निजीक्षेत्र जोगाउन यतिखेर राज्यको दायित्व हुन गएको छ । निजीक्षेत्रलाई ऋणीको अवस्था र ऋणको आकारका आधारमा बैङ्कहरूलाई धेरै मर्का नपार्ने गरी साँवा ब्याज मिनाहादेखि ब्याजमा अधिकतम छुटसम्म दिनुपर्दछ । यसको दायित्व सरकारले पनि सेयर गर्नुपर्दछ । किनभने बैंकिङ् क्षेत्र पनि देशको एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो, यसलाई मर्का पार्नुहँुदैन । कोभिड—१९ बाट सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा चर्को असर गरेको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो ।
त्यसका साथै यो महामारीको अन्त्य भएपछि सबैभन्दा पछि सञ्चालनमा आउने क्षेत्र पनि यही नै हो । यो नेपालको सापेक्षिक लाभको क्षेत्र पनि भएको र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई ध्यानमा राखी खर्बौं रुपियाँ यो क्षेत्रमा थप लगानी भएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई जोगाउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । सुरुमा यो क्षेत्रलाई जागृत गर्न सरकारी कर्मचारीलाई टिकट र होटल बिल पेश गरेपछि फस्र्यौट हुनेगरी पेस्की दिएर आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।
साधन परिचालनको स्थिति
यो वर्ष बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा नै राजस्वको लक्ष्य रु। ५५ अर्ब ३३ करोडले घटाएर रु. १० खर्ब ५७ अर्ब कायम गरिएको छ । यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको स्थिति हो । लकडाउन सुरु भएपछि आयात घटेको छ र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प भएकाले राजस्व परिचालनको स्थिति निकै खस्केको छ । यसले गर्दा आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति छ । गत चैत १८ गते राहत प्याकेज घोषणा गर्दा सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा, मरिच, तयारी मदिरा र ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । प्रतिबन्ध नै लगाउनुभन्दा भन्सार र अन्तःशुल्क दर बढाइदिएको भए आयात भए राजस्व आउँथ्यो, नभए विदेशी मुद्रा जोगिन्थ्यो । पेट्रोल आदिको आयातमा लगाइएको अतिरिक्त करको कोष र अन्य यस्तै कोषको रकम पनि सङ्कटमा उपयोग गर्न सकिन्छ । साथै विलासिताका सामानको आयातमा निश्चित अवधि तोकेर अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ ।
समस्या साधन परिचालनमा जति छ त्योभन्दा ठूलो समस्या त्यो साधन वास्तविक खाँचो परेकाहरूलाई कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा छ । जस्तै चुनौती कस्ता उद्यमी, व्यवसायीलाई कुन mिवधि र कति राहत कसरी दिने भन्ने कुरा तय गर्नमा छ । यस्तो विधि तयार गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन ।
यो वर्ष वैदेशिक सहायताको स्थिति पनि उत्साहजनक नभएकाले अर्को वर्ष सरकारलाई साधनको ठूलो अभाव हुने सम्भावना छ । त्यसले गर्दा अर्को वर्ष बजेट बढी मात्रामा आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ । बेरोजगारी समस्याको भयावह रूप देखिन लागेको र सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा लोकसेवामा रोजगारीको लाममा लागेकाहरूलाई रोक्नु उचित थियो र रु अर्कोतिर रोजगारी सिर्जना गर्न र राहतका लागि पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने त छँदैछ । त्यसैले व्यापक मात्रामा खर्च कटौती गर्ने र कठोर मितव्ययिताको नीति लागु गर्नु यतिखेर अनिवार्य छ । यस सन्दर्भमा उपल्लो तहका पूर्व र बहाल सरकारी कर्मचारी र तिनै तहका जनप्रतिनिधिलाई हाल उपलब्ध गराइएको पेट्रोल, डिजेल खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्दछ । यी सबैले पनि देश सङ्कटमा छ भन्ने अनुभूति र व्यवहार गरेको हुनुपर्दछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष सङ्कटकालीन वर्ष हुने भएकोले आर्थिक वृद्धिदर कति हुने, मूल्यवृद्धि दर कति प्रतिशतमा कायम गर्ने, थप रोजगारी र राजस्व परिचालन कतिले बढाउने भन्ने बजेटका अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने परिमाणात्मक लक्ष्य गौण विषय भएका छन् । साथै आगामी वर्ष के कस्ता नयाँ आयोजना र कार्यक्रम ल्याउने र बजेट कस्तो आकारको बनाउने भन्ने कुरा पनि असान्दर्भिक भएका छन् तर बजेट सुन्निएर मोटाएको जस्तो नभई यथार्थवादी हुनुपर्नेछ । अतः आगामी वर्ष निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएका अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र लुम्बिनी तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय विमानस्थललाई सम्पन्न गर्न सके धन्य मानिनेछ । साथै भेरी—बबई, सिक्टा र रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाका काम सुचारु गर्न सके पनि क्याबात नै भनिनेछ । (लेखक अर्थ तथा योजनाविद् हुनुहुन्छ ।) (डा. गोविन्दबहादुर थापाले गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नुभएको आलेखको सम्पादित भाग ।)
