काठमाडौं, बैशाख २९ । लकडाउनको अवधि अझै लम्बिएमा वा हटाइएमा अदालतका काम–कारबाही के–कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अन्योल देखिएको छ ।
बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिँदै गएमा वा हटाइएमा अदालतका काम–कारबाही के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आइतबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि सरोकारवालासँग अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ ।
प्रतिवेदन पेस गर्न सातवटै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र इजलासका मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशलाई भनिएको छ । ती न्यायाधीशहरूलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन बैठकले भनेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य भई काम गर्ने इजलासका न्यायाधीशलाई आफू मातहतका जिल्ला न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल एवं बार एकाइसँग परामर्श गरी तीन दिनभित्र राय प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले भनेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिँदै गएको र संक्रमणको जोखिम रहिरहेको र कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने यकिन पनि नभएको अवस्थामा अदालतका थप काम कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल रहेको पूर्ण बैठकले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उच्च र जिल्ला अदालतमा के–कस्ता काम–कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिन प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न भनिएको छ ।
लकडाउनको अवधिमा कतिपयको मुद्दा दायर गर्ने कानुनबमोजिमको हदम्याद गुज्रिएको छ भने कतिपयको चाहेर पनि मुद्दाको प्रतिवाद गर्न नसककिएको आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खवर छ ।
