काठमाडौं, २९ वैशाख । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवादित भुमी भनी स्वीकारिएको अवस्थामा भारतले मार्ग खोल्नु गलत भएको बताउँछन् । उनले यो समस्याको कुटनीतिक तरिकाले समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । डा. खड्कासँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले रेडियो एनआरएनका लागि गरेको कुराकानीः
जसरी भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गर्यो, त्यो कुरा नेपाल सरकार बेखबर थियो कि थाहा हुदँहुँदै डिल गर्न सकेन ?
नेपाललाई मात्रै थाहा नभएको होइन कि भारतले पनि पटक–पटक खासगरी बहुदल आएपछि १९९१ बाट गिरिप्रसाद कोइरालाको सरकारपछि यो कुरा लगातार उठिरह्यो । भारतले त्यसयताका जति प्रधानमन्त्री भए उनीहरुसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो जमीन नेपाल र भारतको विवादित क्षेत्र भनेर संयुक्त हस्ताक्षर भएका हुन् । अन्तिममा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि यो नेपाल र भारतको विवादित क्षेत्र भनिरहेको अवस्था थियो । यसरी विवाद क्षेत्र भन्दाभन्दै भारतीय रक्षामन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्समार्पmत सडक उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसले नेपालमा हल्लखल्ला भयो । २००५ बाट सुरु गरेको २००८ त्यो भन्दा बढी, फेरि बीचमा के भयो अहिले आएर निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन भयो ।
बाह्र वर्ष भइसक्यो त्यो सडक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको ?
भारतमा बीजेपीको सरकार बनिसकेपछि त्यसलाई अझ तीब्रताका साथ अगाडि बढाउने भन्दाभन्दै २०१५ मा भारतीय नरेन्द्र मोदीजीको भ्रमणताका चीन र भारतको बीचमा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा एउटा अस्थायी चेकपोष्ट बनाउने भनेर उल्लेख गरे ।
भारतले सडक बनाएको जानकारी थियो भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो नि ?
अहिले त ट्र्याक मात्रै खोलेको हो जस्तो लाग्छ । लिपुलेक हुँदै जाने लामो बाटो हो त्यो । त्यसमा लगभग १९ किलोमिटरजति नेपाली भू–भाग पर्छ । यदि उद्घाटन भएर बाहिर नभएको भए हाम्रो नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालय सुतिरहन्थ्यो ? फेरि बनाउँदै थाहा थियो भने किन अहिले उद्घाटन गरिसकेपछि ठाडा कान लगायो । ६ महिना अगाडि मात्रै भारतले त्यो विवाद भू–भागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो । त्यसको विरोधमा सबै दलहरु राष्ट्रियताको बारेमा एकजुट हुने भनेर सरकारलाई यी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर भनियो । यो विवाद चल्दाचल्दै फेरि कोरोना आयो । कोरोनाको कारणले विषय डाइभट भयो । कोरोनासँग लडिरहेको बेला नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद झांगिँदै गयो । अहिले सबै कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा सार्वभौमतामाथि आक्रमण भएको छ । यसको विरुद्ध राष्ट्रियताको विषयमा सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले पनि कडा रुपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । योभन्दा पहिला पनि जब भारतले नयाँ नक्सा निकाल्यो त्यतिखेर पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरजीले सबै एकभएर राष्ट्रियताको पक्षमा लड्नुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
भारतबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भयो अब समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ?
समस्या समाधानका लागि त भारतले यो कोरोनाको महामारीबाट मुक्त भइसकेपछि उच्चस्तरीय लेभलमा वार्ता गर्नुपर्छ पनि भनेको छ । अर्कोतिर नेपालको प्रक्तव्यको रेस्पोन्समा उसले पहिलादेखि नै चड्दै आएको मार्ग हो यो रोड । यहाँबाट कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रीहरु दर्शन गर्न जाने पुरानो बाटो यही हो भनेको छ । त्यो बाटो त नेपालकै भूमि भएर जान्छ । त्यसैले त्यो नेपालको भूभाग हो । सुगौली सन्धिदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भू–भाग हो । जुन लिम्पियाधुराबाटै काली नदी बग्छ । त्यो कालीनदीदेखि पश्चिमको भू–भाग भारतको र पूर्वपट्टिको भू–भाग नेपालको भनिएको छ । यो १९६१, ६२ मा नै त्यो लिम्पियाधुराबाटै कालीनदी बग्छ भनेर किटान गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसपछि १९८१, ८२ मा टेक्निकल कमिति बन्यो । त्यसले साधसम्म कायम गर्यो । त्यो कालीनदीको मुहान हामीले कायम गरेका थियौं लिम्पियाधुरा । त्यसलाई लिखत रुपमा अध्यायन गरेर हामीले अगाडि बढाउन सकेनौं । फेरि नेकपाको चीनसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि बेलाबेला फोन गर्नुहुन्छ । अहिलेको कोरोनासँग लड्न पनि सघाउने भनेर कुरा भएको छ । जसरी २०१५ मे बुँदा नं. २८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङबीच भएको सम्झौता भएको थियो ।
त्यो बेलामा त तपाईंहरु पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि ?
त्यो बेलामा पनि हामीले भनेका थियौं । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीको संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो कालापानी क्षेत्र विवाद क्षेत्र हो यसलाई मिलाउन बाँकी छ भनेर उल्लेख भएकाले भारतले लगातार कालापानीलाई बक्रदृष्टि लगाइरह्यो । म यहाँ १९६२ को एउटा कुरा भन्छु । ‘१९६२ मा नेपाल–चीनको सेटलमेन्ट हुने बेलामा चाइनिज राजदूतले भनेका थिए,’ ‘लिपुलेक चाहीं विवादित भन्छन् तर कालापानी चाही नेपालकै हो है ।’ त्यसपछि चीनले पनि नेपाल र भारत दुवै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका राष्ट्र हुन् । यो कालापानीको विवाद दुई देशहरु मिलेर आपसमा मिलाउनुपर्छ भने । अब अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले चीनसँग तपार्इंले कालापानीलाई नेपालको हो भनेर स्वीकार्नुभएको छ । त्यसबाट १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको लिम्पियाधुरालाई भारतीय चेकपोष्ट भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ । यो नेपालको भूभाग त्यसैले तपाईंले भारतसँग भनेर उठाइदिनुपर्यो । भारतसित पनि उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने । उसले बाटो बनाएर प्रयोग गर्न थालिसक्यो । यो कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म जाने हो ?
यो समस्या समाधानको लागि चीनको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभएको हो ?
अब त त्यसमा चीन पनि संलग्न भयो नि । जब २०१५ मे १५ को २८ औं बुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरोन्द्र मोदी र चिनीयाँ राष्ट्रपति सिजिन पिङको संयुक्त हस्ताक्षेर गरेर सम्झौता गराइएको छ । त्यो बेलामा चीनले यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको हो भनेजस्तो गरेर सम्झौता गराइदिएको छ । यसलाई मिलाउन तपाईंले नै चिनियाँ राजदूतलाई रिपोर्टर्स क्लबमा ल्याएर ‘भारतसँग हाम्रो भूभाग मिलाइदिनुपर्यो’ भन्दा पनि भो नि । त्यो ठाउँमा हामीले बोलेको कुरा राजदुतले किन त्यो गरेको भनेर भनिदिन्छन् । यसरी १९६२ बाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो रणनीतिक क्षेत्र बनाउन थालेको हो । उता पञ्चायती कालमा राजा महेन्द्रलाई सपोट चाहिएको थियो पञ्चायत टिकाउनको लागि । त्यसको लागि केही वर्षपछि लालबालु शास्त्रीले नेपाल आएर वक्तव्य दिएका थिए । त्यसबेला राजा महेन्द्रलाई भारतको सहयोग चाहिने । भारतलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो रणनीतिक क्षेत्रको लागि सेना खडा गर्न चाहिने भएकाले पनि त्यस्तो भएको हुनुपर्यो । समाधानको लागि त्यतिबेलाको कागजपत्र खोज्नुपर्यो । हाम्रोमा यति लथालिङ छ कि फेरि १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको कागज पनि छैन, १९५० पनि छैन । हाम्रा चाहीं राजनीतिक रुपमा सडकमा टायर बालिन्छ । ठूला–ठूला नारा लगाइन्छ । जुलुस गरिन्छ तर दस्तावेज, सन्धि, सम्झौताको प्रमाणका आधार धारणा बनाइँदैन । खाली नारामा मात्रै सीमित हुन्छन् । जब भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि आएर ब्युझिने हो ? त्योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ ?
परराष्ट्रमन्त्रीले भारत वार्ता गर्न चाहँदैन भन्नुभयो नि ?
यो नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले दुईपटक पत्र लेखिसकेका छौं । त्यसमा भारतले ठाडाकान लगाएन । त्यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी र प्रधानमन्त्री कोपी ओलीजीले फोन वार्ता गरेर अगाडि बढाउँदा पनि राम्रो हुन्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको हामीसँग कागज छ । त्यो हामी ल्याउँछौं तपाईंहरु पनि ल्याउनुहोस् । अहिले हिन्दू पर्यटनको लागि हो भने त्यो बाटो हाम्रो भूमिमा १९ किलोमिटर दुरी पर्छ । त्यसलाई तीर्थ यात्रीहरुको लागि हो । तर, भूभाग चाहीं नेपालको हो भनेर एकिन हुनुपर्छ । त्यसको कागजपत्र खोज्नुप¥यो र आफ्नो मुठी दह्रो बनाएर वार्तामा जानुप¥यो । होइन भने भारतले अन्य प्रमाणहरु देखाउँला । १९६१, ६२ मा राजामहाराजाले केही लेखेर दिएको छ कि । यी सबै कुरामा हाम्रो प्लान दह्रो हुनुप¥यो ।
भारतलाई विरोध पत्र दिन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
अग्रसरता देखाउनु पनि पर्यो । अर्को यो कति सम्बेदनशील कुरा छ भने अस्ति शनिबारको दिन मात्रै नाथुलापासमा चाइनिज र इण्डियन बोर्डर पुलिसकोबीच मुक्का हानाहान भयो । अलि अगाडि पनि त्यस्तै घटनाहरु घटेका थिए । यसले सीमा कति सम्बेदनशील हो भन्ने कुरा भारतले राम्रो बुझेको छ । अब पहिला नै कालीनदीको मुहान यो है भनेको भए कुरा मिलिहाल्थ्यो । जब चीन त्यो भूभाग नेपालकै हो भनेर स्वीकार गरिसकेपछि तपाईंहरु मिलेर अगाडि बढ्नुस् भन्दा पनि हुन्थ्यो । यसमा एउटा भनाई छ, ‘दुई हात्तीबीच प्रेम भयो भने पनि दुबो मर्छ र लडाईंभयो भने पनि दुबो मर्छ’ भने जस्तो भएको छ । त्यसैले भारत र चीनको सुमधुर सम्बन्धमा पनि नेपाल मर्ने नै हो र युद्ध भयो भने पनि हामी मर्ने नै हो । यहाँ चीनलाई पनि व्यापार चाहिएको थियो । भारतलाई पनि धार्मिक केन्द्रको विकास गर्नुथियो । यी दुवै देशले आ–आफ्नो स्वार्थमा नेपालको भू–भागमाथि आक्रमण भएको छ ।
यसले नेपाल–भारतीबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ ?
होइन यो समस्या त समाधान गर्ने हो नि । छिमेकीसँग जति नजिक हुन्छौं, त्यति नै झगडा पनि हुन सक्छ । त्यसैले हामी अरु भन्दा भारतसँग नजिक छौं । अन्तरसम्बन्ध पनि छ । यसको समाधानका लागि कुटनीतिक परिवक्वता, देशभक्ति, राष्ट्रिय स्वाधिनता हुनुपर्छ । हामी सधैं खोक्रो रुपमा जान्छौं । हाम्रा अहिलेसम्मका क्रियाकलाप भनेको घटना घटिसकेपछि वक्तव्य जारिगरियो अनि अर्को विषय आउँछ । फेरि त्यसै सेलाउँदै जान्छ । त्यसकारण भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ ।-File Photo
