काठमाडौं, २९ वैशाख । जापानले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भोलि मंगलबार ओशाका उडाउने भएको छ । जापानले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक आरएको वाइडबडी जहाजबाट ती नागरिक स्वदेश लैजाने गरी एयरक्राफ्ट भाडामा लिइसकेको छ । उता जापानमा रहेका करिव ५० हजार नेपाली आफैं पैसा तिर्छौं, देशमा छिर्न देऊ भन्दैछन् । तर, स्वास्थ्य, परराष्ट्र हुँदै गृहसम्म यस्तो अनुरोध पुग्दा अस्वीकृत भएको छ ।
बरु, भोलि जापानी नागरिक लिएर ओशाका उड्ने नेवानिले त्यहाँबाट फर्किंदा जम्मा एकजना नेपाली भने ल्याउने छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्र गरी परराष्ट्रलाई पठाएको छ । त्यसरी वाइडबडीभित्र एक्लो यात्रु बनेर आउन लागेका नेपाली हुन्, बेदनिधी खनाल । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव । तालिमको सिलसिलामा फागुन २८ गते जापान पुगे । तर, त्यसलगत्तै नेपालमा मात्र हैन, जापानमा समेत लकडाउन भएपछि उतै अड्किएका छन् ।
केही समय दूतावासको शरणमा र केही समय आफन्तकहाँ बसे । तर, न यताको, न उताको, लकडाउन खुल्ने कुनै सम्भावना नभएपछि बेदनिधीले मन्त्रालयमा घण्टी बजाउन थाले । टोकियोस्थित दूतावासमार्फत चिठी लेखे । आज गृहले त्यही चिठीका आधारमा परराष्ट्रसँग अनुमति मागेको छ । यदि अनुमति पाएमा उनी वाइडबडीको एक्ला यात्रु बनेर बुधबार काठमाडौं ओर्लिनेछन् । तर, उनी काठमाडौं ओर्लिएछन् भने पनि २१ दिन घरमै नजरबन्द हुने छन् ।
यसअघि चीनको राजदूतबाट फिर्ता भएर काठमाडौं ओर्लिएका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल यस्तै भएका थिए । उनी काठमाडौं उत्रिए । विमानस्थलदेखि नै सुरक्षाकर्मीको घेरामा परे, घरमा १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनका नाममा राखिए । पिसिआर विधिबाट कोरोनामुक्त प्रमाणित भएपछि मात्रै लीलामणिको निगरानी गर्न छाडियो । यदि, बेदनिधीले आउने मौका पाएमा उनको हकमा पनि १४ हैन, २१ दिने क्वारेन्टाइनको नीति बनेको छ ।
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली यताको सरकारसँग आगो भएका छन् । किनभने, जहाजको भाडा आफैँ तिर्छौं भन्दा पनि अष्ट्रेलियन नागरिक लिएर उडेको नेवानिको जहाजले उनीहरुलाई ल्याएन । त्यसरी आउन चाहनेहरुले पिसिआर विधिबाट कोरानोमुक्त रहेको प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर, आफ्नो देशले आउन दिएन ।
उता, समस्या छ, कुवेतमा । त्यहाँ अलपत्र परेका ३५ सय नेपाली अहिले खुला चौरमा टेण्ट टाँगेर बसेका छन् । खाने, पिउने सुविधा छैन । बाटो हिँड्ने मान्छेले दया गरेर केही फयाँके खायो, नत्र भोकै ।
उनीहरु विभिन्न अभियोगमा त्यहाँको जेलमा कैद थिए । तर, कोरोना संक्रमणपछि कुवेतले सबै विदेशी अभियुक्तलाई आममाफी दिई आ–आफ्नो देश फर्किन भन्यो । त्यसमा नेपाली परे, ३५ सय ।
अहिले गृह मन्त्रालयमा कुवेतको चिठी अलपत्र परेको छ । कुवेत भन्दैछ, ‘तिमी लैजान सक्दैनौ भने हामी पठाइदिन्छौँ ।’ गृहले ती नेपालीबारे अध्ययन गर्यो । उनीहरु नेपालको विभिन्न ७० जिल्लाका बासिन्दा छन् । सबभन्दा ठूलो खतरा छ, तिनले कोरोना बोकेर आउने । यहाँ एकैचोटि ३५ सय मानिसलाई राख्ने क्वारेन्टाइन छैन ।
यस्तै दिनैपिच्छे ताकेता भइरहेको छ, साउदी अरबबाट । त्यहाँबाट करिव ५० हजार नेपाली स्वदेश फर्किन नपाए भोकले मर्ने स्थितिमा छन् । दूतावास जान्छन्, जवाफ पाउँदैनन् । विभिन्न माध्यमबाट परराष्ट्र र गृहसँग सम्पर्क त गरे । तर, नेपालको समस्या उही छ-त्यत्रा मान्छेलाई यहाँ कहाँको क्वारेन्टाइनमा राख्ने ? अनि, क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि तिनीहरुलाई स्थायी ठेगानामा पठाउने कसरी ?
केही दिनयता गृह मन्त्रालयमा चलेको छलफलअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीबारेको एउटा नीति स्वास्थ्य, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन । गृहको प्रस्ताव छ, जो जहाँ छन्, तिनीहरुले त्यहीँको दूतावासमा गएर पिसिआर किटबाट कारोनो परीक्षण गराउने, नेगेटिभ भए जहाजमा ल्याउने । अनि, यहाँ आएपछि सरकारी गाडी व्यवस्था गरेर सबैलाई आ–आफ्नो प्रदेशको नाका–नाकामा छाडिदिने, त्यहाँबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्ना नागरिक लैजाने ।
तर, भारतबाट छिरेका व्यक्तिहरुलाई यस्तै तरिकाले नेपालमा छिर्न दिँदा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय २१ पुगिसकेको छ । अब खाडीका नेपाली छिरायो भने कति छिर्ला ? यही प्रश्न तेर्सिंदा विदेशमा रहेका नेपालीको बिचल्ली कायमै छ ।-जनआस्थाबाट
