पशुपति मुरारका: विश्व कोरोनासँग लडिरहेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्र तहस नहसको क्रममा रहेको आफ्नै आँखाले हेरिरहेका छौ। हरेक दिन केही कम होला भन्ने आशा हुन्छ तर परिणाम विपरीत आउँछ। यस्तो अवस्थामा समेत सरकारलाई हामीले बुझाउनै सकेनौँ।
हाम्रो सरकारको साेच कस्तो छ भने,उद्यमी व्यवसायी भनेको नाफा कमाउने वर्ग परे यिनीहरूलाई हामीले हेर्नु पर्दैन । हामीले जति भने पनि सरकारलाई बुझाउन सकेनौ ।सरकार आँफै सक्षम जस्तो देखिएको छ। विश्वका सबै मुलुकहरू आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन तर्फ लागेका छन्। तर हाम्रो देशमा त्यतिको चासो दिएको देखिएन। तर सरकारबाट केही आश चाहिँ गरेका छौँ। त्यो भनेको ब्याजदर घट्छ कि भन्ने हो। जुन मौद्रिक नीति मार्फत आउला।
यस्तो बेलामा बैंकहरूको रबैया
यस्तो माहामारीमा पनि बैकवाला त्यत्ति धेरै उदार देखिएका छैनन्। किनकि बैंकहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा मैले प्रस्ट पारिरहनु पर्दैन। किनकि अनिल शाह जस्तो बैंकरले, व्यवसायीलाई राहत दिनु पर्दैन भन्ने मनसायको अर्थ समितिमा दिएको अभिव्यक्ति सुनिसकेका छौ। जसले बैंकरको व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? भन्ने कुरा प्रस्ट भएकै छ।
अनिल जी भन्नु हुन्छ यो राहत हो। म त्यसलाई राहत मान्दै मान्दिन। दुई प्रतिशत व्याज घटाउँदा १४ अर्ब रुपैयाँ नाफा घट्छ भन्दै हुनुहुन्छ। म भन्छु यो वाइहात र फाल्तु कुरा हो। किनकि सबै बैंकहरूको लगानी ३२ खर्ब रुपैयाँको होला। तर केन्द्रीय बैङ्कले शतप्रतिशत कर्जामा छुट देऊ त भनेको छैन नि। जुन जुन उद्योगको अवस्था खराब छ। उसलाइ देऊ भनेको हो। जुन उद्योगलाई छुट दिनु पर्दैन भनेको छ, त्यसमा बैंकहरूको लगानी करिब ६ खर्ब जति होला।हो,उनीहरूलाई त छुट दिनु पर्दैन। उनीहरूलाई दिनु नपर्ने भएपछि २६ खर्ब रुपैयाँ वाँकी रह्यो। हो,यो रकमको दुई प्रतिशत दिनु पर्छ। त्यसमा केन्द्रीय बैङ्कले बेस रेट भन्दा तल दिनु पर्दैन भनेको छ। यसले गर्दा १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ जति होला।
अब यता बैङ्कले एक प्रतिशत बचतको व्याज घटाएका छन्। अर्को सिआरआरले तरलता पनि पर्याप्त बनाएको छ। सिआरआर घट्दा लोनेबल फन्ड त होइन तर त्यसले बैंकलाइ लचकता दिएको छ। फेरि जुन दुई वर्ष भन्दा पुरानो मुद्धति निक्षेप छ, त्यसको एक वर्ष भित्रमा रि पेमेन्ट छ भने, त्यसलाई सिसिडि रेसियोमा काउन्ट नगर्ने भनेको छ। त्यसले पनि केही लोनेबल फन्ड बढेको छ। उता बिस्तारै मुद्धति निक्षेपको समेत व्याज घट्दै गएको छ। यो सबै कारणले ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा घट्दैन। ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम भयो भने कर्मचारीको बोनस १० प्रतिशतले कम गर्न सकिन्छ। ३० प्रतिशत आयकर घट्छ। यो समेत घट्दा तीन अर्ब रुपैयाँसम्म नाफा घट्छ।
अरे बाबा नाफा कहाँ घट्छ? यति हो कि उनीहरूले हामीलाई छुट दिँदा साउनको बेस रेट लिन्छन होला। तर उनीहरूको लागत त यति बेला देखिनै घट्न सुरु भई सकेको छ। सेभिङ्मा त घटी नै सकेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर निश्चित भइसकेको छ। म यो अवस्थामा बैंकहरुले दुई प्रतिशत छुट पाइ सके भन्छु। उनीहरू निक्षेपको व्याज पहिल्यै घटाउने तर ऋणको व्याज घटाउँदै नघटाउने।
तर फेरि यता बैंकहरूको यत्रो तमासा, हल्ला खल्ला छ, बैंकरहरूले व्यवसायीलाई छुट दिनै हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारिरहेका छन्। अनिल जी भन्छन् हामीले दुई प्रतिशत घटाउँदा उता पनि दुई प्रतिशत घट्नु पर्छ। वहाँले ब्याजदर कसलाई घटाउने हो ? थलिएकालाई होइन ? थलिएकाको उत्पादन नै छैन भने कताबाट उसले राहत दिन्छ होला ? वहाँले गलत ब्रिफिङ् गर्दै हुनहुन्छ कि व्यवसायी ?
अनिलजी भन्दै हुनुहुन्छ,व्यवसायी हामीबाट दुई प्रतिशत छुट् लिन्छन् तर उपभोक्तालाई केही दिँदैनन्। जुन व्यवसायीले राहत पाए,पहिला त उनीहरुनै थलिएका छन्। थलिएकाले राहत दिने कुरै भएन। अर्कोतर्फ वहाँहरू आफूले एक प्रतिशत वैशाखदेखि घटाइसक्नु भयो तर आफूले दिनु पर्ने छुट अझै दिनु भएको छैन। यहाँ अन्याय कसले गरिरहेको छ ? बैंक कि व्यवसायीले ? उनीहरू नाफा घट्ने डरले छुट दिन मानिरहेका छैनन्। यहाँ थलिएकाहरूले छुट दिनु पर्ने बहस बजारमा उठेको छ। उल्टो गीत बजेको छ। तर सुन्नेले सुल्टै गीत सुनिरहेका छन्।
यस्तो परिस्थिति छ कि यो माहामारी न पहिले कहिले आएको थियो न कहिल्यै देखिएको थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा बैंकहरुको लागत एक प्रतिशत घटेको छ। हामी थोरै थपेर थप घटाइ दिऊँ भन्ने बैकहरूको दायित्व होइन ? उनीहरू भन्छन्, बैकलाई ब्याजदर घटाउ भन्नु, हाम्रो अधिकार हनन भयो। राष्ट्र बैकले त्यस्तो गर्न मिल्दैन भन्छन्।
उनीहरू ब्याजदर काटेलिङ गर्ने,आफू अनुकूल भएन भने राष्ट्र बैंक गुहार्ने। यति बेला राष्ट्र बैंकको निर्देशन खराब भयो भन्ने हुन्छ? आफूहरूलाई फाइदा हुँदा राष्ट्र बैक आइदियोस्। आफू अनुकूल भएन भने ठीक छैन। यो बेलामा पनि बैंकले नाफा घट्छ भनेर चिन्ता गर्ने ? अनि व्यवसायी जहाँ पुगे पनि हुने ? यो कसरी जायज हुन्छ ? यस्तो बेलामा व्यापारीलाइ बुद्धि दिँदै हुनुहुन्छ अनिल जी। दुई प्रतिशत व्याज घट्दैमा दुई प्रतिशत मूल्य घटाऊ ? यत्रो व्यवसायिक जीवनमा अनिल जी ले ठूलै बुद्धि दिनु भयो व्यवसायीलाई । दुई प्रतिशत व्याज घट्दैमा दुई प्रतिशत मूल्य कहीँ घट्छ ?
फेरि यति प्रतिशत नाफा घट्यो भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दा निक्षेप राख्ने मान्छेलाई कस्तो असर पर्ला ? शेयर बजारका लगानीकर्तालाई कस्तो असर गर्ला ? निक्षेपकर्ताले त पैसा झिक्न सक्छन् नि। शेयर बजार त घट्न सक्छ नि? अरू देशमा भए वहाँलाइ कारबाही हुने थियो। बजारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कुरा रेस्पोन्सेवल व्यक्तिले बोल्न मिल्दैन।
सरकारको भूमिका
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ। यो माहामारीमा तीनै करोड नेपालीले आ आफ्नो तर्फ बाट नोक्सान व्योहर्नु पर्छ। हामी सबै भार राज्यले बोकिदेओस् भन्ने पक्षमा छैनौ। मान्छेको रोजगारी गुमेको छ। सबै उद्योग बन्द भएपछि बैंकहरूले कहाँ ऋण दिने? यस्तो अवस्थामा समेत मिल्ने काम देखिएको छैन।
छिमेकी मुलुक भारतमा २० लाख करोड रुपैयाँ बराबरको राहत ल्याए। हो त्यत्रो हामी गर्न नसकुँला। तर प्रयास त गर्न सकिन्छ। भारतमा समेत विपक्षीले विरोध गरेका छन्। कहाँबाट ल्याउँछ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। हाम्रो सरकारले कोरोनाबाट त बचाउला तर आर्थिक समस्याबाट कसरी बचाउला ? थोरै मान्छे बचाइएला तर व्यवसाय कसरी बचाउने होला ? जब व्यवसाय नै रहँदैन भने कहाँबाट रोजगार आउँछ ?
व्यवसायी कस्ता स्थितिमा छन् भने मेरो उद्योग कमसेकम बाँचिरहोस्। यो दुई, तिन वर्ष सङ्घर्ष गर्दै जाऊँ। त्यसपछि केही उपाय लगाउँला। फेरि नाफा भयो भने त्यो पैसा व्यवसायमै लगाउने हो। व्यवसायीले नाफा गरे पनि त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान्छ। जसले रोजगारी सृजना गर्छ।
बजेटमा वास्ता गरिएन
बजेट आउने बेला भएको छ। सरकारले एक शब्द निजी क्षेत्रलाई आजका दिन सम्म सोधेको छैन। ठिक छ। कुन क्षेत्रमा दर घट्ने बढ्ने हो त्यो नभनिदेउ। तर ओभरअल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा वहाँहरुले एक शब्द पनि सोध्नु भएको छैन।
व्यवसायीको सरकार सँग माग
हामीले खास माग के राखेका छौ भने पहिलो कुरा ब्याजदर घट्नु पर्छ। त्यसलाई घटाइ दियो भने केही हदसम्म रिस्क फ्याक्टर घट्छ। कमसेकम पाँच प्रतिशतमा घटोस् भन्ने हो। त्यसमा पनि एकै पटक घटाउने भनेको होइन बिस्तारै घटाउँदै लैजाने भनेको हो। व्याजकै कुरा गर्ने हो भने यो दुई महिनाको व्याज तिर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। यसलाई पछि तिर्ने गरी मिलाइ देऊ भनेका छौ।
दोस्रो हामीले बिजुलीको रेट २० प्रतिशतसम्म घटाइदेऊ भनिरहेका छौ। अन्य मुलुकमा ऊर्जाको मूल्य घटिरहेको छ। किनकि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले गर्दा। ऊर्जामा लागत कम भएपछि उत्पादनको लागत कम हुन्छ। हाम्रो मुलुक आयात गर्ने मुलुक हो। आयातित सामान सस्तो भएपछि हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। जसले गर्दा उद्योग धरापमा पर्न सक्छन्। हो त्यस कारण उत्पादन लागत घटाउन समेत बिद्युतको रेट घटाइ देऊ भनेको हो।
यति बेला कन्जम्सन बढाउनु पर्छ। कन्जम्सन त्यति बेला घट्छ, जतिबेला मानिसको क्रय शक्ति बढ्छ। क्रय शक्ति कमजोर भएको बेला उत्पादन नै सस्तो दिन सकियो भने त्यसले थोरै कन्जम्सन बढाउन सहयोग गर्छ। तर उत्पादन लागत नै बढी भयो भने सामान सस्तो दिन सकिँदैन। हो,त्यसले गर्दा अहिले भ्याट १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारी देऊ भन्ने हाम्रो माग हो। फेरि उद्योगीको लागि यो माग होइन। यो त उपभोक्ताको लागि हो। किनकि भ्याट त उपभोक्ताले तिर्ने हो।
आय करमा २० प्रतिशत छुट दिनु पर्छ। किनकि मिडिल क्लासलाई राहत हुन्छ। उनीहरूको क्रय शक्ति बढ्छ। जसले थोरै अर्थतन्त्र चल्न सहयोग गर्ला। रियल स्टेट कम्पनीलाई पनि राहत दिनुपर्छ।
यति बेला सबै भन्दा ठुलो समस्यामा साना तथा मझौला उद्योग छन्। उनीहरूको फस्ट जेनेरेसन उद्योग छ। किनकि उनीहरूले पहिलो पटक व्यवसाय थालेका छन्। उनीहरू ठूलो समस्यामा छन्। उनीहरू मर्कामा परेका छन्। किनकि उनीहरूका बाउ, बराजु व्यवसायमा छैनन्। अब उनीहरूले कसरी बैंक व्याज वा घाटा पूर्ति गर्लान् ? उनीहरूले घाटा पूर्ति गर्न व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था छ। हो, यस्तो बेलामा उनीहरूलाई बचाउनु पर्छ। त्यस्ता व्यवसायी पाँच लाख जति होलान्। तिनीहरूलाई कुन मोडालिटि मार्फत बचाउने हो। त्यसको केही उपाय सरकारले लगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामीले ठूला व्यवसायीलाई मात्रै होइन साना र मझौला लाई समेत बचाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
अर्को प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत छिटो छरितो बनाउनु पर्छ। कसैले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने उसलाइ जति सक्दो चाँडो काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्राे प्रमुख माग छ।-मेरोलगानीबाट (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग मेरो लगानी डट कम का उप सम्पादक सुवास निरौलासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
