काठमाडौं, १ जेठ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताउँछन् । सरकारले नक्शा निकाल्न ढिलाई गरिरहेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सीमा समस्या, कोरोना भाइरस रोकथामलगायतका विषयमा पौडेलसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
वर्तमान सरकारलाई तपाईंहरुले कसरी असफल भन्नुभयो ?
अहिलेको अवस्था जुन विषयहरु थिए त्यसमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन । कोभिड–१९ का विरुद्ध सरकार जसरी व्यवस्थित ढंगले लड्नुपथ्र्यो । जसरी प्लान, १, २ र ३ भनेर देशमा जस्तोसुकै आपत पर्दा पनि सामना गर्न सकियोस । तर, सरकारले त्यसरी कोभिडका विरुद्ध व्यवस्थित ढंगले लड्न सकेको देखिएन । लकडाउन भएको पनि आज ५३ दिन भइसकेको छ । त्यसमा पनि सरकारले डकडाउन भनेर आदेश मात्रै ग¥यो अरु केही गर्न सकेको जस्तो लागेन । संक्रमितहरु बढ्दै जाने अवस्था छ । तर, उनीहरुलाई राख्ने आइसुलेसन पनि हुने अवस्था छैन । व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढंगले नगरेकाले संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसको लागि आवश्यक साइसुलेसन र भ्यान्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छैन । लाकडाउनका कारण उपभोग्य सामाग्रीहरुको ब्यापक रुपमा अभाव भइसकेको छ । जसका कारण कालाबजारी बढ्ने सम्भावना छ । त्यसको लागि सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था पनि गरेको छैन । लक्षित वर्ग र समुदायले पाउने गरी राहतको व्यवस्था पनि छैन । दीर्घरोगीहरुले सहज रुपमा औषधि पाउने गरी व्यवस्था गरेको पनि छैन । विदेशमा रहेका नेपाली जसलाई स्वदेश जाऊ भनिसकेको अवस्था तिनीहरुलाई यहाँ ल्याएर राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन । कृषि सामाग्री नष्ट हुनबाट जोगाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छैन । सीमाविवादको विषयमा पनि ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारले सबै समस्याको समाधानका लागि तयारी भएको छ भनिरहँदा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग किन गर्ने ?
यो बेलामा सरकारलाई नै साथ दिने हो । किन अहिले सरकारलाई सबैले सहयोग गरेर प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै देशका नागरिकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले यतिबलेला अभिभावक सरकार हो । अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षण परीक्षण २१ हजार मात्रै भएको छ । यो अत्यन्तै न्यून हो । एक प्रतिशत पुर्याउनका लागि ३ लाखको परीक्षण हुन जरुरी छ । केही दिन अगाडिसम्म विदेशबाट फर्किएकालाई मात्रै लागेको थियो । अहिले समुदायमा लाग्न थालेको छ । यसलाई समुदायमा सर्न नदिन एकदमै धेरै परीक्षणहरु हुनुपर्ने हो । बरु यो बीचमा सरकारले बरु व्यवस्था ल्यायो । सांसद्लाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्यायो । विभिन्न विधेयकहरु ल्यायो । सरकारले काम गरेको छैन भन्दिनँ । तर, जनताको स्वास्थ्यस्थिति सुरक्षित गर्नका लागि गरेन । बरु सरकारले उल्टै सरकारले राम्रो काम गरेकाले संक्रमितको संख्या बढेको पनि छैन र एकजना मरेका छैनन् भनेर गौरव गर्न लाग्यो । वास्तवमा त्यो कुरा गलत थियो ।
अहिले विरोधका लागि विरोध नगरेर सबैले सकारात्मक सोच राखेर सहयोग गर्नुपर्ने होइन ?
सरकार प्रभावकारी भएन भने त्यसको असर देश, जनता र हामीलाई पर्छ । अहिले विभिन्न समस्याहरु आएका छन् । एउटा कोभिडसँग लड्नुपर्ने छ । अर्को आफ्नै भूमि असुरक्षित भएको स्थिति छ । अरु राजनीतिक समस्याहरु पनि थुप्रै छन् । सांसद विकासको रकम कट्टा गरेर कोरोनाविरुद्ध लड्नको लागि व्यवस्थित आर्थिक प्याकेज बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौं । तर, सरकारले जनताको विश्वास जित्नेगरी काम गरेन । यस्तो विपद्को बेलामा पनि सरकार सबैको हुन सकेन । कोभिडविरुद्ध लड्नका लागि सरकार पर्याप्त पायो । तर, त्यसको सदुपयोग गरेर भनेजस्तो तयारी गर्न चुक्यो । नितान्त कानमा तेल हालेर बस्यो । एकदमै दम्भ देखाएर बस्यो । नारायणी अस्पतालमा पहिला २५ वटा आइसुलेसन बेड थिए । पछि बढाएर ५० बनाएको थियो । अहिले संक्रमितको संख्या ९९ पुगिसकेका छन् । भनेपछि संक्रमितहरु नै खुला आकास मुनि बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतमा अलपत्र परेकाहरु दिनप्रतिदिन नेपाल भित्रिएका छन् अब के गर्ने ?
बोर्डर एरियामा हज्जारौंको संख्यामा नेपालीहरु नेपाल आउन पर्खेर बसेको अवस्था छ । नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिँदा हामी असुरक्षित हुन्छौं भनेर उनीहरुलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न नदिन सकिँदैन । उताबाट रेलमा ल्याएर बोर्डरमा छाडिदिने र यताबाट आउन नदिएपछि उनीहरु अलपत्र त पर्ने नै भए । भारतमा मात्रै होइन । जुनसुकै देशमा पनि यति विपतका बेला घर आउँछु भन्दा आउन पाउनुपर्छ । कि त सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर उही व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आउन चाहनेहरुलाई आउन दिनुपर्छ । तिनीहरुका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरक्षित ढंगले परीक्षण गरेर उनीहरुलाई घर पाठाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उपयुक्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्न सकेको छैन । सरकारले पहिला यो लामो समय जाँदैन भन्ने सोचेर बस्यो । कोभिडको समस्या हल गर्ने उपाय लकडाउन त २५ प्रतिशत मात्रै हो । ७५ प्रतिशत अन्य व्यवस्थापनबाट पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो चुनौतिपूर्ण घडीमा सरकार त जस्तोसुकै समस्याको पनि समाधान गर्ने गरी तयारी अवस्था बस्नुपर्छ । अहिले जुन ढंगले सीमाविवाद देखिएको छ । त्यसको समाधानका लागि पनि सरकार प्रभावकारी ढंगले आइरहेको छैन । पहिला नक्सा निकाल्न पनि सरकार डिप्लोमेटिक नोट लेखेर बस्यो । अहिले पनि सरकारले दह्रो ढंगले खुट्टा टेक्लाजस्तो छैन । फेरि यस्तो विवादको बेलामा सीमा जोगाउनुपर्छ अर्को दायित्व थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पहिला वार्ताबाट आफ्नो जग्गा फिर्ता लिने त्यसपछि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा निकाल्ने भन्नुभयो नि ?
प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारी गर्नका लागि वार्ता गर्नुपर्ने विवाद गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन । अघिल्लो पटक नै नक्सा निकालिसक्नुपर्ने हो । नेपालको भूमि सुरक्षित गर्नका लागि सरकारकै योजनालाई साथ दिन हामी तयार छौं । यसको बारेमा नेतृत्व गर्ने सरकारले नै हो । अहिले चाहीं अब नेपालले आफ्नो जमीन छोड्दैन भन्ने म्यासेज जानेगरी एकदमै डिप्लोम्याटिक ढंगले सरकार प्रस्तुत हुन सक्नुप¥यो । अरु सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच पटक–पटक फोन वार्ता हुन्छन् । तर, अहिले यस्तो जटिल विषयमा त्यो फोन वार्ता हुन किसक्दैन । फेरि यो समस्या भारतमातै होइन चीन पनि जोडिएको छ ।
त्यसोभए चिनियाँ राजदूतलाई बोलाउनुपर्छ भन्नखोज्नुभएको हो ?
हाम्रो जमीनमाथि भारतसँग किन सम्झौता गरियो भनेर चिनियाँ राजदूतलाई पनि बालाउनुपर्छ ।
विरोधपत्र चिनियाँ राजदूतलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने तर्क कांग्रेसको हो ?
सरकारले चिनियाँ राजदूतमार्फत यो बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतीय सरकारसँग पनि छिटोभन्दा छिटो कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध छन् । सीमालाई सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकार र नागरिकको हो । त्यो दायित्व सरकारले सशक्त ढंगबाट पुरा गर्नुपर्छ । बिगतमा जे भयो फेरि त्यस्तो भयो भने सुरक्षित हुने अवस्था हुँदैन । हिजो भारतले नक्सा जारी गर्दा नेपालले जुन अवस्थामा हेरेर बस्यो । त्यो अवस्था अब हुनुहुँदैन । सबै ढोकाहरु खुल्ला गरेर सरकारले प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।-File Photo
