नेपालको नक्शा तुरुन्त संविधानमा उल्लेख गर

भैरव रिसालः यही २६ बैसाख ,२०७७ मा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० कि.मि. लामो पक्की धार्चुला – लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भारतीय हेपाहा प्रबृतिको बिरुद्ध संसद देखि सदन संम चर्को रुपमा बिरोध लहर उर्लेको छ । त्यसै क्रममा यस सीमा बचाऔं अभियानले सडक संघर्षको नेत्तृत्व गर्दै बिभिन्न सामाजिक संजालहरु र संचार माध्यम हरुमार्फत आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्दै विश्वमा रहेका नेपाली हरुलाई आफ्नो मातृभुमिको अतिक्रमणका बिरुद्ध सचेत गराँउदै गर्दा राज्यका संचालकहरुः प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री भुमि सुधार तथा ब्यवस्थ मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुका सीमा सम्बन्धि फरक फरक धारणा सार्बजनिक हुनुले नेपाली जनतालाई एकपटक फेरी बिश्व सामु लज्जित बनाएको छ ।

बिगत देखिनै भारतीय सेना कालापानीमा बसिरहेको, त्यहाँ क्याम्प खडा गरेको, बङ्कर बनाएको, नक्कली संरचना निर्माण (काली मन्दिर, कुण्ड, नदी आदी) गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको सन् २०१५ मा भारत(चीन ब्यापारिक मार्ग खोल्ने संझौतमा हस्ताक्षर भएको र अहिले त्यही भूमिबाट मोटर बाटो निर्माणगरी संचालनमा ल्याउदाँसमेत मलाई कुनै जानकारीनै छैन भन्ने प्रधानमन्त्री, १९ किमि बाटोको भूभाग मिचिएछ भन्ने परराष्ट्रमन्त्री र लिम्पियाधुरा नेपालमा छैन भन्ने भुमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रीको अभिब्यक्तिले सरकार सीमा अतिक्रमण बिरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीता र अखण्डताको रक्षाकालागि कति गम्भिर छ भन्नेकुरा एकपटक उदाङ्गो भएको छ ।

सरकारसंग अतिक्रमित भुमिको वारेमा एकिन जानकारी छैन भने जानकार बिज्ञहरुसंग परामर्श गरेर राज्यको औपचारिक धारणा बनाउन सकिन्छ । तर राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताका बिषयमा एउटै क्याबिनेटमा बसेका प्रम र मन्त्री जस्ता ब्यक्तिहरुले राष्ट्रियताको यत्रो बिषयमा आफूखुसी हल्का टिप्पणी गर्दा राष्ट्रले धेरै ठुलो नोकसानी ब्यहोर्नु पर्ने हुनसक्दछ । तसर्थ हामी यस अभियानको तर्फबाट सरकारलाई निम्नकार्यहरु तत्काल गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१) तत्काल बिषय बिज्ञहरु,राजनितिक दल र सरोकारवालाहरुसंग छलफलगरी राज्यको औपचारिक धारणा बनाउ ।
२) सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाना माहाकाली नदी भएको र माहाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएकोले सर्बसम्मतिबाट लिम्पियाधुरालाई त्रीदेशीय बिन्दु कायमगरी आफ्नो सीमा सुरक्षा गर।
३) सीमा बचाऔं अभियानले तत्कालिन अबस्थाका आधिकारिक सामाग्रीहरुको बिस्तृत अध्ययन र अनुसंधान गरी गत मंसीरमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरको नेपालको सुगौली सन्धिले तोकेको पश्चिमोत्तर सिमाना समेटिएको नेपालको नक्सा गलत साबित गर होईन भने तुरुन्त प्रकासित गरी विश्व समुदाय समक्ष नेपाली भूमि दाबी गर।
४) हाल संसद चलिरहेकोले नेपालको सम्बिधान संसोधन गरी सुगौली सन्धिको बेलाका आधिकारिक कागज प्रमाणहरुको गहिरो अध्ययन र अनुसनधान गरी नागरिक समाजको तर्फबाट अभियानले तयारपारी गत मंसिरमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको नक्सा तुरुन्त संविधानमा उल्लेख गर। सोहि अनुसार नेपालको निसाना छाप र सांसद र मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लोगोमा भएको नेपालको नक्सा समेत अबिलम्ब सच्याउ।
५) भारतद्वारा खोलिएको बाटोमा तत्काल नेपाली सुरक्षा फौज तैनाथ गर ।
६) सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पाँच बर्ष सम्म किन थन्क्यार राखियो रु त्यसलाई यथासिघ्र सार्वजनिक गर ।
त्यसको अध्ययन गरी थप सामाग्री आवश्यक देखिएमा खोजेर उत्तर पश्चिम सीमा सम्वन्धी स्वेत पत्र जारी गर ।
७) भारतसँग तुरुन्त दुईपक्षीय वार्ता गर । यसका लागि बिज्ञहरु को टोली बनाई वार्ताको रणनीति बनाउन लगाउ । विषयबस्तु को ज्ञान र
सम्वन्धित क्षेत्रका सीप भएका र अनुभव प्राप्त सरकार भित्र तथा बाहिरका बिज्ञहरु बाट विज्ञ टोली निर्माण गर ।
८) ससस्त्र प्रहरी को टोलीलाई किन के कारणले छाङग्रु राखिनु परेको हो, आम जनता लाई सूसुचित गर ।
९) भारत सँग द्विपच्छीय बार्ता असफल को अवस्थामा विषयबस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण लागि तयारी को सिल सिलासिलामा स्वदेश वा बिदेशमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरुलाई आबस्यक सहयोग प्राप्तीका लागि बिज्ञ टिम बनाई हगृहकार्य गर ।
१०) हाम्रो अभियान १८१६ को सन्धिको दफा ५ अनुसार नै महाकाली नदीको स्रोत ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानको आधारमा
किटान गरीएको नेपाल को उत्तर पश्चिम क्षेत्रको सिमाना तथा त्रिदेशिय बिन्दु लिम्पियाधुरा कायम गरीयोस भन्ने दृढताकासाथ
सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ। (सीमा बचाऔं अभियानका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति)