४ जेठ : कोरोनाको सङ्कटले थलिँदै गएको अर्थ व्यवस्था उकास्न भारतीय सरकारले चौथो चरणको राहत घोषणा गरेको छ।
शनिवार भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले अर्को राहत घोषणा गरेकी हुन्। चौथो चरणको राहतमा कोइला र खनिज सेक्टरको सुधारको लागि साहसिक निर्णय गरिएको छ। कोइलाको व्यवसायिक उत्खनन सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णयसँगै कोइला खानीमा सरकारको एकाधिकार सकिएको छ। कोइला क्षेत्रको पूर्वाधारको विकासकोलागि सरकारले ५० हजार करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।
शनिवारको प्याकेजमा रक्षालाई समेत सम्बोधन गरिएको छ। केही हतियार आयातलाई रोक लगाउँदै घरेलु हतियारको उत्पादनमा सरकारले जोड दिने बताइको छ। डिफेन्स मेन्यूफ्क्चरिंगमा अटोमेटिक रुटबाट एफडीआई लिमिट ४९% बाट बढाएर ७४% गरिने भएको छ।
यसै गरी एयरस्पेस म्यानेजमेन्ट विषय समेत समेटिएको छ। पीपीपी मोडलका आधारमा ६ वटा नयाँ एयरपोर्ट लिलामी गरिने भएको छ। एयरपोर्ट अथ्योरिटी इन्डियालाई २३ सय करोडको डाउन पेमेन्ट दिइने भएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको मङ्गलवार २० लाख करोड रुपैयाँ बराबरको राहत घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणा अनुरूप केही चरणको राहत घोषणा भइसकेको छ। जसमा १८ लख करोड रुपैयाँ बराबरको राहत घोषणा भइसकेको हो।
भारतीय सरकारले गएको तीन दिनमा एमएसएमई, मजदुर, ठेकेदार, कर्मचारी, व्यापक उद्योग, प्रवासी श्रमिक, निःशुल्क खाद्यान्न, किसानकालागि उद्धार ऋण, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो फुड इन्टरप्राइजेज, माछा पालन, पशु खोप, औषधीय बिरुवा, मौरी पालन जस्ता धेरै क्षेत्रमा राहत दिई सकिएको थियो।
पहिलो चरणमा सरकारले ७.३५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत घोषणा गरिएको थियो। उक्त प्याकेज गएको २५ मार्चमा घोषणा भएको थियो।जसमा एक लाख ७० हजार करोड रुपैयाँ बराबरको घोषणा भएको हो। त्यसपछि भारतीय केन्द्रीय बैकले कहीँ चरणमा घोषणा गर्यो। प्रधानमन्त्री राहत घोषणा गर्नु पूर्व नै सात लाख ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत दिइएको थियो। यस मध्ये एक लाख ७० हजार करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्रीको प्याकेज रहेको थियो। जबकि केन्द्रीय बैकले बजारमा तरलता वृद्धि गर्न पाँच लाख ६५ हजार दुई सय करोड रुपैयाँको प्याकेज दिइएको थियो।
दोस्रो चरणमा पाँच लाख ९४ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको प्याकेज गएको बुधवार घोषणा भएको थियो।यो प्याकेजमा एसएमईका लागि लोन, धितो, डेट र इक्विटी आदि मिलाएर कुल तीन लाख ७० हजार करोड रुपैयाँ बराबरको जारी भएको थियो। यसै गरी ईपीएफका लागि नौ हजार दुई सय ५० करोड रुपैयाँ जारी गरिएको थियो। एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई यानि गैर बैंकिंङ्, हाउसिंग फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्सका लागि ७५ हजार करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो। डिस्कम यानि बिजुली कम्पनीकोलागि त्यही दिन ९० हजार करोड रुपैयाँको राहत घोषणा गरिएको थियो। जबकि टीडीएस, टीसीएसको रिडक्शंसको लागि पाँच हजार करोड रुपैयाँ घोषणा भएको थियो।
तेस्रो प्याकेजमा ३.१६ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको राहत बिहीबार घोषणा भएको थियो। यसमा पीडीएसकालागि तीन हजार पाँच सय करोड रुपैयाँ, मुद्रा योजना अन्तर्गत शिशु लोनको लागि १५ सय करोड रुपैयाँ, स्पेसल क्रेडिट फ्यासिलिटी स्ट्रिट वेंडर्सका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, सीएएमपीएकालागि ६ करोड रुपैयाँ, नाबार्डकालागि तीस करोड रुपैयाँ, क्रेडिट किसान कार्डको लागि दुई लाख करोड, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीकालागि ७० करोड रुपैयाँ जारी गरिएको थियो।
शुक्रवार १.५५ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको राहत घोषणा भएको थियो। यसमा कृषि क्षेत्रको पूर्बाधारकोलागि जोड दिइएको थियो। जसकालागि एक लाख करोडको घोषणा गरिएको थियो। जसमा पशुपालनकालागि १५ हजार करोड रुपैयाँ , टप टू टोटलकालागि पाँच सय करोड रुपैयाँको घोषणा समेत भएको थियो।मेरोलागानी File photo
