Logo

सांसद सुरेन्द्र यादव अपहरण प्रकरणमा प्रमाण नपुग्ने, मुद्दा नचल्ने प्रहरीको निष्कर्ष



काठमाडौं, ४ जेठ । तत्कालिन समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण भएको भनिएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा नचल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । घटनामा सुरेन्द्र यादवले आफ्नो अपहरण भएको भनेपनि त्यस्तो नदेखिएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ ।

तामेलीमा राख्नुपर्ने निष्कर्षले उक्त घटना ‘झुटा वा काल्पनिक’ रहेको भन्ने प्रहरीको राय देखिएको छ । घटनामा अपहरणको घटना प्रमाण नपुग्ने देखिएको भन्दै जाहेरी नै तामेलीमा राख्नुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको हो । तर, तामेलीको निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले लिनेछ ।

घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले किटानी जाहेरी दिने, आरोपित, सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग पनि बयान लिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका लागि महोत्तरी पुगेर घटनासँग जोडिएका सांसद यादवका परिवारका सदस्य, आफन्तलगायतसँग पनि बयान लिएको थियो ।
घटनामा यादवसँगै काठमाडौं आएका सांसद उमाशंकर अगरिया, कौशल यादव, सुरेन्द्र यादवका अंगरक्षकसँग पनि बयान लिएको थियो ।

१० वैशाखमा महोत्तरीबाट सुरेन्द्र यादव नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनालका अलावा सांसदहरु महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै आएका थिए । उनी होटल मेरियटमा बसेका थिए । भोलिपल्ट होटल छाडेका उनले अपहरणको आरोप लगाएका थिए । प्रहरीले उनको जाहेरी लिन नमानेपछ िसरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई पत्र लेखेपछि अनुसन्धान बढाइएको थियो ।

घटनामा सुरेन्द्र यादवले आफ्नो अपहरण भएको आरोप लगाएपनि सांसदहरु बस्नेत र श्रेष्ठका अलावा पूर्व आइजीपी खनालले झुटा आरोप लगाइएको दाबी गरेका थिए । दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११ मा भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने भनिएको छ । प्रहरीले सोही अनुसार तामेलीमा राख्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । दफा ११ मा भनिएको छ, कुनै कसुरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवालासमेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ।’

योसँगै यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । घटनामा आरोप लगाउने व्यक्ति नै झुटो आरोप लगाएको कसुरमा कारबाहीमा पर्न सक्छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्