काठमाडौं, ४ जेठ । अब सरकारी निकायबाट राहत पाउन नागरिकतालगायत सरकारबाट वितरित कागजात नचाहिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका कागजात नभएकाको राहत नरोक्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
आज सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दिपक कार्की र हरि फुयाँलको इजलाशले ‘सरकारी कागजात विना पनि राहत नरोक्नु’ भनी आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । उनले नेपालभित्र बस्ने नेपाली नागरिक सबैको नागरिकतालगायत कागजात नहुन सक्ने, भुकम्पमा हराएको हुनसक्नेका अलावा नेपालभित्र कुनैपनि व्यक्ति रहेको छ भने बाँच्न पाउने अधिकार भएको भन्दै राहत पाउन परिचयपत्र खुलाउने सरकारी कागजपत्र आवश्यक पर्ने अनिवार्य व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । बहसका क्रममा उनले संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको र नेपालको सिमानाभित्र रहेको जोसुकैले महामारीमा बाँच्नका लागि राहत पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
अदालतको आदेशपछि अब स्थानीय निकायलगायत सरकारी निकायबाट राहत लिन जाँदा परिचयपत्र खुलाउने सरकारी कागजपत्र नभएकाहरुलाई राहत मिलेको छ । कतिपय व्यक्तिहरु कागजात नहुँदा राहत नपाएर निकै समस्यामा परेका थिए ।
