काठमाडौँ, ५ जेठ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूमाथि लागेको अपहरणको आरोप प्रमाणित भए जस्तो सुकै कारवाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आफूमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा आरोप लगाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ममाथि लागेको अपहरणको आरोप प्रमाणित भए म झुण्डिन तयार छु, तर आरोप लगाउने डाक्टरले के गर्लान् ?” सांसद श्रेष्ठलगायतमाथि सांसद अपहरणको आरोप लागेको छ ।
फरक प्रसङ्गमा सांसद श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनका सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम आएको भन्दै समर्थन गर्नुभयो । उहाँले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपाकै सांसद गोमा देवकोटाले विगतदेखि नै नेपालीले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि पानीसमेत नखाई लडेको स्मरण गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषय समय सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेको फलाम तथा ग्यास खानीको उत्खनन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पछाडि प्रमुख प्राथमिकता दिने विषय कृषि नै भएकाले त्यसलाई नै प्रमुखरुपमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै उहाँले विदेशबाट ठूलो धनराशि खर्च गरेर कृषि उपज खरिद गरिएकाले आत्मनिर्भरताको यात्रामा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गत आवमा रु दुई खर्ब १८ अर्बबराबरको कृषि उपज विदेशबाट आयात भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै उहाँले कृषिलाई आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद तामाङले आर्थिक उपार्जनका लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विदेशमा बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोभिड–१९ ले थप प्रभाव बढाउने सङ्केत देखिएको भन्दै कोरोना भाइरससँग लड्ने विषय नीति कार्यक्रममा नसमेटिएकामा गुनासो गर्नुभयो । नीति कार्यक्रमले अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले मितव्ययी र कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
“अहिले मुलुकलाई रोग र भोकबाट जोगाउनुपर्छ, यो सरकारले काम गुमाएका श्रमिक र विपन्न किसानलाई तीन महिनाको पाँच हजारका दरले सरकारले राहत देओस्”, उहाँले भन्नुभयो, “छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ ।”
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई आन्तरिक विवादको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारले छिट्टै एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राजपाका सांसद शरत्सिंह भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम र यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक काम गर्न नसक्ने भन्दै महामारीले पार्ने प्रभावका क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रासस
