काठमाडौँ, ६ जेठ । लकडाउनको अवधिमा म्याद गुज्रिएका र हदम्याद नाघेका मुद्दाको कानुनी निकास खोज्न सोमबार राखिएको सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले जेठ ११ गते निर्णय सुनाउने भएको छ ।
लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै मुद्दाको म्याद गुज्रिएको छ । यस्तै, हदम्यादको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशासनिक निर्णयले मात्र कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भन्दै इजलासबाट व्याख्या गर्न लागिएको हो । कानुनी व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट खटिएका एमिकस र बहस नोटको समेतका आधारमा इजलासले व्याख्या गर्नेछ ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दामा आउँदो आइतबार निर्णय सुनाइने बताएका छन् । ढकालले भने, ‘बहस लगायतका सबै प्रक्रिया सकिएका छन् । आउँदो आइतबार फैसला आउनेछ ।’ फूलकोटृको निर्णय अनुसार चैत ९ गतेबाट सर्वोच्चमा नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । जसकारण म्याद, हदम्याद तथा फौजकारी कार्यविधि र सजाय निर्धारण अनुसारका कसुर ठहरपछिका सजाय निर्धारण लगायतका काम प्रभावित भएका छन् । पूर्ण तथ्याङ्क नभए पनि सर्वोच्चमा मात्र २० हजारभन्दा बढी मुद्दा प्रभावित हुनेछन् । (गोरखापत्रबाट)
