भारतीय सेनापतिबाट नेपालको रणनीतिक स्वायत्ततामाथि धावा- टंक कार्की, पूर्व राजदुत

काठमाडौं, ७ जेठ । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत टंक कार्की बौद्धिक नेता पनि हुन् । उनले ढिलो चाँडो भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपालको अतिक्रमित भुमी छाड्न वाध्य हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र समेत रहेका कार्कीसँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
चीनले त्रिदेशीय क्षेत्रमा एक पक्षीय काम नहोस् भन्नुको संकेत के हो ?
कालापानी क्षेत्रमा रहेको जुन विवाद छ, भारतसँग । त्यसको बारेमा चीनले बोलेर स्वागतयोग्य काम गरेको छ । जसरी यो विवादमा चीन चाहीं भारतको पक्षमा छ भनिन्थ्यो । त्यसमा आफू नभएको स्पष्टोक्ति पनि हो जस्तो लाग्छ चीनको ।
त्यसोभए चीनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाललाई साथ दियो हो ?
यो विवादित क्षेत्रमा नेपाल र भारत आपसी रुपमा बसेर मैत्रीपूर्ण छलफलमार्पmत् समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल र भारतबीच छलफल निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । भारतले मात्रै एकतर्फी निर्णय गर्नुहुँदैन, एकतर्फी गतिविधि अगाडि बढाउनु हुँदैन, भनेर उनीहरुले त्यो पोजिसन दिएका छन् ।
त्रिदेशीय बिन्दुमा भारतले एकतर्फी ढंगले काम नगरोस् भन्ने चीनको तर्क आयो हो ?
हो । यसमा राजा महेन्द्र र तत्कालीन चिनीयाँ राष्ट्रपति लिसावबीचमा भएको एग्रिमेन्टमा लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भनेर स्पष्ट किटानकासाथ उल्लेख गरिएको छ । अनि चिनियाँहरु कसरी होइन भन्छन् ।
विवादित क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी ढंगलले गतिविधि गर्दा परिस्थिति थप जटिल हुने बुझाइ चीनको छ, यो के को लागि कस्तो संकेत गर्यो ?
यसमा एउटा त नेपाल जस्तो सानो र कमजोर मुलुकलाई ठूलो राष्ट्रले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा हुँदाहुँदा दुवै क्षेत्रबीचको विवादित क्षेत्रमा दुवै देशको सचिवस्तरीय वार्ताबाट टुंगो गर्ने भन्ने विषय हो । त्यो टुंगो नलगाउँदै आफ्नो भूभागमा पारेर गतिविधिहरु अगाडि बढाइयो । दोस्रो विश्वभर कोरोनाले ग्रस्त बनाएको अवस्थामा पहिलादेखि बाटो निर्माण गरिरहेको भनेर त्यो बाटो उद्घाटन गरेको समाचार भारतले दियो । त्यति मात्रै नभएर केही दिनपछि झन् बर्दीधारी सैनिकलाई अगाडि सारेर नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई ध्वास दिने काम गर्न थालियो । यो सरासर लगत थियो । आपसमा बसेर सत्य, तथ्य प्रमाणको आधारमा त्यसलाई टुंगो लगाइनुपर्छ । सैनिक बलको आधारमा अर्का भूमिलाई कब्जा गर्ने काम गर्नुहुँदैन । सभ्यराष्ट्रहरुबीच यो काम सुशोभनीय कही पनि मानिँदैन ।
नेपाली भूमिमा भारतीय सेना विभिन्न ठाउँ गरी १८ पोष्ट खडा गरिसकेका रहेछन् नि ? अब नेपालले भारतसँग कस्तो खालको डिल गर्ने त ?
यस विषयमा नेपालले राजनैतिक र कुटनैतिक ढंगले भारतसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यो क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमिकता गर्ने गरी भारत पछि हट्नुपर्छ । भारतलाई मानसरोवर जानका लागि त्यही क्षेत्रमा बाटो बनाउनुपर्छ भने त्यसलाई पनि कायम गर्न सकिन्छ के फरक पर्छ र ।
चीनले पनि स्पष्ट रुपमा नेपालको भनिसकेपछि भारत त्यो भूमि छोड्न तयार होला ?
ढिलो, चाँडो भारत त्यसमा तयार नभइकन उपाय छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाललाई भारतको एकइन्च पनि जमीन चाहिएको छैन । हामीले यत्ति मात्रै भनेको हो, ‘हाम्रो जमिनको सम्मान गरिदेउ । हाम्रो कमजोर अवस्था देखेर जथाभावी जमीन लुछ्दै हिड्ने काम नगरिदेउ,’ हामीले त यत्ति न भनेको छ ।
नेपाली भूमि फिर्ता लिएरै छाड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले त संसाद्मै भनिसक्नुभयो नि ?
अहिलेको अवस्थामा गर्ने त्यही नै हो ।
त्यसको लागि कुन माध्यम प्रयोग गर्ने त ?
कुटनीतिक पहल नै हो । राजनैतिक र कुटनैतिक बाहेक हाम्रो अर्को कुनै बाटै छैन ।
अब नेपाली सेना सीमानामा गएर बस्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् नि ?
आफ्नो सीमानाको सुरक्षा गर्ने राष्ट्रको दायित्व नै हो । हरेक राष्ट्रहरुले गर्नुपर्छ । तर, यो सैनिक समाधान होइन । राजनैतिक र कुटनैतिक माध्यमबाटै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
त्यसमा भारत तयार भएन भने नि ?
यसमा भारत तयार नभएर कसरी हुन्छ ? त्यो त अर्घेल्याईं भइहाल्यो नि । उहाँहरुले पनि विश्वसमुदाय बीचमा अनुहार पनि देखाउनुप¥यो नि । मसलले विश्वसमस्या समाधान गर्ने समय विस्तारै सकिँदैछ । अमेरिका त पछाडि हटिसकेको छ भने भारत त्यसमा कसरी प्रवेश गर्छ ? यसअघिका युद्धहरुमा त अमेरिका मसल सो गर्दै आएको हो नि । त्यो सम्भव भएन । त्यो कुरा अमेरिकालाई त सम्भव भएन भने अरु मुलुकलाई कसरी सम्भव हुन्छ । यसमा इतिहासको पाठ भारतले सिक्नुपर्छ ।
नेपालमा भूकम्प गएको बेलामा २०७२ जेठ १ गते भारत र चीनले सम्झौता गरेर त्यतिखेर चीनले किन नेपाललाई साथ दिएन ?
त्यसमा त चीनले ‘हामीले त खाली मानसरोवर तीर्थयात्री जाने विषयमा मात्रै सम्झौता गरेको हो, सीमासम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको होइन’ भनेर चीनले जानकारी गराएको छ । जसरी २०१५ मा त्यो सम्झौता भयो त्यसपछि चिनीयाँहरुसँग हामीले प्रोटेष्ट ग¥यौं । त्यतिबेला पनि चीनले ‘तपार्इंंहरुसँग भएका दसीप्रमाणका आधारमा हामीले गरेका सम्झौतालाई करेक्सन गर्न सक्छौं’ भनेर जवाफ दिएका हुन् । त्यसकारण अहिले झनै चीनले स्पष्ट गरेको छ, ‘त्यो क्षेत्र द्वीपक्षीय रुपमा छलफल गरेर टुंगो लगाऊ, एकपक्षीय ढंगले आफ्ना क्रियाकलाप बढाउने काम नगर त्यसले झन् परिस्थिति बिथोल्छ’ भनेर । यसले गर्दा चिनीयाँहरु त्यो पोजिसनमा छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
त्यतिबेला व्यापारको लागि भनेर चीनले भारतसँग सम्झौता गरेको होइन ?
चीनले स्पष्ट रुपमा तिम्रा दशीप्रमाणका आधारमा दुवैपक्ष बसेर छलफल गर भनिसकेपछि नेपालले चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । तर, ९०६१ मा राजा महेन्द्र र तत्कालीन चिनीयाँ राष्ट्रपति लिसावबीचमा भएको एग्रिमेन्ट पेपर अगाडि राखेर डाइलग गरेपछि नेपाल र चीनबीचको दृष्टिकोण क्लियर हुन्छ । यसमा मुख्य कुरा त भारतसँगै हो । किन भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो बनाएर चीनसँग प्रस्तुत ग¥यो । ऊ आज पनि मेरो भूमि भनिरहेको छ । त्यसैले नेपालले भारतसँग डिल गर्ने हो । चीनले पनि त्यतिबेला गलत भएछ भनेर आफू रिपिट हुनुपर्छ । भारतले पनि जसरी त्यो भूमि मेरो भनेर अतिक्रमण गरेर बसेको छ, त्यसलाई पनि करेक्सन गरेर पछि हट्नुपर्छ ।
त्यसोभए कालापानी क्षेत्रको विवादमा चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ?
यसमा पहिलो कुरा अतिक्रमित भूमिबाट भारत पछि हट्नुपर्छ । त्यसपछि तीनवटै मुलुक बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।
लिपुलेकको बारेमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ हो ?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बारेमा पहिला नेपाल र भारत बसेर वार्ताबाट पहिला टुंग्याउनुपर्छ । त्यसपछि त्रिपक्षीय बसरेर कुराकानी गर्नुपर्छ ।
यसले नेपाल–चीन सम्बन्ध प्रगाढ र सुमधुर भएको हो ?
सम्बन्ध त भारतसँग पनि सुमधुर हो, चीनसँग पनि सुमधुर नै हो । नेपालले अनवरत रुपमा भन्दै आएको छ, ‘बैयत्तिक सम्बन्धमा मुलुक भनेका भारत र चीन नै हुन् ।’ त्यो हाम्रो भूराजनीतिक हिसावले पनि दुवै मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्धको आवश्यकता छ । यसको अर्थ यो होइन कि हामी सानो, कमजोर राष्ट्र भएकाले दबिनु, हेपिनुपर्छ । भरखरै भारतीय सैनिक अधिकारीले ‘नेपाल अर्काको उक्साहटमा लागेको छ’ भन्ने जुन खालको अभिव्यक्ति दिइएको छ । त्यसले नेपालको रणनैतिक स्वायत्ततामाथि धावा बोल्ने काम भएको छ । यस्तो काम भारत अथवा चीन कसैले पनि नगरे हुन्छ ।
यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छवी ह्वात्तै बढेको हो ?
यो वैयत्तिक कुरा होइन, राष्ट्रको छविको कुरा हो । नेता भनेको राष्ट्रवाणीलाई मुखरित गर्ने मात्रै हो । मुलुक भनेको सामाजिक कुरा हो । यो सामाजिक आवाज हो । त्यसरी बुझ्नुपर्छ ।-File Photo