काठमाडौं, ८ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रामनारायण बिडारीले पृथक परिचय बनाएका छन् । खरो बोल्ने बिडारी वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् । उनीसँग कालापानीको विषयमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिका बारे एनआरएन रेडियोको नपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने प्रमाणहरु बाहिर आइसके, अब त्यो भूमि भारतसँग कसरी लिने ?
त्यसको बारेमा इतिहास, प्रमाण र तथ्य हेरेपछि त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाहरुसँग बुझेपछि । भारतलाई पनि थाहा छ, नेपाललाई पनि थाहा छ । यो जमीन भारतको नक्सामा पनि थिएन । नेपालको पुरानो नक्सामा थियो । वर्तमानमा अहिले चलिरहेको नक्सामा चाहीं नेपालकोमा पनि थिएन । त्यहाँ भारतले आफ्ना सेना राखेको थियो । अहिले विस्तारै भारतले त्यो जमीन आफ्नोमा पार्न नक्सा प्रकाशित गरे छ । त्यहाँबाट उसले बाटो पनि खन्यो । यति गर्दासम्म कुनै सरसल्लाह र वार्ता नेपालसँग भारतले गरेन । भारतले यति गरिसकेपछि नेपाललाई यो थिचोमिचो, बलजफ्ती र अतिक्रमण हो भन्ने लागेपछि नक्सा प्रकाशित गर्न वाध्य भएको हो ।
त्यो जमीन हाम्रो भन्ने आधारहरु नेपालसँग छन् हो ?
त्यसका आधारहरु प्रशस्त छन् । आधार, तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजहरु छ । त्यसपछि इतिहास छ, पुरानो नक्सा पनि छ । सुगौली सन्धिले तोकेको छ । नदी त्यही ठाउँमा किटान छ । २०१८ सालमा नेपालले त्यो जनमत संग्रह गरेको छ । त्यो ठाउँमा जनमत संग्रह गरेको आधिकारिक दस्तावेजहरु छन् । फेरि सुगौली सन्धीमा काली नदीको पूर्वपट्टिको भाग नेपाल र पश्चिमपट्टिको भाग भारत भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । अर्को कुरा नदीको पनि सर्वमान्य सिद्धान्त हुन्छ । त्यो नदी कुन हो भनेर अर्को सानो खाला देखाएर मिल्दैन । नदीको जहाँ बहाब धेरै छ, जुन नदीको गहिराई धेरै छ, जुन नदीको लम्बाई धेरै छ त्यसलाई नै काली नदी मानिन्छ । त्यहाँ नेपालीहरुको बसोबास थियो । उनीहरुले त्यो बेलामा त्यहाँ तिरो नेपालमा बुझाएका प्रमाण छन् । भारत र चीनको १९६२ सालको युद्धको समयमा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा आएर बसेको कारणले मात्रै अहिलेसम्म अटेर गरेर नहटिकन बसेको छ । नेपालतिरबाट खोजतलास नभएपछि अहिले भारतले आफ्नोतिर पार्न नक्सा पो बनाउन थाले छ । त्यसको काउन्टरका लागि हामीले पनि नक्सा बनाएर जनतालाई सुसूचित गराएका हौं ।
नेपालले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सालाई भारतले ‘हामी मान्दैनांै’ भनेर अस्वीकार ग¥यो नि ?
भारतले अस्वीकार गर्यो भने अब वार्ता गर्नुपर्यो । भारत सरकारले आधिकारिक तहले गर्नुपर्छ । सेना, प्रहरी प्रमुखले वार्ता गर्ने होइन नि । आधिकारित तरिकाले डिप्लोम्याटिक ढंगले अब वार्ता गरौं न त के हुन्छ ? दुवैतर्पmको तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ता गरेर टुंग्याऊँ ।
नेपालले वार्ता भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव कोसँग गर्ने ?
सिस्टम चाहीं परराष्ट्र मन्त्रालयको माध्यामबाट परराष्ट्र मन्त्रीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट टुंगिएन भने प्रधानमन्त्रीस्तरीय तहमा वार्ता हुन्छ । त्यो वार्तामा दुवैथरीका व्यक्तिहरु नक्सा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसहितको आधारमा वार्ता हुन्छ । त्यो अन्तिममा प्रधानमन्त्री स्तरमै हुन्छ ।
यसको लागि त संयुक्तराष्ट्र अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा जानुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् नि ?
सुरक्षा परिषद्मा जानुपर्ने अवस्था भारत जस्तो देशले किन गर्ला ? ती निकायहरुमा जान सकिन्छ, मिल्छ, जान हुन्छ । तर, दुईवटा छिमेकीको विवादलाई लिएर त्यहाँसम्म जान नपरे राम्रो हो । जानै पर्ने वाध्यता बनाए भने जानुपनि पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हेर्ने पनि त्यही पुरानो दस्तावेज हो । त्यहाँ पहिला नेपालको प्रशासन थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय साझा नदीको सिद्धान्तलाई ब्याख्या गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासम्बन्धी सिद्धान्तलाई ब्याख्या गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघमा जान नपर्ने गरिपनि गर्न सकिन्छ । जानुपरेपनि नेपाल तयार छ ।-File Photo
