काठमाडौं, ८ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित छन् । पटक पटक अर्थ र परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका उनले नेपाल भारतबीच सीमा समस्याको संवादबाट समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । डा. लोहनीसँग यीनै सेरोफोरोमा रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
लिम्पिलयाधुरा नेपाली नक्सामा आएपछि नेपाली जनताको जित भयो अब ?
यहाँ जित्ने र हार्ने प्रश्न होइन । मुख्य कुरा हाम्रो १८१६ सन्धिको प्रमाणअनुसार नेपालको जुन भूभाग छ । त्यो भूभाग नेपालको नक्सामा राखिनु राम्रो कुरा हो । यसमा कुनैको जित र हार भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।
लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने बाहिर आइसक्यो नि त्यसलाई त मान्नुहुन्छ नि ?
हो । यो त पहिला पनि भनिएको थियो । बीचमा हाम्रोतर्पmबाट पनि कमजोरी भयो । कमसेकम अहिले हाम्रो १८१६ सन्धि अनुसारको नक्सा जारी गरेका छौं । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने धेरै किसिमका तथ्यांकहरु बाहिर आएका छन् त्यसलाई कसरी फिर्ता लिने ?
यसमा समान्य मानिसको जग्गाको विवाद के हुन्छ ? दुवैपक्षको लालपूर्जा भिडाउने त हो नि । आदिर भारतले पनि वक्तव्य दिँदा कालीको पूर्वी भाग नेपाल भनेकै छ । १९१६ को सन्धिले पनि त्यही भनेको छ । १८१६ को सन्धिअनुसार काली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई त्यहाँ काली नदी भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण काली नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग नेपालको भएकाले लिम्पियाधुरा नेपालको हो । त्यसको लागि पुराना ऐतिहासिक दस्ताबेजसहित मित्रहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।
भारतले त कुटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा आफ्नो भूमि विस्तार गर्नेगरी एकतर्फी नक्सा निकालेको स्वीकार्य छैन भनेको छ नि ?
नेपालले एकत भूमि विस्तार गरेकै छैन । आफ्नो जमीन मेरो हो भनेर प्रमाण लिएर मात्रै आएको छ । जहाँसम्म कक्साको कुरा छ, लिम्पियाधुराको जमीन भारतले पनि त आफ्नो नक्सामा राखेर निकाल्यो नि । कुटनीतिक हिसाबले वार्ता भइरहेको थियो भने त भारतले पनि एकतर्फी ढंगले ननिकालेको भए हुन्थ्यो नि । तेस्रो कुरा यो भारतको हो भनेर नेपालले कहिल्यै पनि मानेको छैन । पहिलाका प्रधानमन्त्री हुन् , अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन्, मन्त्रीहरु हुन् नेपालले निरन्तर रुपमा ‘यो जमीन हाम्रो हो, भारतीय पक्षले पनि हाम्रो हो हामीसँग प्रमाण छ भन्दा त्यसो भए तपाईंको प्रमाण ल्याउनुस् हाम्रो यो हो । यसलाई दुवैपक्षबीच छलफल गरेर मात्रै टुंग्याउनुपर्छ । यसरी एकतर्फी ढंगले हुँदैन भनेर निरन्तर रुपमा भन्दै आएको छ । अहिले पनि स्थिति फरक भएर आएको होइन । भारतले पनि मेरो प्रमाण छ भनेको र नेपालले पनि मेरो प्रमाण यो हो भने पछि दुवैपक्ष बसेर वार्ता गरी कसरी समाधान गर्ने भनेर एउटा समतिमा पुग्नुपर्छ ।
नेपालले प्रकाशित गरेको नक्शाले भारतको भौगोलिक अखण्डतामाथि आक्रमण भयो रे नि ?
सानो देश भएर पनि नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । हाम्रो विरोध हुँदाहुँदै यहाँसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा पनि नेपालले यो कुरा उठाएको थियो । त्यसमा बसेर दुवैपक्षबीच छलफल गर्ने भनेर त्यो बेलामा भएको हो । यो कुरालाई नजरान्दाज गर्दै भारतीय मित्रहरुले एकतर्फी नक्सा निकाल्नु उचित थिएन । त्यसले तपाईंहरुले चाहीं नक्सा निकाल्दा हुने हामीले चाहीं नहुने ? हाम्रो भूमिको नक्सा निकाल्न हाम्रो पनि अधिकारको कुरा भनेर नेपालले नक्सा निकालेको हो । यो गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो । नगरेको भए नेपालले आफ्नो जमीनको दावी छोडेको ठहरिने थियो । नेपालको दावी भारतलाई मन नपर्ने, भारतको दावी नेपाललाई मन नपर्ने भएपछि दुवै मित्रराष्ट्रहरु बसेर छलफल गर्नुपर्यो ।
भारतले कुटनीतिक ढंगबाट वार्ता गर्न तयार छौ भनेको छ नि ?
त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो । दुवैपक्ष बसेर समस्याको समाधान खोजौं भन्ने जुन भारतको दृष्टिकोण आएको त्यसलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । एउटा समय तोकेर कुनतहको छलफल गर्ने भनेर नेपाल र भारतको संवाद हुनुपर्छ । सीमाना जोसँग जोडिएको छ त्यहीसँग कहिलेकाही खटपट गर्ने त हो नि । खटपट पर्दैमा आत्तिनुपनि हुँदैन । र हाम्रो मित्रराष्ट्रको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पनि हामीले बिर्सनुहुँदैन । यसमा हामी बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ ।
वार्ता गर्नको लागि कसले कहाँबाट कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने ?
वार्ता गर्न भारतीय पक्षले पनि तयार छौं भनेकै छ । भारतले त्यो जमीन हाम्रो हो भन्न पनि छोडेको पनि छैन । तर, हामी वार्ता गर्छौं पनि भनेको छ । हामीले पनि हाम्रो हो भनेर दावी गरेका छौं । भारतले पनि भनेको छ, हामीले चाहना गरेका छौं भनेपछि वार्ताको वातावरण बन्छ । धेरै कसैले कसैलाई नउचालिकन शान्त दिमागले वार्ता थाल्नुपर्छ ।
नेपालले चाहीं अब कसरी वार्ता थाल्ने ?
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अब बसेर वार्ता गरौं भनेर भारतीय पक्षलाई लिखित रुपमा पठाएको पनि छ । त्यो क्षत्रमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरु, विज्ञ, भूगोलविज्ञ, सीमाविदलगायत सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरु पनि खटाउने गर्नुपर्छ । तिनीहरुले त्यहाँ गएर फिल्ड स्टडी गर्नेलगायत जे जे गर्नुपर्छ गर्ने । तर, दुवैपक्ष एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ । दुवै पक्षका आफ्ना आफ्ना दाबी भएपछि कुटनीतिक वार्ता उपयुक्त हो । त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प छैन ।
