काठमाडौं, ९ जेठ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पछिल्लो समय भारतका विभिन्न पक्षबाट नेपालको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउने खालका अभिव्यक्ति आएको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् । तर, उनले कुटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन् डा. भट्टराईसँग यीनै विषयमा रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
सबैको ध्यान लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीतिर छ, अब वार्ता कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
वार्ताकै लागि हाम्रो पहल भइरहेको छ । विभिन्न तहबाट कुराकानीहरु भइरहेका छन् । हाम्रो प्रयास सुरुदेखि नै वार्ताकै पक्षमा हो । अहिले पनि हामी यसलाई वार्ताबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । त्यो ठाउँ विवादित हो भनेर दुवै मुलुकले स्वीकारिसकेको अवस्था छ । यो ठाउँ विवादित हो भनेर साझा प्रतिवद्धता आइसकेको छ । त्यसको आधारमा अब नर्गे भनेको वार्ता नै हो । त्यसको लागि भारतीय पक्ष पनि उभिनुहुने छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग होइनर विवादित के कारणले भयो ?
विवादित यो मानेमा भयो कि, हामीले हाम्रो भनेर दावी गरिरहेका छौं । त्यसलाई उहाँहरुले नस्वीकारेर हाम्रो भनिरहनुभएको छ । त्यसपछि उहाँहरुका सुरक्षा फौज त्यहाँ आएर बसेका छन् । अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै एक्सेस छैन भनेपछि विवादित भयो ।
त्यो विवादित भूमि फिर्ता ल्याउन वार्ताको विकल्प छैन भनिरहँदा भारत तयार छैन नि ?
वार्ताका लागि भारत तयार छैन भन्दा पनि हामीले ती ठाउँलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि दुवैपक्ष बसेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसो हुनाले भारत वार्ताको लागि तयार छैन भन्ने स्थिति छैन । तर, कहिले भन्नेमा चाहीं यो दिन गर्ने भनेर समय तोकिएको छैन । हामीले पटक–पटक प्रयासहरु गरिरहेका छौं । उहाँहरुले कोरोनाको समस्या मत्थर भएपछि भन्नुभएको छ । यस्ता मुद्दालाई छिट्टै वार्ता गरेर टुंग्याउनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध भनेको बहुआयामिक सम्बन्ध हो । अरु क्षेत्रहरु पछिल्ला वर्षहरुमा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । यसपछि पनि हामीहरुबीच एउटा असल छिमेकी र सुमधुर सम्बन्धसहित मित्रराष्ट्रको रुपमा रहेन छ भन्ने मान्यता हो । त्यो मान्यतालाई अगाडि बढाउने कुरामा वर्तमान सरकार, प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको मेकानिजम त्यसतर्पm उन्मुख रहेकोे छ ।
भारतले त जसरी नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै हालतमा सहमति हुँदैन भनेको छ नि ?
त्यही भएर त त्यहाँ विवाद छ भनिएको हो नि । भारतले आफ्नो अडान राखेको छ । हाम्रो पनि आफ्नो अडान छ । हामीले हाम्रा तथ्य, प्रमाणका आधारमा अडान राखिरहेका छौं । भारतले के आधारमा भनेको छ । त्यो वार्तामा बसेर प्रमाण जुटाएपछि मात्रै हामीले थाहा पाउनेछौं । त्यसकारणले नै वार्तामा बस्नुपरेको हो । नत्र भारतले हामीले दावी गरेको ठाउँबाट आफ्ना सेना हटाएर छोडिए भइहाल्थ्यो नि । भारतले के आधारमा मान्दैनौं भनेको हो ? र हामीले हाम्रो हो भनेको आधारबीचमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ ।
यदि भारतले वार्तामा बस्न मानेन, आलटाल गर्यो भने नेपालसँग कस्तो रणनीति छ ?
यसमा वार्ताको विकल्प छैन । त्यो हामीसँग पनि छैन र भारतसँग पनि छैन । यो अहिलेको नयाँ विषय हो भनेजस्तो गरी प्रस्तुत हुनुहुँदैन । जब २०४६ पछाडि यो विषय उजागर भयो । त्यसयता पटक–पटक यो विषय उठेको छ । र, पटक–पटक उच्चस्तरीय वार्ताका क्रममा यो विषयमा कुराकानीहरु भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका भ्रमणका क्रममा ज्वाइन्ट स्टेटमेन्टहरुमा यो विषय उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो पटक वर्तमान केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय उठाउनुभएको छ । अझ त्योभन्दा ठोस के हो भने हाम्रा दुई मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको ज्वाइन्ट कमिसन छ ।
२०१५ सालमा तत्कालीन पराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय स्व. पराष्ट्रमन्त्री सुस्मा स्वराजका बीचमा भएको ज्वाइन्ट कमिसनमा पनि पराष्ट्रका सचिवस्तरीय संयुक्त कमिटि गठन गरेर कालापानी र सुस्तालगायतका सीमाविवाद टुंग्याउने भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसपछि गतवर्ष भदौमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरका बीचमा भएको ज्वाइन्ट कमिसनको मिटिङमा दुवैपक्षीय कमिटि बनाएर वार्ता गरेर यो विषय टुंग्याउने भनिएको छ । यो तहसम्म त हामी दुवैपक्ष सहमत भइसकेका छौं । त्यसकारण यो सहमति भइसकेको विषयबाट पछाडि हट्ने कुरा आउँदैन । यद्यपि हामीले वार्तालाई छिटोभन्दा छिटो कुटनीतिक टेबलमा ल्याउन चाहिरहेका छौं ।
विभिन्न कारणले उहाँहरुले समय दिइरहनुभएको छैन । समस्या त्यहाँनेर बढी हो । यहीबीचमा उहाँहरुले एकपक्षीय रुपमा केही कामहरु अगाडि बढाउनुभयो । उहाँहरुले त्यसरी एकपक्षीय रुपमा कामहरु अगाडि बढाएकाले हाम्रा तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरेका छौं ।
वार्ताको विकल्प छैन भनिरहँदा भारतीय कुटनीतिकज्ञहरु नेपाल र भारतको विवादमा चीनलाई ल्याउनु अर्थहीन हो भन्छन् नि ?
त्यो हामीले भनेका पनि छैनौं र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । यो हाम्रो दुईपक्षीय मामला हो । यसलाई दुईपक्षीय वार्ताबाटै सल्टाउनुपर्छ ।
यसमा नेपालले चीनको भूमिका खोजेको हो ?
होइन । यसमा नेपालले चीनको भूमिका खोजेको भनेर कसले भन्यो ? मैले त अहिलेसम्म सुनेको छैन ।
भारतीय मिडियाहरुले त चीनले उचालेर नेपालले लिपुलेकको मुद्दा उठाउन गर्यो भनेर प्रस्ट रुपमा भनेका छन् नि ?
भारतीय विभिन्न व्यक्तिहरुबाट आएका सबै प्रक्रियाका बारेमा प्रतिक्रिया दिन म उचित ठान्दिँन । ती प्रतिक्रयालाई औपचारिक रुपमा पनि लिइन्न । नेपाललाई सार्वभौमसम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्रलाई ह्युमिलेटिङ गर्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरु भारतका विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट पनि आएका छन् । जुन खेदजक र गलत छ । त्यस किसिमका कुराले कहिल्यै पनि वातावरणलाई सहजतातर्पm लाँदैन । र, आजको युगमा कसैले कसैलाई कुनै मुलुकको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमाथि इन्सल्ट गर्ने अथवा ह्युमिलेट गर्ने न कसैलाई अधिकार छ, न त त्यो उचित र सभ्य व्यवहार मानिन्छ । अब जहाँसम्म सरकारको कुरा गर्दा हिजो भारत र चीनले २०१५ मा लिपुलेकका बारेमा सहमति गर्दा हामीले दुवै मुलुकप्रति असहमति जनाएका थियौं । किन भने त्यो भूभाग हाम्रो हो । तिमीहरुले त्यो कुरा कसरी ग¥यौं ? भनेर हामीले त्यतिबेला डिप्लोम्याटिक नोट पठायौं । त्यो पठाइसकेपछि केही रेस्पोन्स आयो, केही आएन । अहिले जुन उठेको छ त्यो नेपाल र भारतको विषय हो । त्यसलाई दुवैपक्ष बसेर वार्ताद्वारा टुंग्याउनुपर्छ ।
२०७२ साल जेठ १ गते मोदी र सि जिन पिन भएर बेइजिङमा सहमति गरेका हुन् नि ?
त्यतिबेला व्यक्तिगत रुपमा कसले के भन्यो भन्नेतिर हामी नजाऔं । हामीसँग भएका तथ्यं र प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा दावी गरेका छौं । त्यो दावी हाम्रो भारतसँग हो । यदि चीन, भारत र नेपालको त्रिपक्षीय बिन्दु कुन हो भनेर टुंग्याउने विषय इतिहासदेखि नै बाँकी छ । १९६० मा चीनसँग सीमासम्बन्धी सन्धि क्रममा त्यतिबेला चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रो थिएन । त्यो भएपछि नेपाल र चीन बसेर गरेको हो । त्रिपक्षीय बस्नुपर्नेमा त्यो नसक्ने हुँदा यता र उताको पिलरको सून्यदेखि १ नम्बरसम्मको भूभाग अहिले खाली छ । टुंग्याउन सकिएको छैन । त्यो चीनसँग नटुंगिएको विषय हो । तर, अहिले सिंगो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठिरहेको बेला त्यसमा चीनलाई तान्ने कुरा हरँदैन । यो समस्या त्रिपक्षीय होइन दुईपक्षीय नै हो । यसमा फरक मत भयो भने त्रिपक्षीय बस्नुपर्ने हुन सक्छ त्यो भोलिको कुरा हो ।
भारतसँग सिमाविवाद मिलिसकेपछि चीनसँग पनि वार्ता हुन्छ ?
सिमाको विषयमा नापीसँग जोडिएका ट्रान्जेक्सनका कुराहरु छन् । त्यसको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय भारतीय पक्षका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुसँग तपाईंको कुरा भएको छ ?
विभिन्न च्यानलबाट कुराकानीहरु भइरहेका छन् । अहिले नै कुनै ठोस रुपमा नआइसकेकाले यही भएको छ भन्ने अवस्थामा छैन ।
भारत पनि वार्ता बस्न तयार छ भनेर सूचना पाउनुभएको छ ?
वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो सन्देशबाट हामी पाएका छौं ।
त्यसोभए वार्ता कहिले हुने भन्ने अन्यौल छ ?
यही मिति भन्ने त छैन । छिटो गर्ने भन्नेमा कुन माध्यमबाट गर्ने भनेर कुरा भइरहेको छ । टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने बेलामा भारतबाट आएको कोरोना कडा भयो भन्नुभयो नि ?
त्यस्तो भनिएको होइन । प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरालाई अनावश्यक ढंगले क्रिटिसाइज गरिएको छ । उहाँले चाहिं पछिल्लो समय कोरानो भाइरस पनि फरक ढंगको पाइएको छ । कुनै व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दा कतै छिटो निको हुने देखियो । कुनै ठाउँमा लामो समयसम्म निको नभएको पाइयो भन्नुभयो हो ।
नेपाल–भारतको सिमा विवादको कुरा गर्दा काली नदी नै मूल मुहान हो त ?
यसमा त दुईमतै छैन । पछिल्लो समय भारतीय पक्षले जुन नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो त्यसमा काली नदी र लिम्पियाधुरालाई पश्चिमतिर पारेर प्रकाशित गर्नुभएको छ । काली नदी नै मूख्य मुहान हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख छ । उहाँहरुले पछि प्रकाशित गरेको नक्सालाईं वास्तविक काली नदीलाई आफ्नोतिर पारेर पूर्वपट्टिबाट कालापानीको छेउतिरबाट बग्ने सानो खोल्सीलाई काली नदी हो भन्नुभएको छ । यो जानीबुझी हो कि कसरी त्यस्तो भएको छ । यसमा उहाँहरु गम्भीर हुनुपर्छ । जसरी पहिलो एउटा प्रकाशित गर्ने र पछिआएर अर्को प्रकाशित गराउने कुनै हामीले सुगौली सन्धियताका नक्सा र प्रमाणहरुको छलफल गरिरहँदा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हो ? किन नक्सा भनेको एउटा मात्रै एकतर्फी ढंगले प्रकाशित गरेको कुरालाई मान्यता दिँइदैन । देशको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि भोलि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रिकन्डिसनका कुरा पनि हुन्छन् ।
लिपुलेक प्रकरणपछि भारतले पाम तेल रोक्यो नि हो ?
यो के कारण रोकिएको हो ? विगतमा एकपटक रोक्ने भन्नुभयो । त्यसपछि फेरि खुलाउनुभयो राम्रो भयो । जसरी नेपाल–भारतबीच हामी ट्रेड सहमित गरेका छौं । तर, बेलाबेलामा अप्ठ्यारो भइरहेको छ । चाहे जुटको विषयमा होस् चाहे अदुवाको विषयमा होस्, चाहे अलैचीको विषयमा होस् । कहिले सुपारीकै विषयमा अनि अहिले आएर पाम तेलको विषयमा समस्याहरु आइरकेका छन् । यदि सहमतिको विषयहरु उल्लंघन भएका छन् भने त्यो उठाउनुपर्छ । एकपक्षीय रुपमा व्यापार रोकिँदा राम्रो गर्दैन भनेर हामीले स्पष्ट सन्देश पठाएका छौं । हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि कुरा अगाडि बढाएको छ । तर, यो नहुनुपर्ने काम भएको छ ।
भारतीय सेना प्रमुखले त नेपालमा सबै कुरा चीनको इसारामा भएको छ भन्नुभयो नि ?
त्यो तहको जिम्मेवार व्यक्तिले यो तहको अभिव्यक्ति दिने कुरा अत्यन्तै खेदजनक विषय हो ।
त्यसोभए चीनको इसारामा नेपालमा केही भएको छैन ?
किन हुने ? नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको सरकार होइन हामी ? यो अरु देशले बनाइदिएको सरकार हो र ? न चीनले बनाएको हो न भारतले । सार्वभौमसम्पन्न मुलुकलाई कसैको इसारामा चलेको भन्न मिल्छ । त्यो कसैलाई सैह्य हुन्छ ?
सीमामा त तनाव देखिन थाल्यो नि ?
नेपाल र भारतको समस्या समाधान गर्न वार्ता, सहमति गरेर नर्मलीकरण गर्नुपर्छ ।-File Photo
