काठमाडौँ, ९ जेठ : भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्म एकतर्फीरुपमा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरेपछि मात्र यसबारेमा नेपालले थाहा पायो । त्यसपछि भने दशकौँदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवाद् थप सतहमा आएको छ ।
त्यसको दुई हप्ता नबित्दै नेपाल सरकारले मुलुकको स्वाधीनताका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आफ्नो देशका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर अध्यावधिक गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । अध्यावधिक नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकारले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको शुरुवातका रुपमा लिइएको छ । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा पनि गरेको छ । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश सरकारको साथमा रहेको देखिएको छ ।
नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने काम सरकारको अबको प्राथमिताको विषय हो । कूटनीतिक वा राजनीतिक तहमा हुने र गरिने छलफलले त्यसमा सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेकै छ ।
भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका लागि सधैँ चह¥याइरहने घाउ बन्दै आएको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको झण्डै सात दशक हुन लाग्यो ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । जुन गत बुधबार प्रकाशित नक्साले स्पष्ट पारेको छ । त्यो इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौलीसन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो । भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दाबी गरेर अतिक्रमण गरेको छ । त्यसकारण त्यहाँको गुञ्जी, कालापानी, कुटी, नाभीलगायत ३९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाएको छ ।
नदीको जलप्रवाहको स्थिति, हिमाल र पहाडको पानी ढलोको अध्ययन गर्दै नदी क्षेत्रको अध्ययन गरिएको नक्सामा पनि काली नदीलाई लिम्पियाधुरासम्म रहेको देखाइएको छ । यस्तै भारतको उत्तराखण्डको नदी देखाउँदै सन् २००७ मा जारी भएको अर्को नक्सामा समेत माथिल्लो काली (अप्पर काली) भनी समेटिएको छ । सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा समेत उक्त नदी सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । लिम्पियाधुराबाट कुटी हुँदै बग्ने सोही नदीलाई माथि कुटियाङ्दी भनेर चिनिने गरिएको छ । आफैँले मान्दै र भन्दै आएको प्रमाण र नक्सालाई लत्याएर भारतले सधैँ नेपालमाथि ज्यादति गर्दै आएको छ ।
बुधबार नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षबाट आएको प्रतिक्रिया र भारतीय सञ्चारमाध्यममा देखिएको अराजक शैली तथ्यभन्दा बाहिरको छ । पटक पटक नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पु¥याउने काम गरेको भारतले सार्वभौमसत्ताको विषय ल्याउँदा आफूले अर्काको आत्मसम्मानको ख्याल गरे÷नगरेको बारेमा भने केही बताएको छैन ।
गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सेनाका उच्च अधिकारीसमेत राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः सतहमा आएको हो । भारतको उक्त कदम आफूहरुलाई मान्य नभएको भन्दै सरकारले वैशाख २८ गते यहाँस्थित भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रामार्फत भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो । गत कात्तिकमा भारतले उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
भारतले उद्घाटन गरेको सडक कसरी र कुन आधारमा निर्माण गरियो भन्ने सवाल पनि नेपालले गरेको छ । कूटनीतिक नोटमा ऐतिहासिक तथ्य, सुगौली सन्धि तथा त्यसपछिका पूरक सन्धिका बारेमा समेत सरकारले तथ्य अवगत गराएको छ । नेपालको भूभागभित्र विवाद समाधान नभएसम्म्म कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनिएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मे १५ मा नेपालसँग सोध्दै नसोधी नेपालको भूमि हुँदै दुई देशबीच वाणिज्य तथा व्यापार अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने भन्दै गठन गरिएको इमिनेन्ट पर्सन्स् ग्रुप (इपिजी)को प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारत तयार देखिएको छैन । नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न र त्यसको अन्तरवस्तुमा रहेर समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।
भारतले जम्मु र काश्मिरको विशेष अधिकार रहेको संविधानको धारा नै खारेज गरेपछि प्रकाशनमा ल्याएको नक्सामा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमणको शुङ्खला अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हो । सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र आफ्नोमा पारेको थियो । सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले नोभेम्बर ६ मा कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नोभेम्बर १० मा आयोजना गर्नुभएको सर्वपक्षीय बैठकले सीमा समस्या समाधानका लागि प्रष्टरुपमा अगाडि बढ्न सरकारलाई मार्गदर्शनमात्रै प्रदान गरेन, भारतलाई पुनः कूटनीतिक नोटमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । नेपालको पटक पटकको प्रयत्नपछि भारत नोभेम्बर २० मा वार्तामा बस्न तयार रहेको भन्दै पत्र पठाउन बाध्य भएको थियो । तर नेपालले नोभेम्बर २३ मा वार्तामा बस्न आग्रह गरे पनि भारतले कुनै जवाफ दिएन ।
विसं २०१८ मा त्यस क्षेत्रको जनगणनामा खटिनुभएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै सिमाना हो भन्ने सबुद प्रमाण रहेको बताउनुहुन्छ । लिपुलेक कालापानीबाट बग्ने नदीलाई कृत्रिम काली बनाएर भारतले अतिक्रमण गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सन् १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिपछि आधिकारिक पत्रमा पनि कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा ओगट्ने सम्पूर्ण भूभाग व्यास प्रगन्ना (हालको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने) क्षेत्र नेपालको भएकाले तिरो–तिरान नेपाल सरकारलाई नै तिर्नु भनी इष्ट इन्डियाका तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडौँस्थित उसका रेजिडेन्टलाई पत्र लेखेको उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गरिएको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछिको नक्सामा भने लिम्पियाधुराबाट आउने मुख्य काली नदीलाई छाडेर लिपुलेक कालापानीबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको सीमाका जानकार रतन भण्डारीले लेखको ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।
भारतले कालापानीस्थित सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । सो क्षेत्रमा ३८५ (कतै ३९५÷कतै ३७२ उल्लेख) वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । उसले सन् १९५० ताकबाटै सानो सैन्य चौकी कालापानीमा राखेको अनुमान गरिए पनि ठोस प्रमाण भने छैन । सन् १९५२ बाटै भारतले कालापानी अतिक्रमण थालेको थियो ।
सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धका बेला आफ्नो क्षेत्र जोगाउन भारतले नेपालको अनुमतिमा सेना राखेको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको समयमा १७ स्थानमा सेनाको चौकी राखिएको सीमाविद्को भनाइ छ । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १५ वटा चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्करको चौकी कालापानीमा गएर बसेको विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालले पनि विसं २०२९ देखि २०३१ सम्म कालापानीमा भारतीयको गतिविधि नियाल्न दार्चुलाको तिङ्करमा प्रहरी चौकी निर्माण गरेको थियो । बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका–४ का वीरबहादुर चन्दका अनुसार शुरुमा १५ जना सुरक्षाकर्मी भए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारले ध्यान नदिँदा सीमा अतिक्रमण भएको हो । भारतले मिचेको ठाउँको कर तिरेको मोठ बैतडीको मालपोतमा अहिले पनि रहेको बताइन्छ । चन्दका अनुसार पहिले दार्चुला जिल्लाको मालपोत पहिले बैतडी मालपोतमा बुझाइन्थ्यो । शुरुमा राखिएको चेक पोष्टलाई व्यवस्थित बनाएर सुरक्षाकर्मी थप्दै जानुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको हो ।
नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशीरुपमा भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता भएपछि भने विवाद थप बल्झिएको थियो । त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले तत्कालै कूटनीतिक नोटसमेत दुवै देशलाई पठाएको थियो । त्यसपछि सरकारले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । तर सरकारले आफ्नो सिमानाको विषयमा गम्भीर कदम चाल्न नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको सीमाविद्को भनाइ छ । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने विषयमा सन् १८१६ देखि १९९३ सम्मको नक्साले प्रष्ट पार्ने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उल्लेख गर्नुहुन्छ । सो क्षेत्रमा भारतले एसएसवीसहित इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ गरी दैनिक हेलिकप्टर गस्ती गर्दा नेपालका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसमेत नहुनु भने विडम्बना हो ।
यस्तो छ वर्तमान अवस्था
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नं १ त्रिदेशीय सीमानाका हो । यहाँको तिङ्कर, छाङ्रु, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका (कुटी, गुञ्जी, नावी) नेपालको हो । नेपालसँग अहिले तिङ्कर र छाङ्रुमात्रै छ । सन् १९६२ पछि अरु सबै भारतीयको अतिक्रमणमा रहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल बताउनुहुन्छ । त्यसैले हालको सबैभन्दा बढी पेचिलो विवादित ठाउँ बन्न पुगेको छ ।
दार्चुलाको महाकाली किनारैकिनार भारतले ठूलो लगानी गरेर सडक बाटो बनाएको छ । कतै नागबेली त कतै सिधा सडक निर्माण भएको छ । उसले सन् २००८ देखि नै सडक बनाउन थालेको थियो । उसको चीनसँगको यो मुख्य व्यापारिक मार्ग बनाउने कसरत जारी छ । यो मार्ग चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा उत्तम नाका मान्छन् भारतीयहरु । गत कात्तिकमा तीनै क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । केहीअघि गुञ्जा, कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्मै सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः बल्झिएको हो । त्यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको छ ।
दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा अहिले भारतको एसएसवी बल र इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ छ । सीमा क्षेत्रमा उनीहरुको चहलपहल बाक्लो छ । फोर्सका हेलिकप्टर दार्चुलाको सदरमुकाम आसपास भएर महाकाली नदी किनारैकिनार दैनिक ८÷१० पटकभन्दा बढी ओहोरदोहोर गर्दै आएको छ । स्थानीयवासीलाई जहाज र हेलिकप्टरले हवाई प्रदूषणसमेत गराउँदै आएको छ । उसले त्यहाँको सडक निर्माण सामग्रीसमेत हवाईमार्गबाटै लाने गरेको दार्चुलाका स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
नेपालको सीमा क्षेत्रमा भने सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति त परैको कुरा स्थानीय नागरिकको उपस्थितिसमेत कमजोर छ । वर्षमा ६ महिना हिउँपर्ने भएकाले सबै बेँसी झर्छन् । त्यसपछि नेपालको भूभाग बेवारिसे जस्तै हुन्छ । त्यही शून्यताको फाइदा उठाएर भारतले अतिक्रमण गर्न सफल भएको रासस समाचारदाताको स्थलगत अध्ययनको तथ्यले पुष्टि हुन्छ । छाङ्रुमा बस्ती नभएको भए त्यो क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरेर सीमानाका तिङ्करसम्म ल्याउन सक्थ्यो भारतले । छाङ्रुमा ११५ परिवारको बसोबास रहेकाले सो क्षेत्रमा सुरक्षित छ । द्वन्द्वकालअघि दार्चुलाको छाङ्रुसँग जोडिएको सीमानाका सीतापुल नजिकै प्रहरी चौकी थियो । शान्ति स्थापनापछि यहाँको नीतिकुण्डामा प्रहरी चौकी छ । चौकी पनि ६ महिनामात्रै बस्छ । त्यहाँको नेपाली प्रहरी ६ महिना तल आएर बस्ने गरेको छ ।
छाङ्रु जिल्ला सदरमुकाम दार्चुलाबाट पैदल जान पाँच दिन लाग्छ । दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट ९६ किलोमिटर दूरीमा कालापानी पर्छ । यहाँ जान गोरेटोबाटो राम्रो छैन । भारतको सडकमार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ । भारतले अहिले बन्दाबन्दीका कारण प्रयोग गर्न नदिएपछि छाङ्रु बस्तीमा पनि स्थानीय फर्कन पाएका छैनन् ।
मुख्यगरी भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र छाङ्रुबाट १० किलोमिटर पर गुञ्जी दोभान हो । त्यो दोभानमा लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी र लिपुलेकबाट कालापानी हुँदै आएको लिपु खोला मिसिन्छ । त्यही लिपुखोला (कालापानी नजिकको मूल) लाई काली नाम दिएर भारतले त्यसबीचको समग्र भूभागलाई अतिक्रमण गरेको हो । यद्यपि तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी नै सिमाना हो भन्ने कुरा सुगौलीसन्धि पछिको तथ्य र प्रमाणले देखाउँछ । यसअघि सरकारको दरियो प्रयास हुन नसक्दा समस्या बल्झिएको स्थानीयवासी जितबहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ ।
सीमा कस्दै सरकार
सरकारले हालै लिपुलेक कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको केहीअघि वैशाख ३१ गते सरकारले यहाँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जनाको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) स्थापना गरेको छ । सो क्षेत्रमा सशस्त्रको गुल्मकै रुमपा विकास गर्ने गरी काम थालिएको छ । हालसालै सरकारले गरेको दुई महत्वपूर्ण निर्णय ऐतिहासिक भन्दै सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । यहाँ २१ जना प्रहरीलाई पु¥याएर चौकी पनि पुनःस्थापन गरिएको छ । नेपाली सेनाले समेत सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ ।
सीमा जोगाउन यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा तैनाथ नगरेसम्म नेपालको शिर उँचो हुँदैन । त्यसका लागि हाल विवादित बन्न पुगेको नेपाली भूभागमा भारतको सुरक्षा फौज रहेकाले एकैपटकमा नेपाली सुरक्षाकर्मी पु¥याउन कठिन छ । कूटनीतिकरुपमा छलफल र वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुरक्षा विज्ञ तथा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा डा इन्द्रजित राई सरकारले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको निगरानी बढाउनु महत्वपूर्ण कदम हो भन्नुहुन्छ । पुरानो सीमा विवाद भएकाले कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । अहिलेसम्म छाङ्रुसहित १२१ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना भएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतको ५३० चौकी छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि सीमानाकाका धेरै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पु¥याउनु जरुरी छ । गत वर्ष मङ्सिर २३ मा सरकारले ११४ विओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म जम्मा १४ वटा विओपीमात्रै थपिनुले पनि सरकारको प्राथमिकता कमजोर रहेको तथ्यले देखाउँछ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने विओपीको सङ्ख्या भारतको बराबर ५३० बनाउने गरी प्रक्रिया शुरु भएको बताउनुभएको छ । यसका लागि हाल कायम रहेको सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दीमा नौ हजार सशस्त्र प्रहरी आवश्यक पर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीले आवश्यक जनशक्तिसहितको योजना बनाएर गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । अहिले औषत १७ किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको चौकी छ । यसको दूरी घटाएर एक÷दुई किलोमिटरमा झार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
सीमाका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आउनुभएका रतन भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने आधार इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा हुन् । उहाँका अनुसार कालीनदीको दक्षिणी भागमा गोग्रा अमर लेखिएको छ । नक्साको बीचमा महाकालीलाई ‘काली आर अर बेस्टर्न ब्रान्च अफ द गोग्रा अफ सर्जु’ लेखिएको छ भने सुगौली सन्धिको तीन वर्षपछि सन् १८१९ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको सर्वे कार्यालयबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीलाई काली आर भनिएको छ । यी तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले बुधबार नक्सा प्रकाशित गरेपछि विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ ‘फलाम तातेको बेला नै ठोक्नुपर्छ ।’ यसै भनाइअनुरुप नेपाल सरकारले आफ्ना कूटनीतिक तथा राजनीतिक प्रयासलाई अहिले नै दु्रत बनाउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो भूमिबाट भारतीय फौज फिर्ता पठाउन कुनै पनि अर्थमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा आमनेपालीको मत छ ।
यस्तो छ भौगोलिक दूरी
दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङ्रु झण्डै ८० किलोमिटरको दूरीमा छ । खलङ्गाबाट कालापानी ९६ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । छाङ्रुबाट गुञ्जी दोभान झण्डै १० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । गुञ्जीबाट लिपुलेक १७ किलोमिटर टाढा छ । लिम्पियाधुरादेखि गुञ्जीसम्मको दुरी झण्डै ४८ किलोमिटर छ ।
कालापानीबाट लिपुलेकको लम्बाइ १० किलोमिटर छ । छाङ्रुबाट कालापानी १४ किलोमिटर टाढा पर्छ । लिपुलेक भञ्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको लम्बाइ ५३ किलोमिटर छ । लिपुलेकबाट चीनको ताक्लाकोटसम्मको लम्बाइ १६ किलोमिटर रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘सिमानाको ज्ञान’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।
भारतसँग जोडिएको सबैभन्दा लामो सीमा दूरी दार्चुला र झापाको १४६/१४६ किलोमिटर हो । कालापानीको उचाइ समुद्र सतहबाट तीन हजार ५०० मिटर र लिपुलेकको उचाइ पाँच हजार मिटर रहेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र एक हजार ८८० किलोमिटर दूरीको छ । नेपाल र भारतबीचका सीमा नाका १५९ वटा छ । नेपाल र भारतको सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमासम्बन्धी विवाद नै छ । रासस
