काठमाडौं, जेठ १० । लकडाउनलगत्तै कृषि क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस पनि भएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेन । राहतको अपेक्षा गरेका त्यस्ता किसानको ध्यान अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटतर्फ केन्द्रित छ ।
कृषिबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने बहस चलिरहँदा फेरि पनि यस क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षा गर्ने र परम्परागत कार्यक्रम नै आउने हुन् कि भन्ने आशंका कायमै छ । यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत्मा छुट, कोल्ड स्टोर निर्माणलगायतका लागि योजना आयोगले कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि नै दिएको बजेट सीमाभन्दा थप ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट पाउनुपर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
