जेठ १०, काठमाण्डौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म यदी कुनै लोकप्रिय काम गरेको छ भने त्यो नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम नै हो । सरकारले गरेका कैयौँ कमजोरीलाई लिएर भइरहेको आलोचना नयाँ नक्साले ओझेलमा पारेको छ ।
पक्कै पनि, भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अब नेपालको नक्सामा समेटिनुलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । ति भूमि समेटिएको नक्सा प्रगोगका लागि सरकारले शुक्रबार संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेपछि मात्र नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने छ । निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्सा अंकित छ । संसद्का दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राखिनेछ ।
यसअघि गत ५ गते सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । सोहीबमोजिम मन्त्रालयले ७ गते बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका हो । नयाँ नक्सासँगै अहिले प्रचलनमा रहेका धेरै ठाउँमा नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले निसान छाप भएका सबै संवैधानिक अंगसहित राज्यका सबै निकाय र मातहत कार्यालयका लेटरप्याड परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी सरकारी छाप र लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । सबै मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय, कार्यालय, संस्थान, विकास समितिलगायतलाई लेटरप्याड, लोगो र छाप परिवर्तन गर्न सर्कुलर जारी गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित नेपालको स्थायी नियोग, विदेशी मुलुकस्थित नेपाली दूतावास, महावाणिज्य दूतावास र अवैतनिक दूतावासमा नेपालको नयाँ नक्सा र नयाँ निसान छाप प्रयोग गर्न लगाइने छ ।
संविधान संशोधनसँगै संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यको लोगो, निजामती कर्मचारीको लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । ती सबैमा नेपालको नक्सा अंकित निसान छाप प्रयोग गरिएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो । त्यति मात्र नभै नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने निजी तथा नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सबैले नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरीसम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज, कागजात तथा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराइने पाठ्यपुस्तकमा समेत पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राख्न लगाउनुपर्ने हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, संघीय संसदका सभामुख तथा अध्यक्षहरु अग्नी सापकोटा र गणेश तिमिल्सिना, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतलाई नयाँ नक्सा हस्तान्तरण गरिसकेकी छिन् ।
सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । सार्वजनिक भएलगत्तै नक्सा सामाजिक संजालदेखि संचारमाध्यममा प्रयोग भएको छ । नक्सा प्रयोगका लागि सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा प्रयोगमा आउने छ ।
