काठमाडौँ, ११ जेठ । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) विरुद्ध बन्दाबन्दीको समयमा अदालतको काम कारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सर्वोच्च अदालतले म्याद सूचना तथा लिखित जवाफ इमेलबाटै गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
भीडभाड कम गर्न तथा कोरोना जोखिमबाट बच्न भौतिक दूरी कायम गर्ने उद्देश्यसहित अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यतालाई अदालतले हटाएको हो । कतिपय मुद्दामा बहस नोट पनि इमेलबाटै मागिएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुई निवेदनमा लिखित जवाफ इमेलबाटै पठाउन आदेश गरेको छ । यस्तै मुद्दाको जानकारीबारेको म्याद इमेलबाटै दिन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
कास्की कारागारको थुनामा रहेका पितृराज सापकोटा र काठमाडौँस्थित कारागारको थुनामा रहेका कृष्ण चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यस्तो आदेश भएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दाको लिखित जवाफ इमेलमार्फत नै पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश गरेको छ । यस्तै अदालतले आदेश, निवेदनसहितको म्याद सूचना पनि इमेलबाटै विपक्षीलाई पठाउन आदेश गरेको छ । (गोरखापत्रबाट)
