काठमाडौँ, ११ जेठ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ‘सरेन्डर’ गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट त्यसरी फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मन्त्रालय र आयोगसमेत छन् । हालै सार्वजनिक मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा धेरै बजेट सरेन्डर गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । रक्षाले दु्रत मार्गतर्फको दुई अर्ब ८३ करोड ६६ लाख र अन्य शीर्षकतर्फ पाँच करोड ६१ लाख गरी दुई अर्ब ८९ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७२ करोड ६२ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ करोड ९१ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले नौ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट सरेन्डर गरेको छ । सवारी खरिदको समेत बजेट यसमा समावेश रहेकामा कोभिड १९ को महामारीको समयमा उक्त बजेट स्थगित गरेर कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट फिर्ता गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले पनि २० करोड ३१ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एक करोड, सार्वजनिक खर्च वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालयले ९९ लाख ६२ हजार र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ५० लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेको छ । यो सबै गरेर चैत मसान्तसम्म चार अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । (गोरखापत्रबाट)
