जनकपुरधाम, जेठ १२ । गत आर्थिक वर्ष सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न ८ सय योजनाको ८६ करोडभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी हुन नसक्दा सरकारविरुद्ध मन्त्रीहरू नै संघर्षमा उत्रिएका छन्। सरकार नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका बेला ‘पुरानो बजेट फर्स्योट संघर्ष समिति’ गठन गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय संघर्ष समितिमा कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह छन्। त्यसैगरी, सांसद रानी शर्मा तिवारी, सुरिता साह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसदद्वय शत्रुधन महतो र मञ्जु यादव र विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सदस्य छन्।
समितिको हालसम्म दश वटाभन्दा बढी बैठक बसिसके पनि उपभोक्तालाई कसरी रकम उपलब्ध गराउने त्यसबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा खवर छ ।
