काठमाडौं, जेठ १२ । सांसद विकास कोषलाई यथावत् राखेको सरकारले एकल महिला तथा अशक्त–अपांगता भएका व्यक्तिलाई वर्षौंदेखि दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावलीमा अशक्त तथा एकल महिलालाई दिइने समाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको हो । तर कोभिड–१९ को महामारीमा पनि सांसद विकास कोष भने खारेज भएको छैन । नयाँ संविधानअनुसार २०७५ असोजमा नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदै लापरबाही गरी सुरक्षा भत्ता कटौती गरिएको थियो ।
गत ३ चैतमा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ ऐनका प्रावधान लागू हुँदा तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अपांगता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । ऐन र नियमावलीले वञ्चित गरेपछि गृहमन्त्रालयले यसलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
तर त्यो केही समयका लागि मात्रै हुने भएकाले मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरी ऐन नियमावली नै परिवर्तन गर्न लागेको भए पनि त्यसको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अहिले विभिन्न शीर्षकमा सो भत्तालाई कायमै राख्न लागेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
