काठमाडौं, जेठ १३। कानूनका ज्ञाताहरुले सीमा विवाद र नयाँ नक्सा जारी भएपछिको सन्र्दभका पनि भारतको सहयोग विना नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नसक्ने बताएका छन् ।
सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालका तर्फबाट पटक पटक वार्ताको प्रयास भइरहे पनि भारतले वेवास्ता गरेको भन्दै यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला कानूनविद्हरुले भने यसमा जटिल प्रावधान रहेको बताएका हुन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले भारतसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्नका लागि पनि विभिन्न प्रावधानहरु पुरागर्न बाँकिरहेको बताए। उनले अनौपचारिक रुपमा नेपालको नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको दावी समेत गरेका छन् ।
अधिवक्ता भट्टराइले अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेको फकर विषय भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो हामी मान्न तयार छौँ भन्ने अवस्थामा नेपाल पनि नरहेको र जोसँग विवाद भएको हो उसले पनि यसमा सहमति जनाउनुपर्ने भएकाले नेपाल अहिल कुनैपनि हालतमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान नसक्ने बताए।
उनले भने,अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि प्रावधान छन् । अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसँघमा जाइहाल्ने बेला भएको छैन । नेपाल भारतको सम्बन्ध लामो भएकाले वार्ता नै महत्वपूर्ण विषय हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदलतमा जान प्राविधिक समस्या छ । अन्तर्राष्टि अदलतको निर्णय मान्छु भन्ने हैसियतमा नेपाल छैन । दुई राष्ट्रको सहमति चाहिन्छ । भारत पनि तयार हुनुपर्छ । वार्ता प्रभावकारी हो ।
नयाँ नक्सा सम्बन्धमा हुन लागेको संविधान संशोधनको विपक्षमा कुनै पनि राजनितिक दल र नेता उभिन नसक्ने भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाएका विषय अहिले संशोधनका समयमा सरकारले सोच्नुपर्ने तर, सर्त राखेर राष्ट्रियताका विषयमा सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाई रहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले रुकुम को घटना तर्फ संकेत गर्दै जातिय विभेदका घटानाहरु अमानवीय रुपमा भइरहेकोले यसको अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाहीको कठघरानामा ल्याउनुपर्ने दावीगर्दै भने,‘ यसमा आर्थिक समाजिक विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । अपराधका सम्बन्धमा प्रहरी र अदालतले कारवाही गर्छ ।
सरकारी तहबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर हेर्नुपर्छ । छुवछुतका अवशेषहरु कायमै छन् । राजनीतिक दलले आफना क्षेत्रका कार्यकर्तालाई सम्झाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । पिडित परिवारलाई राहत दिनुपर्छ । राज्यले जातीय छुवाछुतको पक्षमा छैन भनेर भन्नुपर्छ’ ।
