काठमाडौं, १३ जेठ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपाल र भारत दुवैको सहमतिमा मात्र सिमाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान सकिने प्रावधानबारे उल्लेख गरेका छन् । उनले भारतसँग कुटनीतिक वार्ताबाट मात्र समस्याको हल गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् । यीनै सेरोफेरोमा भट्टराईसँग ऋषि धमलाले एनआरएन रेडियोका लागि गरेको कुराकानीः
रुकुममा दलितमाथि किन सामूहिक प्रहार भयो ?
त्यहाँ धेरै दुःखद् घट्ना भएको छ । जुन घट्ना भएको त्यो जातीय सामान्तवादको चिन्तनको रुपमा लिन सकिन्छ । यसलाई करिब करिव जातीय नरसंहार जस्तै घटना हो । कथित तल्लो जाति भनिएका एकै जातका व्यक्तिहरुलाई सामूहिक रुपमा हत्या गरिएको छ । अभैm पनि केही मानिसहरु बेपत्ता छन् भनिएको छ । यो अत्यन्तै क्रुर र अमानवीय घटना भएको छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही हुने नै छ । तर, यो हतसम्मको घटना कसरी हुन गयो भन्ने चासोको विषय बनेको छ । यस्ता जातीय, सांस्कृति, साजिक घटनाक्रमहरु त्यहाँ स्थानीय सरकारले निश्पक्ष ढंगले छानविन गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानमा जातीय छुवाछुतको अन्त्य भइसकेको होइन ?
हाम्रो देशमा २०२० साल भदौ १ गते मुलुकी ऐन बन्यो । त्यो ऐन बमोजिम मुलुकमा राजा महेन्द्रकै पालामा जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरिएको हो । त्यसका अवशेषहरु हाम्रो समाजमा अझै पनि कायमै छन् । ऐनमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म हामीले कथित तल्लो र माथिल्लो जातबीच विभेद गरिरह्यौं । राजनीतिक दलहरुले पनि हाम्रा मतदाता र कार्यकर्ताहरुलाई सुसूचित गर्न सकेनन् । भेरी नदीको घटना मात्रै होइनन् । देशका कतिपय ठाउँमा यस्ता घटनाहरु घटिरहेका र विभेदहरु भइराखेका पाइन्छन् । यो घटनामा संलग्नलाई निश्पक्ष ढंगले छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिएन भने देशका अन्य स्थानमा पनि यस्तो घटनाहरु दोहोरिन सक्छन् । जहाँ–जहाँ जातीय विभेदहरु यथावत् छन् । त्यहाँका स्थानीय सरकारले यसविरुद्ध जनस्तरमा सुसूचित गर्न जरुरी छ । अब राज्यबाट पनि अब हाम्रो देशमा कुनै जातीय छुवाछुत छैन भन्ने कदम थाल्नुपर्छ ।
यस्तो घटनाबाट जोगिन राज्यले अब जातीय छुवाछुतविरुद्ध कस्तो खालको कदम चाल्नुपर्छ ?
यो घटनामा ठूलो समूह संलग्न रहेको भनिएको छ । ती युवक आफ्नी प्रेमिका युवतीको घर जान लाग्दा १५ जनाभन्दा बढीको समूह लकडाउनको बेलामा के उद्देश्यले त्यहाँ गए । गाउँलेहरुले पनि सजगता अपनाउने विषय छ । त्यहाँ स्थानीय प्रशासन पनि होला उसले पनि निगरानी गरेको देखिँदैन । विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि होलान् । उनीहरुले पनि निगरानी गरेको देखिएन । अर्को विद्यालयका शिक्षकहरु पनि होलान् । फेरि यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्तो दूरदराजको ठाउँ पनि होइन ।
त्यसले गर्दा ‘मौन सहमति लक्षणम्’ भनिन्छ । त्यसरी १५ जनाभन्दा बढीको समूह हिंसाको निम्ति गइरहेका छन् । त्यो देखेपछि उनीहरु सोधपुछ गर्नुपर्ने, रोक्नुपर्ने र छुट्ट्याउने लगायतका प्रयासहरु अलिसम्म सार्वजनिक भएका सूचनामा पाएका छैनांै । त्यसैले यसलाई सरकारले अत्यन्तै गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । पहिलो संलग्न दोषीहरुमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । दोस्रो अनुसन्धान पनि एकदमै निश्पक्ष हुनुपर्छ । राज्यका सबै अंगमा दलित, उत्पीडित, अल्पसंख्यकको उचित प्रतिनिधित्व नहुँदा निश्पक्ष छानविन पनि हुँदैन भन्ने मावनव अधिकारवादीको दावी छ । छाविन गर्ने ठाउँमा पनि कथित माथिल्लो जातकै मानिसहरु छन् । जनप्रतिनिधि, अदालत, कानुन, पार्टी, प्रहरी प्रशासन लगायत सबै ठाउँमा कथित माथिल्लो जातकै भएको हुनाले छानविन निश्पक्ष हुँदैन भन्ने गुनासाहरु आएका छन् । यो घटनमा त्यस्तो खालको गन्ध नओस् । त्यसको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट पनि निश्पक्ष ढंगले छानविन हुनुपर्छ । प्रहरी प्रशासन अहिलेसम्म केन्द्रीतहकै नीति, निर्देशनमा चलेको छ । अर्को अभियोजनकर्ता जिल्ला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ त्यो पनि सिधैं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ । यस अर्थमा संघीय सरकारले निष्पक्ष ढंगको छानविनमा जिम्मेवार छ । त्यो तत्कालै हुनुपर्छ । हामीले मानवअधिकार आयोग बनाएका छौं । त्यतिले मात्रै नपुगेर राष्ट्रिय दलित आयोग पनि बनाएका छौं । मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, संघीय सरकार र मानवअधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल बनेदेखि सबैले त्यहाँ टोली गठन गर्नुपर्छ ।
लकडाउनको बेला भएकाले सामाजिक दुरी कायम गरेर केन्द्रीयस्तरबाटै एउटा टोली पठाएर घटनाको तथ्यहरु राम्रोसँग संकलन गर्नुपर्छ । तत्कालै घटनाको तथ्यहरु संकलन गरिएन भने प्रमाणहरु नष्ट हुन सक्छ । हामीले यस पहिला रौतहटको अफताव आलम काण्ड जुन अहिले पनि छाविनमा हुनुहुन्छ । उहाँको घटनामा प्रमाणहरु नष्ट गरिएको कारणले धेरै लामो प्रयासबाटपछि मात्रै दोषिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकियो । यो घटनमा एउटा ठूलो गाउँसमूह नै कथित दलितको विरुद्धमा लागेको जस्तो देखिन्छ ।
यस्तो घटनामा ऐन कानुन अन्तर्गत कस्तो कारबाही हुन सक्छ ?
यसमा त जातीय विभेदको मात्रै कुरा भएन, ज्यानै मारेको कुरा भयो । ज्यानै मारेकोमा हाम्रो कानुन अनुसार २५ वर्षसम्म ज्यान मुद्दाको सजाय छ । अझ नयाँ फौजदारी संहिताबमोजिम त अमानवीय र क्रुर्रर जातीय नरसंहार अन्तर्गत मारेको भन्ने ठहर भएमा आजीवन कारबासको सजाय छ । अब क्रुर र अमानवीय होइन, आवेश, भनाभनमा भएको हो भन्ने भयो भने ठहरियो भने २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ । अब छानविनले कस्तो प्रकृतिको ठहर गर्छ त्यही अनुसारको सजाय हुन्छ । त्यसलाई यसरी निर्णय गर्दछ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा जारी भएको छ, यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुको सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?
जुन प्रयोजनको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारले गरेको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलहरुले सहमति जनाएका छन् । त्यो प्रयोजनका लागि त म राष्ट्रिय सहमति भएको देख्छु ।
कांग्रेसलगायत उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र मधेसवादी दलहरुले पनि साथ दिन्छन् ?
कांग्रेसलगायत उपेन्द्र यादव, बाबुरा भट्टराईजीहरुले यो चाहीं गलत छ हुँदैन भन्नुभएको छैन । यसमा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महत्वजीहरुको अलिकति सार्वजनिक रुपमा आइरहेको छ । त्यसमा संविधान संशोधनका अरु पनि मुद्दा छन् भनेर । उहाँहरुले पनि संविधान संशोधनका कुराहरु पहिलादेखि उठाउँदै आउनुभएको छ । त्यसलाई पनि अस्वाभाविक रुपमा नलिऊ । कुनै दलले यहाँनेर संविधानमा चित्त बुझेको छैन । त्यसलाई संसद्को दुई तिहाई बहुमत पु¥याएर कुरा उठाउन संविधानले दिएको अधिकार हो । अहिलेलाई जति कुरामा राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । त्यसलाई पास गर्नको लागि उहाँहरु पछिहट्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले चाहीं राष्ट्रि चिन्ह वा निशासानाको विषय हो । त्यसको विरुद्धमा लाग्दा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधिनताको विषय भएकाले त्यसको विपक्षमा उभिन्छन् जस्तो लाग्दैन ।
सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा भारत तयार भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ ?
कतिपय माननीय सदस्यहरुले पनि संसद्मा यो कुरा उठाउनुभएको छ । यो कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको यो अर्थमा कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ भन्नेहरुको सदासयता हो कि हामीसँग यतिधेरै प्रमाणहरु छन् । अन्तर्राष्टि अदालतमा जानेबित्तिकै हामीले जितिहाल्छौं भन्नेहरु पनि देखिएका छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छुट्टाछुट्टै विषयहरु हुन् । यो त्यति सजिलो विषय होइन । यसका केही प्राविधिक, कानुनी, राजनीतिक कुराहरु छन् । त्यसैले अहिले अनौपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसहेको छ । त्यसका दुईवटा पाटा हुन्छन् एउटा औपचारिक अर्को अनौपचारिक । अनौपचारिक रुपले हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेका छौं । आफ्नो सीमा त्यहाँसम्म हो भनेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा स्वयमंमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हो । त्यो नक्सा सबै राजदूतावास र संयुक्तराष्ट्रसंघमा पनि जानकारी गराउँछौं । औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको फोरममा उठाउने हो । त्यतातिर अहिले नै हतार गरिहाल्नुहुँदैन ।
मुख्य कुरा नेपाल सरकारले दिएको कुटनीतिक नोट र भारतले पनि नेपालसँग हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र संस्कृति र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । त्यसलाई कायम राख्न वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेकाले अहिलेको उपयुक्त बाटो कुटनीतिक वार्ता नै हो । जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा छ । त्यहाँ जान हामीसँग प्राविधिक समस्या छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नेपालले त्यो क्षेत्र स्वीकार गरेको हुनुपर्छ । अहिलेसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायअदालतमा दुवै देशको सहमतिमा मात्रै लान सकिन्छ । त्यसरी जान भारत अहिले तयार देखिँदैन । यसलाई हामी एक्लैले त लानै सक्दैनौं नि । एक्लैले लानको लागि त्यहाँको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले दुवैको सहमतिमा जानुपर्छ । त्यसको लागि भारत तयार छैन ।
