काठमाडौँ, १४ जेठ । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा माग हुने कर्जालाई ध्यानमा राखी पुनर्कर्जा कोषको सीमा वृद्धिगरी रु. ६० अर्ब पु¥याउने र यसलाई क्रमिक रूपमा वढाउँदै लैजाने नीति लिएको जनाएको छ ।
पुनर्कर्जा सुविधामा कोभिड १९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको पनि बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा दायित्वहरूलाई २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन तथा यातायातलाई शीघ्र ऋण
२०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म पाँच कार्यदिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड १९ सङ्क्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्नेगरी सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्रवाह भएको कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर सङ्क्रमणका कारण रोजगार गन्तव्यमा जान नपाएका व्यक्तिले सङ्क्रमण जोखिम सकिएपछि मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको सात कार्य दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । (रासस )
