शम्भु श्रेष्ठ: ‘म सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउन प्रधानमन्त्री बनेको हाइन’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्त गरेका शब्द हुन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि इतिहासले सुम्पिएको अभिभारा पूरा गरेर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनतासमक्ष गरेको प्रतिवद्धता उनले पूरा गरेका छन् ।
पश्चिम नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो । यसमा विवाद गरिरहन पर्ने कारण छैन । तर, पनि भारतद्वारा अतिक्रमित त्यो क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा बनाउने आँट गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बाहेक अरु नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका थिएनन् ।
अहिले सिँगो देश र जनता ओलीको यो ऐतिहासिक निर्णयको पक्षमा उभिएको छ । नाकाबन्दीका बेला उर्लिएको राष्ट्रवादी भावना लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा फेरि उर्लिन थालेको छ । माटोको मायाले सिंगो नेपाली जनमत अहिले उत्साहित बनेको छ । यो जनमतको कदर छिमेकी भारतले पनि गर्नुपर्छ । भारतद्वारा अतिक्रमित उक्त भू–भाग इतिहासिक तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा स–सम्मान नेपाललाई फिर्ता गरिनुपर्छ । अन्यथा शासकहरु आउलान्, जालान् यो नेपाली जनताको खुट्टामा विझाएको काँडाले नेपाली जनमत आफ्नो छिमेकीप्रति सकरात्मक हुने छैनन् । मित्रता रोज्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न भनेझैँ दुवै देशले कालापानी क्षेत्रलाई आ–आफ्नो देशको नक्सामा समेटिसकेको अवस्थामा दुवै देश समस्या सामधानका लागि टेवलमा बस्नुको विकल्प छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पहिलोपटक संविधान सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दा अब नेपाल–भारतबीच कुनै समस्या छैन । कालापानी, सुस्तादेखिका समस्यालाई दुई देशको राजनीति तहबाट समाधान गरिने छ भनेर बोलेका थिए । अब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफू बोलेको ठाउँमा आइपुग्नुपर्छ । त्यो विन्दु नै समस्या समाधान गर्ने प्रस्थान विन्दु हो ।
यदि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको हित चाहेका थिए भने सन् २०१५ मा बेइजिङमा लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापारिक नाका खोल्दा नेपाललाई पनि सहभागी गराएको भए उनको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने थिएन । तर, एकातिर ‘रोटी बेटी’ सम्बन्धको कुरा गर्ने, अर्कोतिर एकतर्फी नेपालको भू–भाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने जस्तो कुराले उनी बोली ठेगान नभएको नेताका रुपमा चिनिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगिसकेपछि सबै भन्दा ठूलो कुरा बोली हो । प्रधानमन्त्रीले बोलेका हरेक भाषण, शब्दले अर्थ राख्छ । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कोर्टमा बल पुगेको छ । त्यसलाई इमान्दारपूर्वक समाधान गर्न उनको कर्तव्य हो । अन्यथा सीमा विवादको विउले अन्त्यहिन द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । यस विषयमा दुवै देशका सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।-दृष्टिबाट–File Photo
