जेठ १४, काठमाण्डौ । नेपालमा कोरोना भाईरस समुदाय स्तरमा पुगेको धेरै समय भैसकेको छ । तर सरकारले परिक्षणको दायरा नबढाउदा संक्रमित भएकाहरुबाट संक्रमण फैलिने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले पिसिआर विधिबाट कोरोना परिक्षणको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेको छ । तर लक्ष्य अनुसार पिसिआर परिक्षणका लागि आवश्यक किट खरिद गरिसकेको छैन ।
तुलनात्मक रुपमा पिसिआर परिक्षाण भन्दा आरडिटी परिक्षण धेरै भएको छ । जुन भरपर्दो नहुने खालको परिक्षाण भनेर पनि जनस्वास्थ्यविदहरुले बताउदै आएका छन् । सुरुमा आरडिटी परिक्षाणलाई तिब्रता दिएको सरकारले तिब्र आलोचना भएपछी पिसिआर परिक्षाणलाई केही गती दिन थालेको छ ।
सरकारले आगामी एक महिनाभित्र चार लाख नागरिकको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोरोना भाइरस देखिएको धेरै समय भइसक्दा पनि परीक्षण ज्यादै कम भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक महिनाभित्र चार लाख नागरिकको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
तर सरकारसँग यतिबेला सम्म केन्द्रमा ५० हजार पिसिआर किट मौज्दात रहेको छ भने ७० हजार किट प्रदेशहरुमा बाडिएको छ । र अहिले कारीब साढे ३ लाख किट पिसिआर विधिका लागि खरिद गर्ने तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बिकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
अहिलेको परिक्षाण पर्याप्त नभए पनी पहिले भन्दा धेरै तिब्र रुपमा अगाडि बढेको र अझै बढाउने तयारी भएको मन्त्रालयको दाबी छ । कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ५ सय ८० जनाको पिसिआरबाट नमूना परीक्षण भएको जानकारी दिए । नेपालमा हालसम्म १ लाख ५८ हजा ५ सय ५९ जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५८ हजार २ सय ७२ जनाको पिसिआर र १ लाख २ सय ८७ जनाको आरडिटिबाट परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले बताए ।
अहिले संख्यात्मक रुपमा आरडिटी परिक्षण धेरै भइरहेको छ । तर आरडिटी परिक्षणको रिपोर्टलाई आधिकारिक भने मानिएको छैन । आरडिटीमा पोजेटिभ देखिए त्यसलाई सरकारले कोरोनाको मान्यता दिएको छैन । पिसिआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएमा मात्रै कोरोना संक्रमितको सूचीमा राखिन्छ । त्यसैले कोरोनाबाट थप जोखिम नहुनको लागि सरकारले पिसिआर परिक्षाणलाई तिब्रता दिनुको बिकल्प छैन । त्यस्तै सरकारले लक्षण नभएका व्यक्तिहरूले पिसिआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहेमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर यससम्बन्धमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
