देशको नक्शा संसदबाट पारित गर्न काँग्रेस संस्थागत निर्णय गरेर जान्छ- विश्वप्रकाश शर्मा, काँग्रेस प्रवक्ता

काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रष्ट बोल्छन् । बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका शर्माले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने स्थापित भएकाले त्यसमा हकहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीसँग यसै विषयमा ऋषि धमलाले एनआरएन रेडियोका लागि गरेको विशेष कुराकानीः
नयाँ नक्शा पारित गर्न संविधान संशोधनमा सरकारलाई कांग्रेसको साथ हो ?
यसमा साथ हो होइन भन्ने कुरै आउँदैन । संविधान संशोधन हामी सबैको दायित्वभित्र पर्ने संसद्ले गर्ने विषय हो । यसमा साझा धारण, साझा दृष्टिकोण राख्ने राष्ट्रिय अठोको विषय हो । यो विषयमा सरकारलाई साथ या विरोध भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।
संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको सर्तहरु छन् कि छैनन् ?
यसमा नेपाली कांग्रेसको सर्त छ कि भन्ने तपार्इंको मनमा लाग्यो भने पनि झिकेर फालिदिनुहोस् । नेपालको राष्ट्रियता जोडिएको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दा नेपाली कांग्रेस नेपालको संविधान र कानुन र भावना अनुरुप बमोजिम जान्छ । सुगौली सन्धिले निश्चित गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभागहरुमा हाम्रो हकहित दावी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै सर्त राख्नुपर्ने न कांग्रेसले, न कम्युनिस्टले न कुनै अर्को दलले जरुरी पर्दैन ।
कांग्रेसका केही नेताहरुले त जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका मुद्दाहरुलाई पनि प्याकेजमा लानुपर्छ भनेका छन् नि ?
तपाईंले कुन सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो मलाई थाहा भएन । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हिजोको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भाग लिनुभएको थियो । त्यसपछि राति ९ बजे वक्तव्य पनि जारी गरिसकेका छौं । भाग लिएका नेताहरुले नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट धारणाहरु राख्नुभएको छ । ती धारणाहरु केही दिन अगाडि बसेको पार्टीको बैठकको निर्णय बमोजिम राख्नुभएको छ । अझ नेपाली कांग्रेसले त संविधान संशोधन जस्तो विषयमा सबैलाई समेटेर सर्वसम्मत ढंगले जानुपर्छ भनेको छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बोलाएर सर्वसम्मतबाट संस्थागत निर्णय नै गरेर जाँदैछौं ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन भन्नुभयो अब बैठक कहिले बोलाउनुहुन्छ त ?
बैठक बोलाउन हाम्रो सल्लाह भएर निधो हुन्छ । यसलाई आज १४ गते चाहीं भोटिङ थियो, त्यसैले ढिलो भयो भन्ने हिसाबले सोच्नुहुँदैन । नेपाली कांग्रेसले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पुरै केन्द्रीय कमिटि बैठक बसेर संस्थागत निर्णय गर्दैछ । कोरोनाको यस्तो प्रकोपको बीचमा पनि । अरु दलहरु के गरिरहेका छन् ? सत्तारुढ दल बस्दै छ कि छैन ? साझा रुपमा एकठाउँमा उभ्याइएको छ कि छैन ? भन्नेखालको प्रश्न तपाईंहरुले उठाउन जरुरी छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएपछि नेपाली कांग्रेस त्यसको पक्षमा उभिन्छ ?
यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टी विलकुलै नेपालको संविधानको सन्दर्भमा सबैलाई लिएर जान प्रयत्नरत छ । नेपालको भूभागको विषयमा सबैको धारणा एक होस् भन्न चाहन्छ । नेपाली कांग्रेसले नै होइन सन् २०१५ को मे महिनामा चीनको बेइजिङमा लिपुलेक र कालापानीको बारेमा दुईपक्षीय दुई देशले मात्रै सीमानाकालाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरिरहँदा सुशील कोइराला प्रकानमन्त्री रहनुभएको बेलामा प्रोटेष्ट नोट पठाएर यो भूभागको बारेमा तपाईंहरुको निर्णयप्रति हाम्रो विरोध छ किन यस्तो निर्णय गरियो भन्ने कांग्रेस होइन र ? यसका बीचमा हाम्रा पनि सरकार आएगए, अरुका पनि सरकार आएगए तर यो मुद्दालाई केन्द्रीय रुपमा लिएर आएको कांग्रेसले होइन र ? नेपाली कांग्रेसले पार्टीले यो भूभाग हाम्रो हो । भारतीय सैनिक कालापानीबाट हट्नुपर्छ । त्यहाँ नेपालको हक स्थापित हुनुपर्छ । यो संविधानको अंग बन्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण हुँदाहुँदै बिहानै उठेर नेपाली कांग्रेसप्रति आशंका राख्नुपर्ने कारण नै छैन ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका बारेमा नेकपाका नेताहरुले नेपाली कांग्रेसका नेताहरु प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कतिपटक गम्भीर आरोपहरु लगाएका थिए ?
आरोप लगाउने सन्दर्भमा उहाँहरुले कतिसम्म भनिदिनुहुन्छ भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीकै सरकार भएको बेलामा भारतीय सैनिक आएर त्यहाँ बसेका हुन्, अथवा कांग्रेसले नै कालापानीमा भारतीय सैनिकलाई बस्न दिएको हो’, भनेरसम्म पनि भनिदिनुहुन्छ । यस्ता आरोपका कुराको पछि लागेर भएन । जब कि वीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइसकेपछि त्यहाँ भारतीय सैनिक आएर बसेका हुन् । हामीलाई सम्झना छ, अहिले पनि भैरव रिसाल ९२ वर्षको हुनुभयो, उहाँ जिवितै हुनुहुन्छ । त्यो बेला नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँ आफै खटिनुभएको छ । डडेलधुरा, वैतडी, दार्चुलाको त्यो भूगोलमा जनगणना गर्न २०१८ सालमा । २०१८ सालमा उहाँ त्यसरी जाँदै गर्दा कालापानीको त्यो भूगोलमा पनि उहाँ पुग्नुभएको थियो । त्यो बेलामा जनगणना गर्दै गर्दा त नेपाली कांग्रेसको सरकार थिएन । जब २०१९ साल पुस १ गते पञ्चायतको संविधान घोषणा भयो । आज जेठ १४ गतेबाट गनेर आउँदा ५७ वर्ष ५ महिना १२ दिन अगाडि पञ्चायतको संविधान घोषणा भएको बेलामा १९६२ को डिसेम्बर १६ थियो । त्यही बेलामा भारतीय सैनिक आएर कालापानीमा बसेका थिए । जब कि त्यसअघि नै वीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइसकिएको थियो । यो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कतिपयले कांग्रेसले भारतीय सैनिक राखेको पनि भन्छन् । त्यसैले आरोपको पछि नलागेर के मात्रे सोचौं भने पछिल्लो समय बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीका पनि सरकारहरु भए ।
कांग्रेसका मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्ने होइन । मनमोहन अधिकार, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड कमरेड बन्नुभयो होला । केपी कमरेड पनि योभन्दा अगाडि बन्नुभयो होला । त्यसैले कुनकुन पार्टीका प्रधानमन्त्रीहरु आउनुभयो, जानभयो यो विषय घनिभूत भएन । घनिभूति त्यतिबेलादेखि भयो जब २०७२ सालमा हामी भूकम्पनको पीडामा थियौं । हामी त्यो पीडामा भएको बेलामा चीनको बेइजिङमा भारत र चीनबीच सहमति भयो । त्यसबेलामा जब लिखित रुपमा पत्र गयो अनि यो विषय घनिभूत हुँदै आएको छ । अहिले भने सबै पार्टीको एउटै स्वर भएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिकहरु फिर्ता हुनुपर्छ’ भनेर । अब यो भूगोल नेपालको हो, अब नक्सा पनि हाम्रो हात र जग्गा पनि हाम्रो हातमा हुनुपर्छ । यसको लागि एउटै आवाज बनाएर अगाडि जानुपर्छ ।
यदि भारतसँग वार्ता हुन सकेन भने तपाईंहरु सीमानामा सेना पठाएर जमीन फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ ?
यसमा अहिले नै हामी वार्ता भएन भने के गर्ने भन्नेतिर जानुहुँदैन । साझा धारणा हामीले जे बनाएका र्छौ त्यो खुशीको कुरा हो । सन् २०१५ मा पनि साझा धारणा बनाउने क्रममा थियौं । जसरी २०१८९ मा भारत सरकारले नक्सा जारी ग¥यो । त्यो बेलामा पनि हामी सबै साझा ढंगले एकै ठाउँमा उभिनेतिर लाग्यौं । यसरी लागिसकेपछि अहिले भारतसँग संवादलाई घनिभूत बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । भारत सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको आज ६ महिना २५ दिन भयो । उसले नक्सा जारी गरेको ६ महिना २५ दिनपछि बल्ला हामी पनि हाम्रो नक्साको टुंगो गर्नेतिर लाग्दैछौं । भारतले त्यो नक्सा जारी गर्नेबित्तिकै पनि नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षहरुले साझा प्रतिवद्धता जारी गरेका छौं । अझ नेपाली कांग्रेसले त मंसिर १० गतेको नोटमा त ‘हाम्रो नक्सा खोइ ? सरकार’ पनि भनेका छौं । यसरी राष्ट्रिय सहमति बनेको बेलामा जब हामी संसद्मा एक स्वर भएर उभिन्छौं र वार्ताको लागि तयारी गर्दछौं । अनि त्यति बेला भारतले संवाद गर्दैन भन्ने नसोचौं । यसको बारेमा त चीनसँग पनि संवाद गर्नुपर्छ । संवादबाटै हामी टुंगोमा पुग्नुपर्छ । हाम्रो नक्सा बमोजिमको भूगोललाई हाम्रो अधिकारमा लिनको लागि यो ऐतिहासिक अवर हो । यसलाई उपयोग गर्न हामीले गम्भीर रुपमा पहलकदमी गरेर जानुपर्छ ।
पश्चिम रुकुमको घटनामा कांग्रेस पार्टी किन बोल्दैन ? जातीय विभेदको उत्कर्षमा पुगेको हो हाम्रो देश ?
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसमै कुरा उठाइसकेको छ । पार्टीको प्रवक्तामार्पmत विज्ञप्ति जाँदै गर्दा हामीले तीनवटा प्रश्नलाई उठान गरेका छौं । पहिलो हामीले जातीय विभेद हुँनुहुँदैन भनेर त्यसको अन्त्य गरिसकेका छौं । दोस्रो कुरा ती यवाहरु जाजरकोटदेखि जन्ति बनेर हिँडेर आएछन् । लकडाउनको बेलामा त्यसरी हुल बाँधेर हिडेका मान्छेलाई त्यहाँको प्रशासनले रोकिदिएको भए अथवा आक्रमण गर्दै गर्दा प्रशासन कहाँ गयो सरकार भनेर हामीले प्रश्न गरेका छौं । त्यसैले यो विषयमा नेपाली कांग्रेस घटना भएको दिनदेखि नै बोलिरहेको छ । यो गम्भीर विषयमा नेपाली कांग्रेस बोल्दै बोलेन भनेर नसोच्नुहोला । लकडाउनको बेलामा अर्को जिल्लाबाट यसरी हुल बाँधेर मान्छे आउँदा किन त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु, प्रशानसनले किन कुरा उठाएनन् । त्यसैले यसमा केही षड्यन्त्र हुनुहुन्र्छ । त्यसलाई लागि निश्पक्ष रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोषिमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । अर्को कुरा पुरै गाउँलाई दोष लगाएर केही व्यक्तिहरुको षड्यन्त्रलाई उन्मुक्ति दिने काम हुनुहुँदैन । गाउँको भीडले गरेको भनेर मुख्य दोषी उम्किन पाउनुहुँदैन ।-File Photo