काठमाडौं, १४ जेठ । अर्थविद एवं पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा रहेकाले नेपालमा पनि यसको असर परिरहेको बताएका छन् । उनले जनताको जिविकोपार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकारले कि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । खनालसँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले एनआरएन रेडियोका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
भोलि बजेट आउँदै छ, आर्थिक सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भयो यसले अर्थतन्त्र कता जाँदैछ ?
यतिबेला नेपालको मात्रै विश्वकै अर्थतन्त्र संकटमा छन् । समष्टिगत रुपमा विश्वको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले ऋणात्मक जान्छ भनिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने फागुनसम्मको स्थितिलाई हेर्दा २ प्रतिशतले धनात्मक जान्छ भनेर हाम्रा अर्थमन्त्रीले आँकलन गर्नुभएको छ । तर, अनुमान गरेभन्दा ज्यादै कम हुनसक्छ ।
आजको दिनमा देश र जनताले चिन्ता गर्ने विषय के त ?
आजको जनताले चिन्ता गर्ने भनेको जीवीकोपार्जन नै हो । मानिसको जीवन संकटमा परेको छ । विदेशमा भएका मानिसहरु फर्किन पाइरहेका छैनन् । ठूलो संख्यामा मानिसहरु भोकमरीमा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले पहिलो कुरा जीवन हो र दोस्रो जिविका हो । जिविका भन्नाले चैत ११ यता धेरै दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्दोग व्यवसायहरु सबै ठप्प छन् । पर्यटन क्षेत्र त झन् डामोडोल भएको छ । पोहोरको साल ७ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो त्यो क्षेत्रमा । पोहोरको वृद्धिलाई आधारमा मान्ने हो भने त्यसको एक चौथाई हाराहारी पनि छैन । पर्यटकहरुको आडमा भएको रोजगारी, चलेका होटल व्यवसाय र अन्य व्यापार बिजनेशहरु सबै ठप्प छन् । यतिबेला कुनै देशका पर्यटकहरु नेपालमा छैनन् । त्यसले त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने र आश्रित व्यक्तिहरुलाई खान पनि धौ धौ परेको अवस्था हुनथालेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था नेपाल सरकारले हेर्नुपर्ने भनेको मानिसको जिविका हो । यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । यी सबैलाई हेर्दा आर्थिक गतिविधिहरु घटेको देखिन्छ । यसमा ठूला उद्दोगधन्दा सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि साना घरेलु उद्दोग चलाउने त्यसमा काम गर्नेहरु बढी प्रताडित छन् । उनीहरुले सरकारले कि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो होइन भने राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लगानी पनि जति आउनुपर्ने त्यति आएन समस्या त जटिलतातिर गयो नि होइन ?
बाहिरबाट आउने रकमा चाहिं सुधार देखिन्छ । तर, त्यो आएर पनि लगानी हुने आवस्था जटिल छ । आन्तरिक लगानी पनि धेरै खुम्चिएको छ । अर्को मुद्रा प्रदायक बजारमा रहेको वृद्धिको कूल परिमाण पनि यसपालि घटेको छ । यी सबैले के स्पष्ट गर्दछ भने आर्थिक गतिविधिहरु सबै ठप्प जस्तै छन् । कतिपय मानिसहरुले कर्जा लिएर गरेको कारोबारको लगानी पनि डुबेको छ । त्यसलाई उकास्नका लागि धेरै गाह्रो छ । त्यसमा ठूलो लगानीवाला भन्दा पनि साना घरेलु उद्दोगमा लगानी गर्ने व्यक्ति परिवारहरु बढी प्रभावित छन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुने खर्चको संकुचनले मुलुकको कूल राजस्व उत्पादन (जीडीपी) मा गम्भीर धक्का लागेको अवस्था हो ?
आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीले अनुमान गर्नुभएको छ । अहिलेसम्मको आर्थिक गतिविधिको तथ्यांकहरु हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले आर्थिक दरमा बृद्धि गर्ला भनेर आँकलन गर्न गाह्रो छ । आगामी आर्थिकको बृद्धिदर बढेर जान्छ कि चालु आर्थिक घट्छ कि भनेर अनुमान गर्ने आधारहरु गम्भीर बन्दै गएका छन् । अब लकडाउन कहिले खुल्छ, कुन स्वरुपमा खुल्छ । आर्थिक गतिविधिहरु कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सबै क्षेत्र अन्यौलमा छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा त झन् एकैदिनमा सय नाघ्न थालेको छ । त्यसकारण आर्थिक गतिविधि घट्ने सम्भावना बढेको छ ।
संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । तर, अमेरिका, इटाली, भारतलगायत अन्य संक्रमित मुलुकमा त आर्थिक गतिविधिहरु भइरहेका छन् त ?
अरु मुलुकहरुले सुरुमै संयमता अपनाएर गरेका छन् । हामीले शुरुदेखि मुलुकमा लकडाउन गरायौं । त्यसले आर्थिक उपार्जनमा लकडाउन भयो सामाजिक लकडाउन भएन । लकडाउन शुरु भएपछि हजारौं मान्छेहरु काठमाडौंंबाट बाहिर गए । केही दिनपछि फेरि हराजौं मान्छेहरु देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं छिरे । यसरी आउनेजाने क्रमम रोकिएन । संयमित भएर बस्ने बसेको बसेकै भए चलखेल गर्ने गरेका गरेकै भए त्यसले सामाजिक लकडाउनको राम्रो पालना भएन । हामीले लकडाउन गरेअनुसार जसरी संक्रिमित बढ्ने क्रम रोकिनुपथ्र्यो त्यो रोकिएन । चीनमा त्यस्तो संक्रमित भएको बेलामा उनीहरुले सामाजिक लकडाउनलाई पुरै पालना गरे । मानिसहरुलाई घरबाट बाहिर निस्कनै दिएनन् । खाद्यान्न पनि मोबाइलबाट अनलाइन अर्डर गरेपछि मात्रै सामानहरु घरमा आउँथ्यो । हामीले चाहीं के ग¥यौं भने आर्थिक गतिविधिलाई चाहिं पुरै बन्द गरिदियौं तर मानिसका आवतजावतलाई रोक्न सकेनौं । यसरी हाम्रो सरकारदेखि प्रशासकीय कमजोरीका कारणले गर्दा लकडाउन हुँदाहुँदै पनि संक्रमितको संख्या झन् चर्किएर गयो । अब सामाजिक दुरी कायम गरेर आर्थिक गतिविधि गर्न दिनुपर्छ । मानिसहरुलाई एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि परीक्षण गराएको प्रमाणको आधारमा मात्रै जान दिने नत्र नदिने तर आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नत्र भने हाम्रो आगामी वर्षको आर्थिक अवस्था झन् डरलाग्दो हुन्छ ।
केही ठाउँहरुमा त लुटपाट सुरु हुन थालिसक्यो नि, जनताहरु भोकभोकै हुन थालेपछि त जे पनि हुन्छ नि ?
त्यस्तो हुन सक्छ । अब जेठ २० गतेबाट लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । नेपाल सरकारको यसमा पक्कै ध्यान जान्छ होला । धेरै मानिसहरु बिहान, बेलुका हातमुख जोर्ने समस्याबाट पीडित भइसकेका छन् । राजनीतिक दललाई पनि समस्या पर्न थालिसकेको छ । साथसाथै नेपाल सरकारको आर्थिक स्रोत पनि कमजोर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, बहुराष्ट्रिय निकायलगायतका सहयोगी मुलुकहरुसँग आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने बिप्रेषण तीब्र गतिले घटेको छ । आर्थिक वृद्धिदर पोहोर सालको ठ्याक्कै आधाले घटेको छ । जेठ असारमा अभैm घट्ने संभावना छ । हामीलाई अतिआवश्यक औषधिजन्य कच्चा पदार्थ त्यो आयात गर्ने रकम पनि नपुग्न सक्छ । फागुन मसान्तसम्मको अवस्था चाहिं अलि सन्तोषजनक छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक सहायताको बारेमा बोल्नुभएको छ । तर, बोलेर मात्रै भएन त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले अहिले भइराखेको ५ खर्ब फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भनेको छ नि त्यतातिर तपाईंहरुले सुझाव दिनुभएको छ ?
५ खर्ब खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्दिनँ । सरकारले ५ खर्बको अनुपातमा खर्च कटौती गर्छु भन्नेमा कुनै आधार छैन । यी सब हचुवाका भरमा गरिएका टिप्पणी हुन् । जुन कुरा पनि भन्न सजिलो हुन्छ । त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन धेरै गाह्रो छ । किन भनेर नेपाल सरकारका निजामतितर्फ पनि कर्मचारीहर कम छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पुगेको छैन । प्राविधिक क्षेत्रमा कम छन् । वनको हामीले राम्रोसँग रक्षा गर्न सकेका छैनौं ।
कर्मचारी कम गर्न सकिन्छ भनेर सुझावहरु त आएको छ नि ?
नेपाली सेनालाई घटाउन सकिन्छ । सशस्त्रलाई तत्काल खारेज गर्न सकिन्छ भनेर तत्काल खर्च बच्दैन । किन भने ती हटाएका व्यक्तिहरुले पेन्सन र सञ्चयकोष सबै लिएर जान्छन् । यसरी सेना, प्रहरी, कर्मचारी कटौती गरेर तत्काल राज्यलाई फाइदा हुँदैन । त्यसबाट लाभ लिनको लागि दशौं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । ती हटाएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल पेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ । पेन्सन नपाउनेलाई उपदान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसै हटाएर मात्रै हुँदैन उसलाई आकर्षक सुविधा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सेनाको संख्या घटाउनु ठीक हो । त्यो घटाएपनि लाभ लिन हामीलाई धेरै वर्ष लाग्न सक्छ ।
अहिलेको अवस्थामा बजेटको साइज कत्रो हुनुपर्छ ?
बजेटको साइज बनाउँदा परिमाणमा आधारित भएर बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्यमा पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ । कषिलाई प्रमुखता दिनुपर्छ । किसानहरुले बजार पाएका छैनन् । उत्पादित सामाग्रीहरु किसानको हातमा नभएर सोभैm व्यापारीको हातमा पुगेको छ । कृषि बजार पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य र कृषिलाई लक्षित गरेर रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट बनाउनुपर्छ । आकारको कुरा गर्दा नेपाल सरकारको क्षमताको आधारमा भन्नुपर्दा ठूलो आकारको बजेट थान्न सक्ने अवस्था छैन । गत आर्थिक वर्षमा ठूलो आधारको बजेट बनाइयो तर त्यसलाई खर्च सकिएन । त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता छैन भने ठूलो आकारको बजेट किन बनाउने ? अहिलेको आवश्यकतालाई हेर्नुपर्छ जस्तो स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी यी तीनवटा महत्वपूर्ण कुराहरु हुन् । त्यसपछि राहतलाई जारी नै राख्नुपर्छ । आवश्यक र क्षमताको आधारमा बनाउनुपर्छ । म यति नै अर्बको बजेट आउनपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । अहिलेको अवस्थामा कोरोना रोगबाट मुक्त पनि गर्नुपर्यो र आममानिसको समस्या समाधान पनि हुनुपर्छ । मानिसहरु संकटमा पर्नुभएन, रोग लागेर मर्नुभएन ।-File Photo
