काठमाडौँ, १५ जेठ । संदिग्ध व्यक्तिले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट गर्ने कुराकानीलाई समेत निगरानी गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको हो । विधेयकमा इन्टरसेप्सनलाई सर्तसहित प्रयोग गर्न दिने प्रावधान छ । अदालतको अनुमतिमा त्यस्तो श्रव्यदृश्य अभिलेख गर्न माग गरिए पनि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको निर्णयबाट अनुगमन गर्न मिल्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सचिव गोपालनाथ योगीले सन्देशसहितको विधेयक पेस गरेका छन् । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विधेयकले सर्तसहित व्यक्तिको सञ्चार सञ्जाल निगरानीको अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिएको छ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको निर्णयमा सूचना सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयककोे दफा १० मा भनिएको छ, “यस ऐन बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ । ”
उक्त दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा इन्टरसेप्सनलाई परिभाषित गरिएको छ । जसमा इन्टरसेप्सनलाई सञ्चार सञ्जालको अनुगमन तथा निगरानी गरी विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य मानिएको छ । यसरी सूचना सङ्कलन गरिँदा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई लिखित निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचनाको सुरक्षित राख्ने दायित्व मुख्य निर्देशकलाई तोकिएको छ । (गोरखापत्रबाट)
