सिमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा छन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टी गरेको छन् । अमेरिकामा कोरोनाको कारण मृत्यु भएका ७५ हजारको विश्लेषण गर्दा, काला जातका अमेरिकनहरु गोराहरुभन्दा २.६ गुणा बढी मृत्यु भएको पाईयो । बेलायतको ५ मे २०२० सम्मको कोरोनाको कारण मृत्यु भएकाहरुको रेकर्डअनुसार, प्रति एकलाख जनसंख्यामा अन्य जातीय अल्पसंख्यकहरुमा मृत्युदर ५६ जनाभन्दा बढी थियो भने, त्यति नै जनसंख्यामा गोराहरुको मृत्युदर ३६ जनामात्र थियो ।
हाम्रो देश कोरोना उत्पत्तीको केन्द्रविन्दुकै नजिक हुनु र देशमा कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भएको कारणले विश्व स्वास्थ्य सगंठनले नेपालमा यो रोगको जोखिम उच्च रहेको जानकारी शुरुवात देखि नै गराएको थियो । नेपालले पनि यस रोगलाई फैलिन नदिनको लागि सिमाना बन्द गर्ने, हवाई यातायात रोक्ने, देशभित्र लक डाउन गर्ने काम तुरुन्तै गर्यो ।
आम मानिसहरुमा लकडाउन धेरै लामो अवधिको हुदैन विश्वास थियो । त्यसैले मानिसहरु विशेष गरी सिमान्तकृत समुदायहरु लामो लकडाउनको लागि तयारी अवस्थामा थिएनन् । तर लक डाउनकै अवस्थामा संक्रमितहरुको संख्या लगातार बढ्ने, सरकारले परिक्षणको दायरा पनि बढाउन नसक्ने भएको कारणले लकडाउनको अवधि धेरै पटक सार्दै आज लगभग ६ हप्ताभन्दा पनि बढी भईसकेको छ । अझै कति बढ्छ केहि टुङ्गो छैन ।
लकडाउनको शुरुवात देखि नै सिमान्तकृत समुदायलाई लकडाउनको असर अत्यन्त क्रुर हिसाबले परेको कुराहरु आमसंचार माध्यमले प्राथमिकताका साथ उठाउन थाले । मजदुरहरु फाटेका चप्पलका भरमा हजारौं किलोमिटर यात्रा गर्न थालेका खबरहरु तथा भिडियोहरु सार्वजनिक भए । आफ्ना सामान तथा साना साना नानीहरु बोकेर महिलाहरुले हजारौं किलोमिटर यात्रा तय गरेका कारुणिक दृष्यहरु देखिन थाले ।
भारतमा काम गर्न गएका मानिसकहरुको लाखौंको ताँती अहिले नेपालको सिमानामा नेपाल प्रवेश गर्न आदेश पर्खेर बसिरहेका छन् । दशौं लाख नेपालीहरु खाडी मुलुकहरुबाट काम सकिएर देश फर्किने तयारीमा छन् । यस्तै छिमेकी देश भारतको औरगांवादको घटना, जसमा रेलले किचेर पैदल यात्रा गर्दै घर हिडेका १५ जना मजदुर मारेको खबरले संसारलाई स्तब्ध बनायो र मजदुर वर्गको वास्तविकता थप उजागर गर्यो ।
केन्द्र सरकारको राहत प्याकेजमा त मजदुर वर्ग प्राथमिकतामा परेनन् तर मजदुर तथा गरीबलाई केन्द्रित गरेर स्थानीय सरकारले केहि सहयोग गर्ने जमर्को गरे । तर त्यसमा पनि धेरै ठाउँहरुमा नेर्तत्वको गैर जीम्मेवारी पना, राजनितीक खिचातानी, गरीब र मजदुरहरुको अद्यावधिक बिबरणहरु नराखिएको हुनाले राहत प्रभावकारी हिसाबले लक्षित वर्गमा पुग्न सकेन र पुगिरहेको छैन ।
यसै परिवेशमा, मैले यस लेखमा सिमान्तकृत समुदाय किन बढी जोखिममा हुन्छन् र दिगो रुपमा उनीहरुको जोखिम कम गर्न यसपालीको बजेटले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर सुझाव दिईएको छु ।
सिमान्तकृतहरुमा जोखिमको मात्रा उच्च
पहिले देखि नै खाद्य तथा पौष्टिक असुरक्षा, जोखिमपुर्ण आवास, तथा असुरक्षित जीवनयापनले जुनसुकै महामारीमा सिमान्तकृत नै बढी जोखिममा हुन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टी गरिसकेका छन् । हाम्रो देशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ७० प्रतिशत मजदुरहरुको वित्तिय तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच कमजोर छ । त्यसकारण, यि समुदायहरु यस्ता महामारीमा अत्यन्त जोखिममा हुन्छन् ।
त्यसैगरी हाम्रो देशमा २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या जुनसुकै मापदण्डबाट हेर्दा पनि अति नै गरीब छन् । उनीहरुसँग उचित शिप नभएको हुनाले कम दक्ष र जोखिम काम गरीरहेका छन् । उनीहरुको वस्ती खोलाका किनार, फोहोर ब्यवस्थापन गर्ने ठाउँहरु, बाडी र पहिरो का जोखिम भएका ठाउँहरुमा हुने भएकोले उनीहरुमा रोगको संक्रमण छिटै हुने, रोगको असर ज्यादा हुने तथा मृत्युदर पनि ज्यादा हुने हुन्छ ।
विश्वका अन्य देशका अध्ययनले पनि यो कुरा पुष्टी गर्छ । २०१८ मा अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययन अनुसार अफ्रिकन अमेरिकनमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम गोराहरु भन्दा दुईगुणा बढी थियो । अफ्रिकन अमेरिकनहरुमा कोभिड लाग्नुभन्दा पहिले नै उच्च रक्तचाप, डायविटिज, तथा मुटुको रोगहरुको जोखिम बढी थियो त्यसैले ति समुदायहरुमा कोरोनाको लक्षण कडा र भयावह देखिएको थियो ।
बन्द, हड्ताल, तथा लक डाउन जस्ता आर्थिक गतिबिधि ठप्प पार्ने कृयाकलापले पनि मजदुर बढी प्रभावित हुन्छन् ।
दक्षिण अफ्रिाकाको वीट्स विश्वविद्यालयका एक प्रोफेसरले गरेको अध्ययन ले देखाएको छ कि अति गरीब १० प्रतिशत समुदायलाई लकडाउनले ४५ प्रतिशत आम्दानी गुम्ने देखिएको छ । उनीहरुको सामाजिक सुरक्षामा कम पहुच हुने भएको हुनाले यस्ता समुदायमा जोखिम बढी हुन्छ ।
समग्र विश्लेषण गर्दा हाम्रो विभेदपुर्ण समाजमा सिमान्तकृत समुदायहरु कसरी अझ बढी जोखिममा परिरहेका छन् भन्ने कुरा कोरोना प्रकरणले थप थप प्रष्ट पारिदिएको छ । यो वास्तविकता नीति निर्माता, राजनितिक दलका नेता, तथा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
आगामि बजेटका प्राथमिकता
कोरोना प्रकोपले सबैलाई फेरि सतर्क गराउ“दै सिमान्तकृत समुदायको विकासको लागि लगानी बढाउन सन्देश दिइरहेको छ । यसपालिको बजेटमा सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी निम्न कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
संविधानले नै मौलिक अधिकारको रुपमा अवलम्बन गरिसकेका खाद्य, आवस, वासस्थान, सरसफाई जस्ता आधारभुत आवश्यकताका कुराहरुबाट कसैलाई पनि बन्चित नहुने गरी उचित बजेट विनियोजना गर्नुपर्छ ।
सिमान्तकृत समुदायका हरेक नागरिहरुको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनको लागि स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी ढगंले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सरकारी अस्पतालहरुको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
सिमान्तकृत समुदायका बालबच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षामा मुलप्रवाहीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्छ ।
युवा तथा महिलाहरुको शिप बढाएर औपचारिक क्षेत्रका रोजगारीमा प्रवेश गराउन ब्यवसायिक तालिम, सहयोग तथा परामर्शको लागि बजेट बढाउन र लक्षित कार्यक्रमहरु योजना गर्न आवश्यक छ ।
युवाहरुलाई परम्परागत शीपमुखी उद्यमहरुमा आकर्सित गर्न परम्परागत शिपको प्रबर्धन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्रका जोखिम समुदायको पहिचान गरी, सुचनाहरु ब्यवस्थित राख्नुपर्छ । आफ्ना पालिकाका घरपरीवार मात्र होइन, बाहिरबाट आएर आफना पालिकामा काम गरिरहेका त्यस्ता समुदायको पनि रेकर्डहरु राख्न जरुरी छ ।
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका जोखिम समुदायलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन र तिनीहरुलाई सामाजिक तथा बित्तिय सुरक्षाको घेरामा ल्याउनको लागि औपचारिक रोजगारीका विशेष कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सचांलन गर्न जरुरी छ ।
अस्पताल, सरसफाई जस्तो स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्त जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने समुदायलाई काम गर्दा प्रयोग गरिने गुणस्तरीय सुरक्षा सामाग्रीको नियमित उपलब्धताको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ ।
यी प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा उचित लगानी गर्नको लागि, समस्त राजनितीक दलहरुले आफ्ना दस्तावेजहरुमा लेखिएका र चुनावमा घोषणा गरिएका प्रतिवद्धता फेरि एक पटक सम्झिने र त्यसलाई कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाउने बेला आएको छ ।
