मिन राज भण्डारी : देशको ठूलो जनसंख्या लगभग ७० प्रतिशत कृषि पेशामा संलग्न भएको र २७ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रबाटै प्राप्त हुने हुनाले कृषि क्षेत्रले ठूलो महत्व राख्दछ । अहिले कोरोनाको कारण कृषि क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । यस बेलामा कृषिलाई विशेष सहयोग गरी अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस महाविपदलाई केवल चुनौतीका रुपमा मात्रै नलिई कृषि विकासका क्षेत्रमा वर्तमानमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने एक उपयुक्त अवसरका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यसैगरी भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारका विपत्तीको सामना गर्न बलियो तयारी गरी उत्थानशील कृषि विकास गर्न सकिने अवस्था छ । कोरोनाको कहरबाट कृषि क्षेत्रलाई तंग्राई संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य–२ अनुरुप भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने, दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सन् २०३० भित्रै सबै विपन्न र सिमान्तकृत परिवारहरुलाई खाद्य अधिकार, उन्नत पोषण लगायतका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न योजना तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वर्तमान नेपालको कृषि उत्पादन आत्मनिर्भर नभई आयातमुखी छ । गत वर्ष मात्र नेपालले दुई खर्ब भन्दा बढीको खाद्य सामग्री विदेशबाट आयात गरेको पाइन्छ । यसरी आयातमुखी हुनुको पछाडि थुप्रै कारणहरु छन् । जसमध्ये भूमिको असमान वितरणले गर्दा असली किसानको हातमा खेती गर्ने जमिन नहुनु, युवा जनशक्ति कृषिबाट पलायन भइ वैदेशिक रोजगारीमा जानु, सहरतिर बसाईसराई बढनु, ग्रामीण क्षेत्रमा बुढाबुढी मात्र रहनु र काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा भएको खेतबारी पनि बाँझो रहने गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरु अनुदानको लागि केही टाठाबाठाले भित्राउनु, सही कृषकहरूको पहुँच सम्म पुग्न नसक्नु र अनुदानबाट सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तरता नभई अनुदानको सम्झौता सम्म मात्र संचालन भई तत्पश्चात बन्द हुने गरेका छन् । कृषिमा धेरै अनुसन्धान हुन नसक्नु र भएका अनुसन्धानहरु पनि कागजमा सिमित, कृषि प्रविधीको पँहुच कृषकका सामु पुग्न नसक्नु, परम्परागत खेतीगर्दा अन्य गैरकृषि क्षेत्रमा भन्दा तुलनात्मक लाभ कम हुनु इत्यादि कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रको गुणात्मक विकास नभई हेलाको पेशा भएको छ । संकट पर्दा मात्र कृषि क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सामान्य अवस्थामा यसतर्फ महत्व नदिने हाम्रो सामाजिक संस्कारले पनि कृषिक्षेत्र माथी उठन सकेन ।
विद्यमान बन्दाबन्दीको प्रभावले व्यवसायिक कृषि (तरकारी खेती, कुखुरा पालन माछापालन दुग्ध उत्पादक) किसानहरुलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरण गर्न कठिनाइ परेको छ । भरपर्दो बजारीकरणको सञ्जाल नहुँदा उनीहरूको करोडौंको लगानी खेर गइरहेको छ । यसरी घाटा खाएका कृषकहरुलाई पुनः यस क्षेत्रमा फर्काउनको लागि केही राहतका कार्यक्रमहरु आवश्यक देखिन्छ । कृषिलाई व्यावसायिक र जिबकोर्पाजनमुखीमा वर्गीकरण गरी सो अनुसार किसानलाई उचित अनुदान, बिमा, संरक्षण र प्राविधिक सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका अलावा मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरण, उत्पादनको विशिष्टिकरण, खाद्यान्नको उत्पादन र उपयोगमा विविधिकरण गर्न जरूरी देखिन्छ । यसको साथै स्वच्छ उत्पादन, जैविक उत्पादन प्रविधिहरू, असल कृषि अभ्यासमा आधारित भएर उत्पादन गर्न उत्पादनकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अब दशौं लाख मानिस वैदेशिक रोजगारबाट नेपालमा फर्कदै छन् उनीहरुलाई जीवनयापनको लागि नेपालमै स्वरोजगार गराउनु पर्ने वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अबको प्रमुख चुनौती हुनेछ जसको लागि सरकारले कृषिक्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले अब हामीले कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिई राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत विनियोजन गरी त्यहीअनुसारका ठोस कृषि कार्यक्रमहरु अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विकास रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई अल्पकालिन, मध्य कालिन र दिर्घकालिन गरी तीन चरणका कार्यक्रमहरु लागू गर्नु पर्दछ । अल्पकालिन कार्यक्रमलाई कोरोनाको कारण असर पुगेका निकै अप्ठ्यारोमा रहेका साना तथा मझौला किसान र कृषि मजदूरको आर्थिक उत्थानमा केन्द्रित गर्दा साना उनीहरूकोे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
(क) तत्कालिन कार्ययोजना
१.सम्भावित भोकमरी बाट बच्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ लाई खाद्यसंकट समाधान वर्षको रुपमा घोषणा गरी खाद्यान्न उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
२.यसपाली मुख्य खाद्यान्न बालि धान, मकै, कोदो, चिनो आदिको खेती बढाउन जोड गर्नुपर्दछ र करेसाबारी तरकारी कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
३.कोरोनाले पुर्याएको वा पुग्नसक्ने क्षतीको अध्ययन तथा मूल्याँकन गरी कृषक तथा कृषि मजदूरहरुलाई केही समयकालागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
४.खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराखौ, आफुले खेती गर्न नसके गर्न सक्नेलाइ दिउं भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै खेती नगरिएका उत्पादनशील नीजि तथा सरकारी बांझो जमिन कृषि उत्पादनको लागि उपयोग गर्न कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ ।
५.बाँझो र हेला गरिएको जमिनमा पिडालु, तरुल, इस्कुस, सिमल तरुल, सखरखण्ड, गिट्ठा, भ्याकुरजस्ता सजिला कन्दमुल लगाइ खाद्यान्न उत्पादन बढाउनुपर्दछ ।
६.मासु उत्पादनमा कम गर्नु पर्दछ । अहिले नेपालको अन्न उत्पादनको आधाभन्दा बढी भाग पशुपंक्षी हरुले खान्छन र आयातित अन्नको प्रमुख हिस्सा पनि त्यसैमा जान्छ । .
७.बृहत्तर कृषि उत्पादनको लागी आवश्यक उत्पादन सामाग्री (उन्नतबीउ, रासायनिक मल, रोग र कीटनासक विषादी, सिंचाई विद्युत कृषि यन्त्र र उपकरण आदी) मा उचित अनुदान सहित सहुलियतपुर्ण प्याकेजको घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
८.कृषि विकास कार्यालय, स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरु, जोन सुपर जोन कार्यालय लगायत कृषिसँग सरोकारवालाले सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यक्तिगत सुरक्षा साधन प्रयोग गरी मोबाइल, टेलिफोन लगायत विद्युतीय माध्यमबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा कृषि फार्म, निजी कम्पनि, नर्सरीहरुमा बिउबिजन तथा फलफूलका बिरुवाको लागि समन्वय र सहकार्य गरी कृषकहरुलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा सल्लाह र परामर्श दिने ।
९.साना किसान र कृषि उद्दमीहरूले कृषि क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज अधिकतम् मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१०.वर्तमानमा प्रचलनमा रहेको कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी अधिकतम बिपन्न र साना किसानमा पुर्याई उनीहरूको जिबकोर्पाजनमा सहयोग पुर्याउने।
११.भूमिहीन कृषकले खेती गर्न चाहेमा उनीहरुलाई जमिन भाडामा उपलब्ध गराई आवश्यक मल बीउ विषादी र प्राविधिक सेवा पुर्याई उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने ।
(ख) मध्यकालीन कार्ययोजना
१.वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको लागि उनीहरूको ज्ञान सीप र क्षमतामा आधारित विशेष कृषि उद्यमशिलता कार्यक्रमहरु संचालन गर्नको लागि बीउ पुँजी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउदै गाउमै स्वरोजगार बन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
२.कृषकको उत्पादन संकलन तथा बिक्रि सहजताका लागि हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाका हरेक वडामा पायक पर्ने ठाउँमा कृषक बजार स्थापना गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा बिचौलियाको समस्या धेरै हद सम्म नियन्त्रण हुन्छ ।
३.गाँउ–गाँउ वा बस्ती–बस्तीमा पहिले चलेको जस्तै धरम भकारीको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरी खाद्य बैंकको स्थापना गर्ने र आपत्कालिन समयमा सामाजिक न्यायका आधारमा समुदायका व्यक्तिहरुलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
४.हालको कृषि विकास सेवाको सरकारी संरचनालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने र कृषि प्रसार तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई शसक्त र प्रभावकारी वनाउन हरेक स्थानीय सरकारमा आवश्यक कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने ।
५.आर्थिकरुपमा विपन्न लक्षित समुदायको जिविकोपार्जन सुधारको लागि गैरसरकारी संस्थाहरुसँग साझेदारी गरि स्थानीय समुदायको सामाजिक परिचालन, क्षमता विकास, सीप विकास र आयआर्जन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
६.कृषि विकासको लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याँकन जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहका सरकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्ने ।
७.वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको लागि उनीहरूको ज्ञान सीप र क्षमतामा आधारित विशेष कृषि उद्यमशिलता कार्यक्रमहरु संचालन गर्नको लागि बीउ पुँजी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने ।
८.साना किसानलाई उत्पादनको लागि अनुदान सहित उपयुक्त वजारको व्यवस्था गर्ने ।
(ग) दीर्घकालिन कार्ययोजना
१.कृषि तथा पशुपंछीजन्य उत्पादनको लागि कृषि सामग्री आपूर्ती र कृषि उपज संकलन, प्रशोधन, बिक्रिबितरण सुनिश्चितताको लागि उपयुक्त कृषि बजार प्रणालीको विकास गर्ने नीति, नियम तय गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
२.कम्तिमा एक स्थानीय तह एक खाद्य संचय भण्डार स्थापना गर्ने र आवश्यकतानुसार कोल्ड स्टोर सहितको खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने ।
३.सम्भावना भएका क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधाको व्यवस्था गर्ने र सिंचाई असुविधा हुने रुखो क्षेत्रमा सुक्खा सहन सक्ने बहुवर्षीय फलफूल, जडिबुटी लगायत अन्य रुखहरु रोप्ने । जस्तैः पहाडमा ज्यादै भिरालो जमिनमा कम खनजोत गर्नु पर्नेखालका बागबानी तथा बनबाली, फलफूल खेती, कफीखेती औषधीय बोट बिरुवा (हर्रो, बर्रो, अमला आदि) र नगदेबाली (अलैची, अदुवा, बेसार, टिमुर) जस्ता बालीको प्रवद्र्धनगर्ने कार्यक्रम ब्यापक र योजना बद्ध रुपमा संचालन गर्ने ।
४.कृषि र पशुपंछीमा लाग्ने महामारीवाट वच्न बाहय तथा आन्तरिक प्लान्ट क्वारेन्टाईन संरचनालाई अझ व्यवस्थित गरी विदेशबाट आयात हुने कृषि उपजको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५.कृषिलाई व्यावसायीकरण यान्त्रीकरण औद्योगिकरण दिशातिर उन्मुख गर्दै कृषि उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी तथा कृषि पेशालाई मर्र्या्दित बनाएर देशका सिर्जनशील युवा जनशक्तिलाई बढीभन्दा बढी कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने ।
६.कृषि उपजहरुको प्रशोधन गर्नको लागि कारखानाहरु खोल्न प्रोत्साहित गर्दै सहज वातावरण बनाउने र प्रशोधित पदार्थको निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने ।
७.किसानको सेयर स्वामित्वका कम्पनी वा सहकारीको माध्यमबाट कृषकहरुलाई आवद्ध गर्ने, भूमीको चक्लावन्दी गर्ने र अनावश्यक रुपमा कृषि भूमीको खण्डीकरण रोक्ने । कृषि भूमीलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन नदिने ।
८.कृषिमा सम्भावित जोखिम कम गर्न सवै प्रकारका वालीनाली तथा पशुपन्छीको उत्पादन प्रतिफलमा आधारित विमाको व्यवस्था सर्वसुलभ रुपमा लागु गर्ने ।
९.सरकारले कृषि उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा बजारले खरिद नगरे सरकार आफैंले किनिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
१०.कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो उन्नत र वर्णशंकर जातका बीउहरु उत्पादन गनर्,े रासायनिक मल र प्राङ्गरिक मलका कारखाना खोल्ने र कृषि सामग्री र औजारहरूको उत्पादन नेपालमै गरी आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
११.सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको रुपमा कृषिका ठूला ठूला कृषि सामग्री उत्पादन, कृषि उपजको प्रशोधन र भण्डारणका उद्योग तथा कारखानाहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति नियम र वातावरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१२.स्थानीय निकायहरु गाउँपालिका नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लागि आआफ्नो क्षेत्रको कम्तिमा पाँच वर्षको विस्तृत कृषि विकास योजना तयार पारी सोही अनुसार कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यूले घोषणा गरे अनुसारको प्रमुख कृषि उपजहरुको उत्पादन लागत र विद्यमान बजार मूल्यको विश्लेषण गरी समर्थन मूल्य तोकी बजार नियमन गर्ने र आवश्यक परे सरकारी स्तरबाट खरिद गरी आम उपभोत्तामा सहज आपुर्तिको ब्यवस्था गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस लेखमा उल्लेख भएका उपायहरु अवलम्वन गरिएमा कोरोना भाईरस रोगको महामारीका महामारीलाई कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । जसले गर्दा कृषिक्षेत्रलाई हालको आयातमुखी बाट निर्यातमुखी बनाई कृषि क्षेत्रले नवजीवन प्राप्त गर्ने र यसले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने देखिन्छ ।
लेखक मेड नेपालको कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
