काठमाडौँ, १६ जेठ । प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालू आवको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड १७ लाख रुपियाँ घटाएर आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । कोरोनाबाट सिर्जित सङ्कट समाधान गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि समेत सहुलियतपूर्ण सुविधा सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटको आकार घटेसँगै सरकारले खर्चका सीमा पनि घटाएको छ । आगामी आवमा सरकारले चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालू आवको तुलनामा आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँले कम हो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ जुन चालू आवको तुलनामा ५५ अर्ब ६८ करोड रुपियाँले कम हो । आगामी आवका लागि सरकारले वित्तीयतर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड समान रूपमा अनुदान उपलब्ध गराइनेभएको छ । त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब आठ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, न्यून विकासलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपियाँ बाँडफाँट हुने अनुमान बजेटमा प्रस्तुत छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ सञ्चालन गर्न माग भई आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानतर्फ नौ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएको छ । (गोरखापत्रबाट)
