काठमाडौं, १६ जेठ । राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनील्े बजेटको आकार ठिक भएको बताएका छन् । उनले बजेटलाई समित भन्दै विगतमा भन्दा सुधार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । डा. लोहनीसँग यीनै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
तपाईंलाई यसपालिकाको बजेट कस्तो लाग्यो ?
मलाई बजेटको साइज चाहीं ठीक लागेको छ । पहिला बजेटको साइज चाहीं बढाएर ल्याउने अनि खर्च गर्न नसक्ने हुन्थ्यो ।
त्यसोभए यो बजेट समयसापेक्ष छ ?
समयसापेक्ष भन्दा पनि संयमित छ । राजस्व घटेको देखाइएको छ । तर, बजेटमा जसरी विदेशी सहायता आउँछ भनिएको त्यो चाहीं आउँदैन ।
विदेशी सहायता किन आउँदैन ?
बितेका वर्षहरुमा जसरी विदेशी सहायता आउँछ भनिन्थ्यो । त्यो कहिल्यै आएको छैन । यसपालि पनि आउँछ भनिएको त्यो आउँदैन । त्यसैले आउने ५, ६ महिनापछि फेरि बजेट संशोधन गर्नुप¥यो भन्ने प्रस्ताव आयो भने त्यो आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
त्यसोभए अब मित्रराष्ट्रहरुले हामीलाई सहयोग गर्दैनन् ?
अहिलेको संकटले सबै मित्रराष्ट्रहरुलाई आफ्नै बजेटको समस्याहरु छन् । गरीवदेखि धनी राष्ट्रहरु सबैलाई आन्तरिक समस्या छ । त्यसकारण वैदेशिक सहायता चाहीं अलि ओभर स्टमेट गरेको देखिन्छ । मूल कुरा अहिले नेपाल अत्यन्तै परनिर्भर भएर गएको छ । त्यो परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउनको लागि मैले तीनवटा क्षेत्र देखेको छु । त्यसमा पहिलो स्वास्थ्य हो, त्यसमा आत्मनिर्भर भएर जाने, खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्ने । यी तिनवटा क्षेत्रमा हाम अगाडि गयौं भने अहिलेको परनिर्भरता हटाउनको लागि केही प्रयास गरेको ठहरिन्छ । स्वास्थ्यमा उहाँले लगानी बढाउनुभएको छ, त्यो ठीक छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायत हरेक ठाउँमा छ नि बजेट ?
खाद्य सुरक्षाको कृषिलाई जसरी फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो कम भएको छ । किन अहिले सबैभन्दा ठूला संकट भनेको नेपाललाई बाहिरबाट खाद्यन्न आयात गर्नुपर्ने भइरहेको छ । कृषिमा बढी लगानी गरेको भए त्यसको प्रतिफल पनि चाँडै आउन सक्नेथियो । त्यसैले बजेटको बाँडफाडमा खाद्य सुरक्षालाई हेर्दा कृषिमा कमी भएको छ । तेस्रो कुरा खर्च घटाउन उहाँले प्रयास गर्नुभएको छ । तर, त्यसमा मैले गरेँ भनेको जस्तो छ । आँट गर्न सकेको छैन । उहाँले खर्च घटाउन फर्निचर, मोटरलगायतका सामानमा घटाइएको भनिएको छ । त्यो गरेबापत कति साधारण खर्च घट्यो त ? त्यो लेखिएको छैन । त्यो लेखिएको भए प्रतिवद्धताको एकिन डाटा आउनेथियो । खर्च घटाउने भनेर जुन भाषामा हलुको तरिकाले राखिएको छ । कति घटाउन सकिन्छ त्यो लेखिएको छैन । चौथो कुरा बजेट कतिसम्म लागुहुन्छ भन्ने कुरा पहिलेका जुन शंकाहरु थिए, ती यथावत् छन् । सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको जहिलेपनि बजेटमा कुरा चाहीं गर्ने तर लागु नहुने । यो वर्षपनि कोराना आउनुअगाडि विकास बजेटको करिव २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । अर्को वर्ष खर्च हुन्छ भनेर जनता कसरी आवस्त हुने ? त्यो सुरधार गर्छौ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छैन । जसरी असार, साउनमा बिनासुर खर्च हुने प्रवृत्ति छ हाम्रो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको चाहीं देखिएको छैन । विगतका वर्षमा जसरी आर्थिक अनुसासनमा कलंक लागेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न खोजेको देखिएको छैन । अर्को सबैभन्दा ठूलो कुरा रोजगारी गुमेर विदेशबाट मानिसहरु आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा ती क्षेत्रमा खाद्यन्नको माग बढेर जान्छ । आफ्नो उत्पादनबाट ६ महिना पनि खान नपुग्ने ठाउँका मान्छेहरु आइसकेपछि तिनलाई राज्यले कसरी खुवाउने ? त्यसकारण कामको लागि खाद्यन्नको असाध्यै ठूलो महत्व छ । जहाँ कृषि उत्पादन कम हुन्छ ती ठाउँमा कामको लागि खाद्यन्नको कार्यक्रममा नेपाल सरकारले लान सक्नुपर्छ । त्यतारित ध्यान दिएको देखिँदैन ।
तर, रोजगारीका अनेकौं कार्यक्रम त छन् नि ?
रोजगारीका कार्यक्रममा तालिममा वृद्धि गरेको छ त्यो ठीक हो । पोहोर पनि धेरै रोजगारीका तालिमका कार्यक्रमहरु थिए । त्यसबाट कति रोजगारी बढ्यो त ? अहिले पनि रोजगारी बढाउनुपर्छ भनेर संख्या चाहीं तोकिदिएको छ । पोहोर पनि यस्ता रोजगारीका कार्यक्रमहरु थिए । अर्को कुरा नेपाल सरकारले प्रस्ट गर्नुपर्ने कुरा विदेशीहरुलाई नेपालमा काम गर्नको लागि वर्क परमिट लिनुपर्ने भन्ने छ, के त्यो लागु भएको हो ? यदि लागु भएको हो भने महत्वपूर्ण परिवर्तनको रुपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ । पहिला चाहीं भारतबाट आउनेले वर्क परमिट लिनुपर्दैनथ्यो । त्योभन्दा बाहेकका देशबाट आउनेले वर्क परमिट लिनुपर्नेथियो ।
अहिले भारतमा पनि जोडियो होला नि ?
त्यो स्पष्ट किटान गरिएको छैन । अब भारतबाट आउनेलाई पनि वर्क परमिट लागु भएको हो भने त्यो स्पष्ट गर्नुपर्छ । यदि त्यो लागु गरेको हो भने महत्वपूर्ण निर्णय नै भन्नुपर्छ ।
बजेटको हरेक पाटाबाट विशेषताहरु बताइरहँदा अब एमसीसी पनि पारित हुने भएको छ नि ?
एमसीसीको बारेमा बजेटमा केही देखिँन मैले ।
प्रशारणलाई लाइनलाई अगाडि बढाउने भनेर छुट्ट्याईएको छ नि ?
प्रशारण लाइनलाई अगाडि बढाउने भनेको त नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चबाट बढाएको हुन सक्छ अथवा अरु कुनै । यो स्रोर्सबाट आउने त भनिएको छैन नि । स्रोत किताबमा त उपलब्ध छैन । भोलि जुनसुकै पावर लाइन बनाउने भने पनि एमसीसीबाट अथवा आइसीसीबाट होस् कतैबाट आउनुपर्छ भनेर कि देखिएको हुनुप¥यो । नत्र त्यतिकै भन्न त मिल्दैन नि ।
अब साउनमा मेलम्चिको पानी काठमाडौंवासी खानेपाउने भएका हुन् ?
मेलम्चिको पानी साउनमा ल्याउने भनेर यो सरकारले मात्रै होइन योभन्दा अगाडि सरकारले पनि भन्दै आएको हो । यो सरकार आएको पनि अहिले तीन वर्षभयो अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । अब धेरै काम पनि सकिइसकेको होला । जहाँ–जहाँबाट खानपिन गर्नुपर्नेथियो त्यो पनि पुगिसकेको होला । अब चाहीं आउँछ कि । छिट्टै आओस् शाखा गरौं ।
