दमौली, १७ जेठ L सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि तनहुँ जिल्लालाई रु तीन अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा तनहुँका लागि रु तीन अर्ब ८० करोड ७८ लाख विनियोजन भएको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको तनहँुले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानवापत रकम प्राप्त गरेका छन् । तनहँुले आगामी वर्षका लागि रु १० करोड बढी बजेट प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहले रु तीन अर्ब ७० करोड बजेट प्राप्त गरेको थियो ।
व्यास नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १८ करोड ६९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ५२ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु दुई करोड ५० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु दुई करोड ५० लाख गरी कूल रु ७५ करोड ९६ लाख बजेट पाएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १४ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ र ३६ करोड १९ लाख गरी कूल रु ५० करोड ८० लाख बजेट पाएको छ ।
भानु नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १४ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २३ करोड ६५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु दुई करोड ५० लाख गरी कूल रु ५२ करोड १२ लाख, भीमाद नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु ११ करोड ५१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २३ करोड ६५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ५० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रु ५० लाख गरी कूल रु ३६ करोड १६ लाख बजेट पाएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १५ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ४४ लाख गरी कूल रु २६ करोड २९ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड ९८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २० करोड ८५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड गरी कूल रु ३१ करोड ८३ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ करोड ६६ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १५ करोड सात लाख गरी कूल रु २३ करोड ७३ लाख बजेट पाएको छ ।
देवघाट गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु सात करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १७ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ६४ लाख गरी कूल रु २६ करोड ११ लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड ६५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १५ करोड, विशेष अनुदानतर्फ रु ५० लाख गरी कूल रु २५ करोड १५ लाख, बन्दीपुर गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १७ करोड चार लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ८० लाख गरी कूल रु ३२ करोड ६३ लाख बजेट पाएको छ । वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत प्राप्त बजेटबाट स्थानीय तहले परिषद्बाट योजना पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्राप्त बजेटले कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रासस File photo
