जेठ १८, काठमाण्डौ । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्यो भनेर खुसियाली मनाउँदै गर्दा सामुदायीक तथा सरकारी विद्यालयलाई समेत नीजि विद्यालय सञ्चालकको अधिनमा राख्ने बजेट वक्तव्यको १ सय ६६ बुदाँले सरकारको बिरोध भैरहेको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने सबै निजि विद्यालयले सामाजिक उतरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजि विद्यालयलाई दिइने विषयले सरोकारवालालाई रुष्ट बनाएको हो ।
शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनमा पछाडि हटेको भन्दै बिरोध भैरहदा सामुदायिक विद्यालय नीजिकरण गर्ने अभियानका रुपमा आएको बुँदालाई लिएर सत्तारुढ नेकपाकै विद्यार्थी नेताले बिरोध जनाउन थालेका छन् । नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका सह संयोजक रन्जीत तामाङले उक्त बुँदाको विरोध गरेका छन् ।
तामाङले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सहसंयोजक तामाङले सिंहदरवारमा रहेका शैक्षिक माफियाहरुसँगको अबको लडाई हुनेसमेत चेतावनी दिएका छन् । सरकारले नीजि विद्यालयको उत्तरदायित्व लिनुपर्नेमा समयमा उल्टै नीजि विदालयलाई उत्तरदायित्व हस्तान्तरण गर्ने नीति आउनु आम नेपाली विद्यार्थीको भाग्य र भाविष्यमा अन्धकार पर्ने प्रसाय भएकोप्रति संकेतसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
यता शिक्षाविद्हरु समाजवादको वकालत गर्ने सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरिएको शिक्षाको हकलाई कुठाराघात गर्दै सरकारी निकाय र निजि सन्चालककै मिलोमतोमा सावर्जनिक सरकारी शिक्षा ध्वस्त पारेर शिक्षालाई व्यापारिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । शिक्षाविद् प्रा डा. मनप्रसाद वाग्लेले सरकारको बजेट वक्तब्यको बुँदा नम्बर १ सय ६६ ले सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको अवहेलना गरेको बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ निजि विद्यालय सञ्चालक शिक्षा सम्बन्धी बजेटले निजी क्षेत्रलाई पुरै उपेक्षा गरेको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरु सरकारले ल्याएको बजेटबाट समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने दाबी मात्रै गर्दैनन्, बजेटको १६६ नम्बर बुदाँ ले पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडेल अबलम्बन गर्न खोजेपनि तत्काल जिम्मेवारी लिनसक्ने अवस्था निजी विद्यालय नरहेको निजी विद्यालय संचालक तथा सांसद उमेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
शिक्षामन्त्री नै अनभिज्ञ !
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम आफूले प्रस्ताव नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा राखिएको प्रवधानबारे आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त बुँदा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको बताएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने उनले बताएका छन् ।
यस्तो छ मन्त्री पोखरेलको विज्ञप्ति :
