सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले आफूहरु सबै देशबाट आर्थिक सहयोग लिने पक्षमा भएपनि राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित र आफ्नो अस्मितामाथि आँच आउनेखालेको शर्तमा आउने सहयोग स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । एमसीसी विवादबारे हिजो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासँग नमिल्ने कुनै पनि काम गर्दैनौं भनेर बोलेको रावलले सुनाए । एमसीसी सम्झौतालाई गम्भीर रुपमा पार्टीमा छिट्टै बैठक बोलाएर छलफल गरेर त्यसलाई हेर्छौै भनेरपनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएको उनले स्पष्ट पारे । रावलसँग पत्रकार ऋषि धमलाले नेपाली रेडिओ नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रमको लागि कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ रावलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अब एमसीसी पारित नहुने भयो होइन हिजो सचिवालय बैठकबाट ?
हिजोको बैठकको छलफलबाट मात्रै होइन । त्यसमा रहेका हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौममा आँच आउने बुँदाहरुमा आवश्यक संशोधन र परिवर्तन नगरी यसलाई अनुमोदन गर्न मिल्दैन भन्ने पहिला नै भएको हो । हिजोको बैठकमा फेरि त्यो निकै जोडदार रुपमा उठेको छ । हामी कुनै देशबाट आर्थिक सहयोग लिने पक्षमा छौं । तर, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित र आफ्नो अस्मितामाथि आँच आउनेखालेको सर्तम आउने सहयोग स्वीकार्य हुने छैन ।
एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले हिजोको बैठकमा के भन्नभयो त ?
हिजो बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीले हामी राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासँग नमिल्ने कुनै पनि काम गर्दैनौं । यो जुन सम्झौता यसलाई गम्भीर रुपमा पार्टीमा छिट्टै बैठक बोलाएर छलफल गरेर त्यसलाई हेर्छौं । त्यो नगरुन्जेल यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन । यसअन्तर्गत कुनै पनि काम भएका छन् भने त्यो पनि किर्मचारीलाई बोलाएर रोकिने छन् भन्नुभएको छ ।
अनुमोदन नहुन्जेल एमसीसीको काम रोकिन्छ हो ?
त्यो त स्वतः रोकिन्छ । कुनै देशसँगको सम्झौता अनुमोदन नै भएको छैन भने त्यो कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ । हिजो अर्थमन्त्रीको पनि हालोचना भएको छ । किन कुनैपनि देशसँगको सम्झौतालाई जुन प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हो त्यो नभइकन काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गैरजिम्मेवार काम हो ।
तर, अर्थमन्त्रीजीले त तपाईंहरुको कुरालाई मान्नुभएन नि बजेटमा उहाँले राखिदिनुभयो नि ?
त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो र ? यो त पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले निर्देशन दिइसकेपछि उहाँले त्यो मान्नैपर्छ । र, पार्टीको निर्देशन र स्वयम प्रधानमन्त्रीबाट पनि त्यो कुरा आइसकेपछि अर्थमन्त्रीले मात्रै म मान्दिन भन्ने कुरा हुन सक्दैन ।
अर्थमन्त्रीको त यो अनुदान लिनुपर्छ भन्ने तर्क छ नि ?
त्यस्तो तर्क गरेर भएन नि । जुन प्रावधानमा राष्ट्रको हित हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आँच आउँछ । हामी कुनै राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनमा बाँधिन सक्छौं । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा नकारात्मक असर पर्छ भने कसरी अनुमोदन हुन्छ । कि त ती कुरा लेखेको छैन भन्न सक्नुपर्छ । त्यो नगरेर म जबर्जस्ती गर्छु भनेर कुनै पनि व्यक्तिले गर्न मिल्दैन । त्यो गरियो भने पनि त्यो मान्ने कुरा हुँदैन ।
हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा राखेको झिक्नुभनेर निर्देशन दिनुभयो त ?
बजेटमा जसरी राखिएको कुरा छ । त्यसप्रति हामीले आपत्ति जनाएयौं । तर, प्रधानमन्त्रीबाट पहिला नीति तथा कार्यक्रम आउँदा जुनखालको भाषा प्रयोग गरिएको थियो । यो अनुमोदन पनि होइन, स्वीकारेको पनि होइन । यसलाई पुरा अध्ययन गरेर स्वीकार्ने अथवा नस्वीकार्ने भन्ने कुरा पछि गर्दछौं भन्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिँदा पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीजीले विगतमा यो परेको थियो । अनि यसपालि पनि परेको भन्नुभयो । हामीले पहिले पार्टीले निर्णय गरेको थिएन । यो रुपमा बाहिर आएको पनि थिएन । अहिले यो रुपमा बाहिर आएपछि केन्द्रीय कमिटिले नै निर्णय गरिसकेपछि तपाईंले यत्तिकै परेको हो भन्नु जिम्मेवार कुरा भएन भनिएको छ । यसको सार के हो भने यथास्थितिमा अगाडि बढ्दै त्यस सम्बन्धमा ब्यापक रुपमा छलफल हुन्छ र पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्दछ । त्यो निर्णयले मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नबढ्ने निक्र्यौल हुछ ।
तपाईंले एमसीसी अगाडि बढ्दैन भनिरहँदा, एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार त काम भइरहेको छ नि ?
त्यसमा कुन कर्मचारीले आफूले तलब खाएबमोजिम कसले के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो । तर, हाम्रो देश नेपालको संविधानअनुसार चल्छ । हाम्रो पार्टीका पनि आफ्नो घोषित नीति हुन सक्छन् । केही अर्बले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधिनता गुमाउन सकिँदैन । यहाा केही मान्छे पैसाको कुरा गर्दछन् । अहिले पनि हाम्रो साझेदारी विकास कोष अन्तर्गत सांसद् रकम भनेर बाहिर चर्चित भएको पहिलो वार्षिक नौ अर्ब थियो । अहिले ६ अर्बभन्दा अझ बढी छ । त्यो एमसीसीमार्पmत आउने रकम वार्षिक रुपमा त्यहीं ८, ९ अर्ब आउने हो । त्यसको ठूलो हिस्सा कम्प्युटर लगायत अरुअरु काममा खर्च हुन्छ । अनि हामीसँग पैसा भएन भन्छौं । त्यसोभए रोकिदिउँन त साझेदारी विकास कोष त्यही पैसा उता हालिदिउँ । त्यसैले केही अर्ब रुपैयाँ बुझेर आफ्नो स्वाधिनलाई नै बाजीमा राख्ने अनि यो नभए हाम्रो महासागरै डुब्छ भनेर हुन्छ । त्यसमा मैले हिजो भएको महाकाली सन्धीको स्मरण गराएको छु । त्यसबेलामा केही व्यक्तिहरुले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । आज के भयो भारतसँग कस्तो समस्या उत्पन्न भयो ? त्यसबेला हामीले लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम मानौं अनि मात्रै अगाडि बढौं भनिएको थियो ।
महाकाली सन्धी पारित गराउने बेलामा त शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो नि ?
त्यस बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले महाकाली सन्धिजस्तो कुरा जसरी भ्रम सिर्जना गरेर आज देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुभयो । अहिले एमसीसीको प्रकरणमा उहाँ जे भन्दै हुनुहुन्छ । हिजोको महाकाली सन्धिको घटनाबाट पनि उहाँले अभैm चेत्नुभएको छैन भन्ने देखिन्छ । देशभक्त नेपालीहरुले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्नुपर्छ । यहाँ केही मानिसहरुले यो रकम भए विकासै रोकिन्छ भनिरहेका छन् । यो पूर्ण रुपमा गलत हो । हामीसँग त्यो रकम छ । एक वर्षमा हदै आयो भने ८, ९ अर्ब आउने हो । ५ वर्ष गरेर ४५, ५० अर्ब आउने हो । ८, ९ अर्ब रुपैयाँ त हरेक वर्ष हाम्रो यत्तिकै खर्च नभएर बसेको हुन्छ । केही पैसाको लोभ देखाएर आफ्नो निहीत स्वार्थमा परेर विकास विरोधजस्तो देखाइएको छ । त्यो नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधिनताविरुद्ध राष्ट्रिय अस्मितामाथिको खेलबाड हो । त्यसको नेकपाले विरोध गरेको छ । मलाई विश्वास नेकपा आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ ।
नेकपाभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर एकवर्षदेखि पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन भएको छ नि ?
यस्तो हुनुमा यो सम्झौता नेपाली कांग्रेसको पालामा भयो । र, नेकपाको सरकार भएको बेलामा संसद्मा पेश भयो । त्यस अगाडि यो सम्झौताका विस्तृत कुराहरु के छन् भन्ने कुरा थाहा नै थिएन । अहिले केही केही मान्छेहरु भन्छन् ‘यत्रो वर्षसम्म केही नभन्ने अनि अहिले संसद्मा आइसकेपछि कुरा उठाउने ?’ भन्छन् । त्यो बेलामा यसलाई गोप्य राखेपछि कहाँबाट छलफल गर्ने ? छलफलमा ल्याएको थियो र ? त्यसबेला पार्टीको मिटिङमा पनि राखिएको थिएन । हामीले जुन मितिबाट थाहापायौं त्यही मितिबाट विरोध गरेका छौं । कसैको उपनीवेस नभएको देश आज आएर एउटा कम्पनीबाट सरकार चल्छ ? यो राष्ट्रको अस्तित्वको लडाईं हो ।
त्यसोभए तपाईले अब एमसीसी पारित हुँदैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ?
यसमा मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्नुभन्दा पनि म जुन पार्टीमा आबद्ध छु । त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठक स्वयमले यसमा गहन छलफल गरेर कार्यदल गठन गरेको छ । त्यसले राखेको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीभित्र फेरि छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनुपर्छ भनेर पार्टीले नै भनेको छ । जब पार्टीले नै त्यसो भनेको छ भने त्यही पार्टीको नेतृत्वमा भएकोर सरकारले कसरी अगाडि बढाउन सक्छ ?
नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानको लागि राजनाथले त वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो कति संभव छ ?
वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो हो । नेपाल सरकारको तर्पmबाट वारम्बार पहल भएको छ । नेपालले हामी वार्ताको तयार छौं भारतबाट त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ भनिरहँदा भारतको तर्पmबाट पनि चासो राखेको कुरा सुनेँ । हामी त्यही पक्षमा छौं । तर, यहाँ म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु । कहिलेकाही भारतीय नेताहरुले ‘हामीसँग नेपालसँग रगतको नाता छ, हामी भाइभाइ हौं, नेपाल सानो भाइ’ जस्ता अभिव्यक्ति त्यो हामी नेपाली जनताको लागि स्विकार्य छैन । हामी कसैको भाइ पनि होइनौं, कसैको परिवार पनि होइनौं । हामी स्वतन्त्र देश हौं । संयुक्तराष्ट्र संघको वडापत्रको आधारमा हामी कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छौं । भारतले पनि हामीसँग त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ । हामी १९५० को असमान सन्धीको प्रावधानदेखि लिएर दुई देशको सम्झौतालाई सामुहिक बनाउन तयार गरिएको प्रतिवेदन भारतले तुरुन्त बुझ्नुपर्छ । धेरैले भन्ने गरेको हुन्छन्, भारतसँग सम्बन्ध चुलियो, सगरमाथा जत्तिकै भयो यस्तो कुरा नगरौं । व्यवहारलाई हेर्ने गर्नुपर्छ । पारपरिक सहयोग सद्भावलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीलाई कुनै झै–झगडा गर्नुछैन । हाम्रो भूमिका रक्षा गर्नुछ । त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने हो । अहिले पनि भारतले सीमानामा बनाएका भौतिक संरचनाहरुले हाम्रा भूभागहरु डुबानमा परेका छन् । दश गजा मिचिएको छ । यस्ता कामहरु बन्द भएपछि सम्बन्ध यसै राम्रो भइहाल्छ नि । जुन देशले हिजो वाह्य देशको पीडा र हस्तक्षेप व्यहोरो । हिजो वृटिसहरुको उपनिवेश भयो । आज आएर अरुमाथि त्यसो गर्दा सम्वेदनशील हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । तर, पनि वार्ताबाट हामी समस्याको समाधान चाहन्छ । वार्ता टेबुल गरौं हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा यो हाम्रो भूभाग हो भनेर अनुभूति गर्दछौं । नेपाल सरकारको धारणा पनि यही रुपमा भएको बुझिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादीले संशोधन प्रस्तावमा मतदान गर्ने संकेत गरेको छ, तर राजपा त विपक्षमा उभिएको छ नि यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति बन्छ ?
नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा यदि कुनै पनि व्यक्ति, नेता र राजनीतिक दलले असहमति जनाउँछ भने ती व्यक्तिको यस देशप्रति माया, भक्तिमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । चाहे त्यो राजपा होस् या कुनै अरु पार्टी होस् । उहाँहरुले के सोच्नुप¥यो भने देश भएर मात्रै उहाँहरु नेता, मन्त्री हुनुभएको हो । त्यसैले यो देशको भूभाग नै अतिक्रमणमा पर्छ भने उहाँहरुको अस्तित्व कहाँ पुग्छ ? चाहे मधेस होस् या पहाड, तराई जनताले नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेका छन् । उहाँहरुको के असमति हुन् त्यसको बारेमा हामीहरु बसेर छलफल गर्न सक्छ । तर, देशको राष्ट्रिय भौगोलिक अण्डताको विषयमा उहाँहरुले त्यसो गर्नुभनेको सर्वथा अनुचित छ ।
पश्चिम रुकममा नवराज विकलगायत ६ जनाको कुटपीटबाट मृत्यु हुँदा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया किन आउँदैन ?
यसको बारेमा मैले घटना घटेको भोलिपल्टै त्यसको निन्दा गरेको छु । घटनाको निश्पक्ष छानविन भएर दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेको छु । र, पीडितहरुलाई राज्य संरक्षण दिनुपर्छ । यो अहिलेको कानुन र सामाजिक सभ्यताको लागि अत्यन्तै निन्दनीय कुरा हो । यसलाई राज्यका निकाय, तपाईं हामी जस्ता सामाजिक निकायले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।
हामीले जातीय विभेदको अन्त्यको लागि धेरै कानुनहरु बनाएऔं तर समाजमा अझै विद्यमान छ नि ?
हाम्रो समाज धेरै पहिलादेखि सामान्ति संस्कारबाट अगाडि बढिरह्यो । हामीले त्यसलाई राजनीति, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट हटाउने प्रयास गरेका छौं । तर, मानिसहरुको मनमश्तिष्कमा गडेको त्यो संस्कार पहिलाको तुलनामा त धेरै घटेको छ । निमिट्यान्न हुन भने अभैm सकेको छैन । तर, अझैपनि यसका प्रभावहरु हाम्रा समाजमा विद्देमान छन् । FILE PHOTO/MUKUNDA KALIKOTE-REPORTERSNEPAL.COM
