काठमाडौं, १९ जेठ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकार नयाँ मोडालिटीका साथ लकडाउन खुकुलो पार्दै लाने तयारीमा रहेको खुलासा गरेका छन् । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन वाध्यकारी भएको भन्दै जनजिविकाका सवालमा सरकार गम्भीर भएर नयाँ निर्णय लिन लागेको बताएका छन् । मन्त्री भट्टसँग यीनै विषयमा रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
जनता त रोगको भन्दा भोकको डर छ भन्न थाले लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ ?
लकडाउन गर्नु हाम्रो रहर होइन, वाध्यता हो । अर्को कोरोना भाइरससँग लड्ने एउटा उपचार पनि भएकाले लगाइएको हो । लकडाउन समय परिस्थिति हेरेर गर्ने हो । त्यसकारण यसलाई हटाउने होइन मोडल चेन्ज गर्नुपर्छ । त्यसको अध्ययन भइराखेको छ । दोस्रो कुरा जनजीवनलाई सामान्यीकरण कसरी गर्ने भन्ने भइराखेको छ । एकातिर कोरोनासँग लड्ने हो भने अर्कोतिर आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने हो । यो दुवैलाई सँगसँगै कसरी लाने भनेर गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य भइराखेको छ ।
लकडाउन भएको ७० दिन भइसक्यो अब जनतालाई थुनेर राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई कतिदिनसम्म ध्वस्त पारिरहनुहुन्छ ?
यो देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने विषय नै होइन । अहिले विश्वव्यापी रुपमा महामारी फैलिएको छ । कोरोना भाइरससँग अहिले विश्व नै आफ्नो आफ्नो तरिकाले लडिरहेका छौं । यसमा जनतालाई भोकभोकै मार्ने प्रश्न होइन । जनतालाई बचाउने, उनीहरुको जीवन रक्षा गर्ने हो । कोरोनाबाट मात्रै बचाएर पुग्दैन । खाद्यान्न बढाउनुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यो अहिलेको प्रधान विषय हो भनेर सरकार लागिपरेको छ । अहिले हामीहरुले तागत पनि लगाइरहेका छौं ।
पछिल्लो समय संक्रमण घटेको छैन झन् बढेको छ, मृत्यु हुने संख्या पनि बढेको अब पनि लकडाउन बढाउने कि घटाउने ?
परिस्थितिको अध्ययन गरेर मोडल परिवर्तन गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने हो । विस्तारै जनजीवनलाई सहज बढाउँदै लैजाने हो । यो रोगबाट बच्ने लकडाउन एउटा उपाय हो भने अरु उपचारको विधि नै नभएकाले त्यो एउटा उपचारको विधि नै हो । अर्को कुरा तपाईंले भनेजस्तै पछिल्लो बढेको छ । त्यसमा जसरी दक्षिणतिरबाट नेपाली आउने क्रम बढ्यो । त्यसमा कोरोना भाइरस पनि सँगसँगै आयो । यो रोग नेपालमा उत्पादन भएको होइन बाहिरबाट आएको हो । त्यसैले लकडाउन वाध्यता हो । अर्को उपचार विधि पनि हो । त्यही रुपमा बुझ्दिन आग्रह गर्दछु ।
हाम्रो देशका धेरै जनता मजदुरी गरेर खान्छन्, उनीहरुले काम गर्न नपाएको कतिदिन भयो ? सरकारले तिनीहरुलाई राहत दिएको छ ? अनि तपाईंहरु कहाँ हुनुहुन्छ ?
स्थानीय तहबाट राहतहरु वितरण भएका छन् । त्यसमा केही कमीकमजोरीहरु भए होलान् । अब नयाँ ढंगले हामी जाँदैछौं । खासगरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नगरी रोजगारी सिर्जना हुँदैन । त्यसको वातावरण बनाउँदैछौं । व्यवसायीहरुलाई पनि सहज बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । अब कसरी सहज बनाएर व्यवस्थित बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा मोडल तयार भइरहेको छ । अब एक, दुई दिनभित्रै लागु गरेर जनजीवनलाई सामान्य बनाउनेतिर लाग्छौं ।
उद्योग व्यवसायीहरुले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनेका छन् अनि तपाईंहरु उनीहरुको माग सम्बोधन नगर्ने ?
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई के गर्ने, आम जनताले के गर्ने भन्ने विषय नै आमजनतासँग जोडिएको छ । सरकारले यी सबै क्षेत्र र विषयलाई हेरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो । कुन व्यक्ति र क्षेत्रले के भन्ने होइन । अहिलेको आवश्यकता के हो, त्यो अनुसार सरकार जान्छ ।
अहिलेको आवश्यकता लकडाउन खुकुलो पार्ने हो नि ?
खुकुलो त क्रमशः भइरहेको छ नि । हिजोको दिनभन्दा आज धेरै गाडीहरु सडकमा हुन थालेका छन् । व्यापार व्यवसाय पनि अलिअलि चल्न थालेका छन् । गाउँबाट किसानले गरेको उत्पादनहरु शहरमा आइरहेको छ । तर, केही जाँच, चेक गर्ने कुरा अरु सचेतना अपनाउने कुरा छोडिदियौं भने के हुन्छ ?
लकडाउन खुकुलो पार्ने मापदण्डहरु कस्ता हुन्छन् जनतालाई बताउनुस् न ?
अहिले हामी तयारी गर्दैछौं । त्यसको मोडेल तयारी भएपछि जनतासमक्ष आइहाल्छ नि किन आत्तिनुहुन्छ । कहाँ कस्तो खालको मोडल तयार गर्ने । उद्योगहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक अध्ययन भइराखेको छ । मजदुरहरुलाई कसरी उसको घरदेखि त्यहाँसम्म ल्याउने । अस्ति हामीले बनाएको मोडेल व्यवहारिक भएन । त्यसैले व्यवहारिक खालको मोडेल तयार गर्दैछौं ।
अब २१ गते पछिबाट उद्योग, पसल सञ्चालन हुन्छन् ?
सहज बनाउने वातावरण तयार गर्दैछांै ।
२१ गतेपछि बसहरु सञ्चालन हुन्छन् ?
यसमा यतायातलाई कुन कुन क्षेत्रमा चलाउने दिने । कुनकुन क्षेत्रलाई लकडाउनमा राख्ने भनेर अध्ययन भइरहेको छ । जहाँ बढी संक्रमण छ । ती ठाउँहरुमा सिल गर्ने कुरा हुन्छ । त्यसैले यो सबै जनताकै जीवन रक्षाका लागि गरिराखेका छौं । सरकारलाई लकडाउन गर्ने रहर छैन नि ।
रहर भन्दा पनि अहिलेको सरकार जनताको विरोधका आवाज सुन्न चाहँदैन, लकडाउन खुलेपछि विरोध हुन सक्छ हो ?
त्यो गलत कुरा हो । सरकारले जनताको आवाज नसुनेर कसले सुन्छ ? फेरि जनताको आवाज नसुन्ने हो भने त्यही जनताले यहाँसम्म पु¥याएको हो हामीलाई । त्यसकारण जनताप्रति हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ । समर्पित हुनुपर्छ सरकारले त्यो गरिरहेको छ ।
आइसुलेसन र क्वारेन्टाइनमा जताततै लथालिङ्ग छ किन सरकारले कन्ट्रोल गर्न सकेन ?
देशमा जे–जे साधन स्रोतहरु थिए, त्यसैलाई प्रयोग गरिरहेका छौं । एकैचोटी ठूलो संख्या भएकाले जनि हुनुपथ्र्यो त्यति हुनसकिरहेको छैन । यसको लागि स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गरिरहेका छौं । तयारी गर्दैगर्दै हाम्रा स्रोध, साधनले नभ्याएको अवस्थाले त्यस्तो भएको हो ।
त्यसोभए तपाईंहरुले काम गर्न सक्नुभएन ?
देशको साधन, स्रोत अनुसार काम गरिएको छ । कामै गरेको छैन भन्ने गलत कुरा हो ।
भारतको नाकाहरुमा भीडाभाड नै छ, किन यस्तो भएको ?
आउने संख्या ठूला भएकाले त्यसलाई स्रोत, साधनले व्यवस्थापन गर्न धानेको छैन । त्यही पनि सकेसम्म व्यवस्थित ढंगले ल्याउने काम गरिरहेका छौं । उनीहरुलाई सकेसम्म चेकजाँच गरेर मात्रै सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने भनेर पीसीआर, आरडिटी किटहरु पठाइरहेका छौं । अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भनेर एक लाखको हाराहारीमा परीक्षण भइसकेको छ । यो नेपाल जस्तो देशमा धेरै ठूलो कुरा हो यसलाई समीक्षा गर्नु जरुरी छ । सरकारले केही गरेन भन्नु पुरै गलत हुन्छ । हामीहरु पुरै समर्पित भएर लागेका छौं ।
खाडी मुलुकबाट नेपालहरु कहिले आउँछन् त ?
उनीहरु आउने तयारी भइरहेको छ । त्यसको लागि यहाँ पनि आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । आउनेको लागि उनीहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् । त्यो आउँदासम्मा हामी पनि तयारी पुरा गर्छांै अनि आउने छन् । छिट्टै ल्याउने भनेर तयारी हुँदैछ ।
भारतसँग वार्ता हुन सकेन अब कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कसरी फिर्ता ल्याउनुहुन्छ ? समस्या त जटिल बन्दै गयो नि ?
यो अहिले मात्रै बढेको जटिलता होइन । हिजो हुँदै आएको हो, त्यो जटिलतालाई फुकाउन हामीले कुटनीकि, राजनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर मात्रै हुन्छ । यो समस्याको समाधान वार्ताको टेबुलबाटै हुने कुरा हो । दुवै देशले आफ्ना तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको आधारमा निश्पक्ष ढंगले वार्ता गरेर समस्याको हल गर्नुपर्छ ।
बजेटप्रति तपाईंको सन्तुष्टी छ कि छैन ?
बजेटप्रति असन्तुष्टी हुृने कुरै भएन । अहिलेको जुन समस्या र चुनौति छ । त्यसलाई यो बजेटले सम्वोधन गरेको छ । यो बजेटमाथि चुनौतिहरु छन् । तिनलाई पनि स्वीकार गरेर ल्याइएको छ । यसलाई आन्तरिक र वाह्य स्रोतबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । यो बजेटमा मुख्य गरेर कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो चुनौतीलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भनेर अझ क्रियाशील बनाएर जानुनै मुख्य चुनौती हो भन्ने लागेको छ ।-File Photo
