जेठ १९, काठमाण्डौ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई विभिन्न शिर्षकमा कर छुट दिएको छ । यसरी छुट पाउनेमा अधिकाशं एनजीओ, आईएनजीओ परेका छन् । त्यसरी छुट पाएकाहरुले राष्ट्रका लागि योगदान दिएको भने विरलै भेटिन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६ अर्ब ८५ करोड १२ लाख ५४ हजार ९४० रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको अर्थमन्त्रालयको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणको तथ्याङकमा उल्लेख गरेको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले ९८ वटा विभिन्न संघसंस्था तथा परियोजनालाई विदेशबाट आयात गरेका मालवस्तुमा छुट दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी छुट पाउने संस्थाहरूमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको संख्या धेरै रहेको छ ।
त्यसैगरी सरकारी मातहतका कार्यालयदेखि ठूला जलविद्युत आयोजना, अस्पताल तथा निजी व्यापारी कम्पनीहरू समेतलाई कर छुट दिएको पाइएको छ । कुल २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख ३६ हजार ९७७ रुपैयाँको मालवस्तु आयात गर्दा सरकारले सो राजस्व छुट दिएको छ । अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट पाउने चार वटा सरकारी स्वामित्वका संस्थान तथा निकाय रहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिरणले एक अर्ब ६४ करोड ७५ लाख १५९ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । प्राधिकरणले ५ अर्ब ३५ करोड ९० लाख १० हजार ७७९ रुपैयाँ मूल्यको विद्युत निर्माण उपकरण खरिद गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले ६ अर्ब ७१ करोड २४ लाख ६९ हजार ८२० रुपैयाँको मालवस्तु आयात गरे वापत सरकारले १ अर्ब १९ करोड ९० लाख ४४ हजार ९९३ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ ।
नेपाली सेनाको मुख्यालयले ८७ करोड ५५ लाख २९ हजार ९११ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । सरकारले गैरसरकारी संस्था चाइना क्यम्सी इन्जिनियरिङ कम्पनीले १ अर्ब १ करोड ९४ लाखभन्दा बढीको राजस्व छुट दिएको छ । करोडभन्दा माथि राजस्व छुट पाउने २६ कम्पनीमध्ये हाज्मा एण्ड कर्पोरेशन अग्र सूचीमा रहेको छ । उक्त कर्पोरेशनले साउनदेखि फागुनसम्मको यो अवधिमा १६ करोड ८९ लाख राजस्व छुट पाएको छ ।
तनहुँ हाइड्रोपावरले ११ करोड राजस्व छुट पाएको छ । इरकन इन्टरनेशनल लिमिटेडले ८ करोड ८५ लाख, ङ्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीले ७ करोड ४१ लाख राजस्व छुट दिएको छ । एटुजेड इन्फ्रा इन्जिनियरिङले ३ करोड ५४ लाख राजस्व छुट दिएको छ । चाइना एड प्रोजेक्टले २ करोड २५ लाख, चाइना इन्टरनेशनल वाटरले १ करोड ४४ लाख, माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले ३० लाख ७४ हजारको सामान आयात गर्दा ५ अर्ब ४२ करोड राजस्व छुट पाएको छ ।
सरकारले यसरी छुट दिनुको अर्थ देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगोस भन्ने हो । तर सरकारले त्यस्ता कम्पनी छनौट गर्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने गरेको छ । छुट पाएका कम्पनीहरुमध्ये केही सरकारी कार्यालयबाहेक अन्यले के सामान ल्याउँछन् र के योगदान दिन्छन् भन्ने नै उल्लेख गरिदैन ।
