काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल कपडा उद्योग सङ्घले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको भनिए पनि कपडा उद्योगका कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ ।
सङ्घले विगतमा घोषणा भएका सुविधा पाउन नसकेको तथा पाइरहेको सुविधासमेत बजेटबाट खोसिएको दाबी गर्दै यस अवस्थामा कपडा उद्योगहरू बन्दको स्थितिमा पुगेको जनाएको छ । सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कपडा उद्योगले यसअघि सरकारले नै घोषणा गरेको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बजेटबाट विद्युत् महसुल छुटको सुविधासमेत खारेज गरिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा यस्तो व्यवस्थाबाट सङ्घ आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको भन्दै यसलाई हामीले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका रूपमा बुझेको र सरकार आफूहरूका समस्याप्रति संवेदनशील नभएको देखिएको जनाइएको छ । आव २०७५/७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमा ल्याइएका प्रावधानका कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले त्यसयता ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको स्मरण गर्दै २०औँ वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिइँदै आएको मूअकर समायोजनको सुविधा फिर्ता लिइए पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि अन्य विकल्प नदिइँदा दुई वर्षदेखि नै व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी रहेको जनाइएको छ ।
बजेटका लागि समयमै सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेस गरेको अवस्थामा आफूहरूका कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र यसअघि पाइआएको सुविधासमेत कटौती भएकाले अब उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङ्घले सरकारले तुरुन्त कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्न उचित कदम उठाउनुपर्ने वा सहज तवरले उद्योग बन्द गर्ने बाटो खोलिदिन तथा यसको प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको छ । (गोरखापत्रबाट)
