शम्भु श्रेष्ठ: लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि चुलिएको ओली राष्ट्रवाद एमसीसीमा आएर धर्मराउन थालेको छ । जसरी नयाँ नक्सा जारी गर्दा पार्टीभित्र एकमत थियो, एमसीसीमा सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित बन्न पुगेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी भएपनि एमसीसी संसदबाट पास हुनुपर्ने अढानमा छन् भने अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताहरु एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने अढानमा छन् ।
गत माघ १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पनि एमसीसी विवाद चुलिएको थियो । त्यसपछि पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजत्वमा तीन सदस्य कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले पार्टी अध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवदेन बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक हुँदै स्थायी कमिटि बैठक बोलाएर छलफल गरेको भए एउटा राम्रो वातावरण बन्न सक्थ्यो ।
त्यसो नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट किताबमा घुमाउरो ढंगले एमसीसी समेटेपछि फेरि पार्टीभित्र विवाद बढेको छ । एमसीसीको विषयमा एकातिर कार्यदल बनाउने, अर्कोतिर आफ्नै सुरमा एमसीसी पास गर्न खोजेपछि नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको नियमाथि शंका गर्न थालेका छन् । एउटै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीकै नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको नेकपाको भविष्यका लागि सुखद कुरा होइन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत हुन् । पार्टीले गरेका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उनको दायित्य हो ।
तर, समस्या कहाँनेर छ भने, सरकार र पार्टीलाई अलग–अलग ढंगबाट ब्याख्या गरिन थालिएको छ । दिनरात बालुवाटारमा आरती उतार्नेहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको निर्णय मान्न सरकार बाध्य छैन भनेर उचाल्ने गरेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई उचाल्नेहरुले सरकारले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भनिरहेका छन् । त्यसैले होला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई पूरै बेवास्ता गरेर आफू खुसी निर्णय लाद्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यही शैलीलाई लिएर सचिवालय सदस्यहरु मात्र होइन, कतिपय मन्त्रीहरु समेत रुष्ट बनेका छन् । पार्टीको विधि, पद्दतिमा उनी बाँधिन चाहन्नन् । बरु पार्टीलाई नै आफैँले बाँधेर राख्न चाहन्छन् । जसका कारण बाहिरबाट हेर्दा दुई तिहाइको हात्ती जत्रोे पार्टीदेखिए पनि भित्र–भित्र गुट–उपगुटले पार्टी कमजोर बन्दै गएको छ । सचिवालयदेखि स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटिसम्म ओली अल्पमतमा परेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको जिम्मा सदनलाई छाडेका छन् । आफूसँग दुई तिहाइ मत भएर पनि एमसीसी प्रकरणमा उनी आफ्नै कारण निरीह बन्न परेको हो । एमसीसीका बारेमा पार्टीभित्र एकमतको धारण बनाउनुपर्छ । विभाजित मनस्थितिले संसदमा पुगेर एमसीसी अनुमोदित भएपनि नभएपनि नेकपाभित्र यसले ठूलै दुर्घटना निम्ताउन सक्ने कुरातर्फ नेकपाका नेताहरुले बेलैमा सोच्नुपर्छ, नभए चुच्चो नक्सामा चुलिएको ओलीको राष्ट्रवाद एमसीसी प्रकणमा पोखिन सक्छ ।-दृष्टिबाट
