जेठ २१, काठमाण्डौ । सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा गरेसंगै संविधानको अनुसुचिमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रंस्ताव थप जटिल र अन्यौल बनेको छ । संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय समेत गरीसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत अर्को संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि यो विषय थप जटिल बनेको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यो संगै सरकारले ल्याएको संशोधनको प्रस्ताव थप पेचिलो बनेको छ । सरकारले जारी गरेको नक्सालाई प्रयोजनको लागि संविधानको अनुसुचिमा रहेको निशान छाप परिर्वतन गर्न तिव्रगतीमा उक्त संशोधन गर्ने तयारी गरेको करिव ३ साता वित्न लाग्यो ।
तर संसद सचिवालयमा भने एकपछि अर्को गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै ओझेलमा परेको छ । यति मात्रै होइन, मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो पुराना विषयलाई लिएर अर्को संशोधनको संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विषय थप रहस्यपुर्ण बन्दै गएको छ । जसले अव निशान छापको विषयलाई लिएर सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव के होला भन्ने अन्यौल उतिकै बढाएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने कांग्रेस नेता उमाकान्त चौधरीले यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्तावलाई पार्टीकै निर्णयअनुसार पुन दर्ता गराएको र यो सरकारले ल्याएको संशोधनको विरुद्ध नभएको कांग्रेस नेता उमाकान्त चौधरीको दावी छ ।
मंगलबार कांग्रेसका तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू चित्रलेखा यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, अभिषेक प्रताव शाह, नमिता चौधरी र पदमनारायण चौधरीले संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । मंगलबार नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेको थियो । तर, संघीय संसद सचिवालयले फकाईदिएको छ ।
त्यसअघि सोमबार मात्र जनता समाजवदाी पार्टीले अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मधेसवादी दललाई समेत सहयोग गरेको कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्ने आरोप लाग्दै गर्दा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय पार्टीको केन्द्रिय समितिकै निर्णय भएको केन्द्रिय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन् ।
हुन त कांग्रेस केन्द्रिय कमिटिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । मंगलबार संसदीय दलको बैठक नै नबसी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै केही नेताहरुको असन्तुष्टी जनाएका छन । अहिले दलै पिच्छे संशोधनको प्रस्ताव आएपछि सरकारले निशान छाप परिवर्तनको लागि ल्याएको संविधान संशोधनको विषय त ओझेलमा परेको छ नै सरकार समेत अलमलमा परेका छन ।
आज राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । बुधबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसी, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगाएत संसद सचिवालय पुगि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित संघीयतासम्बन्धी सबै प्रावधान हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेको अध्यक्ष केसीले बताए ।
नेपालको संविधानमा रहेका समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता विषयलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको तर संघीयताले देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएकोले संशोधन प्रस्ताव लैजान लागिएको अध्यक्ष केसीको भनाई छ । केसीले संघीयताका कारण जनतालाई चर्काे बोझ परेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुको बिकल्प नरहेको उल्लेख गरे ।
केसीले आफुहरु नेपालको संविधानमा रहेका निशान चिन्ह संशोधनको पक्षमा रहेको भन्दै आफुहरुको संसोधन प्रस्ताव सदनमा पेश हुनुपर्ने बताए ।
तस्विर : संविधान संशोधन दर्ता गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा
